राजदूत नियुक्ति अलमलमा, पुरानालाई नै निरन्तरता दिँदै सरकार

काठमाडौँ , ०८ साउन। विभिन्न १३ मुलुकका लागि सरकारले नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न नसकेकै समयमा कार्यकाल सकिन लागेका केही राजदूतको म्याद थपेको छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरे पनि टुङ्गो लगाउन भने सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतमा सिफारिस गरेको नामलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही सातादेखि अल्झाएर राखेको छ ।

यसैबिच भदौमा म्याद सकिन लागेका परराष्ट्र सेवा समूहबाट नियुक्त ६ जना राजदूतको म्याद भने सरकारले थप गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले म्याद सकिन लागेका राजदूतको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार दोस्रो हप्ता मन्त्री खनालले कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलिप पौडेल र विष्णु गौतमको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयको सिफारिस रोकेर म्याद सकिन लागेको ६ जना राजदूतको कार्यकाल बढाउने निर्णय गरेको छ । पदावधि थपिएका राजदूतहरूमा बंगलादेशका घनश्याम भण्डारी, ब्रजिलका निर्मलराज काफ्ले, अस्ट्रियाका भरतराज रेग्मी, म्यानमारका हरिश्चन्द्र घिमिरे, बहाराइनका तीर्थराज वाग्ले र इजिप्टका सुशील लम्साल छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच कुनै समन्वय नै छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा मन्त्रालयलाई औपचारिकताका लागि पनि सोध्दैन ।’

राजदूतको म्याद थपेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । म्याद नसकिएका राजदूतहरूलाई सरकारले खोजीखोजी फिर्ता ल्याउँछ तर जसको म्याद सकिँदै छ, उनीहरूको कार्यकाल लम्ब्याइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

परराष्ट्र सेवा समूहबाट नियुक्त भई पदावधि सकिन लागेका ६ राजदूतको ठाउँमा मन्त्रालयले सोही समूहका कर्मचारीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी स्वरुप सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि परराष्ट्रका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

११ दूतावास खाली भएको झन्डै ११ महिना भइसक्यो भने ६ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको पनि ५ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । रिक्त १७ वटा दूतावासमध्ये ४ वटा दूतावास सरकारले खारेज गरिसकेको छ । १३ वटा दूतावासका लागि राजदूत नियुक्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गते विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।

विज्ञापन प्रकाशन गरेको दुई महिना हुन लागे पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्ट लिस्ट गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सूची बुझाइसकेको छ, तर त्यसको थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रीबाट हुनुपर्ने सबै कार्य सकिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

यी ६ जना राजदूतको म्याद थपेका कारण सरकार राजदूत नियुक्तिलाई अझै लम्ब्याउने तयारीमा रहेको आशङ्का बढाएको छ । विज्ञापन गरेपछि राजदूत कसरी छनोट गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि बनेको छैन । ४ हजारभन्दा बढीको आवेदन परेकोमा मन्त्रालयले २७ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये १३ जना राजदूतको नाम चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।