नयाँ संस्थापक भित्र्याएर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी

काठमाडौं, १७ असार। निक्षेपकर्तालाई सेयर दिएर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनःसञ्चालन गर्न असफल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो विकल्प अघि बढाएको छ । अब बैंकमा नयाँ संस्थापक भित्र्याएर पूँजी जुटाउने योजनामा केन्द्रीय बैंकले काम थालेको हो ।

निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने योजना नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको छ । केन्द्रीय बैंक तथा निक्षेपकर्ताको सहमतिमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा स्थायित्व नहुँदा ढिला भएको कर्णालीमा राष्ट्र बैंकबाट गएको व्यवस्थापन समितिका संयोजक टीकाराम खतिवडाले बताए । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा पनि संस्था पुनःसञ्चालन हुनबाट नरोकियोस् भनेर नयाँ संस्थापक सेयरधनीको योजना पनि सँगै अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनःसञ्चालकका लागि नयाँ संस्थापक सेयरधनी ल्याउने विषयमा छलफल भएको खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि त्यो संस्थालाई पुनःसञ्चालन गर्न धितोपत्रको कानुनकै कारण रोकिन नहुने उनको बुझाइ छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने योजना धितोपत्र सम्बन्धी नियमका कारण अघि बढ्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार थोरै भएको बताएका थिए । समस्यामा भएको संस्थालाई पुनःसञ्चालन गर्न अन्य नियामकको अनुमति पर्खनु पर्दा समयमा काम हुन नसकेको गभर्नर पौडेलले बताए ।

साथै यस्ता संवेदशील काममा अन्य निकायको अनुमति पर्खनुपर्ने अवस्था हुन नहुने उनको भनाइ थियो । समस्याग्रस्त संस्थालाई पुनः सञ्चालनको सन्दर्भमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरेर केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने योजना बोर्डले स्वीकृत गरे ठिकै छ, नभएको खण्डमा अन्य किसिमले पनि गर्ने भनेर नयाँ संस्थापक सेयरधनीको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले कायम रहेका सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने र नयाँ संस्थारू पनि बैंकमा भित्राउने तयारी गर्दै छौँ ।’ यस प्रक्रियाबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २९ करोड रुपौयाँ मात्र कायम छ । वित्तीय अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सेयरको मूल्य घटाउँदा चुक्ता पुँजी ५० करोडबाट २९ करोडमा झरेको हो । संस्था पुनः सञ्चालनका लागि अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी परिवर्तन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

त्यसरी संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा प्रति कत्ता अंकित मुल्य १ सय रुपैयाँ हुने उनले जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा अंकित मूल्य भन्दा धेरै वा थोरै लिन पाइँदैन,’ उनले भने ।

नयाँ सेयरधनी थप्दा बैंकको ७० प्रतिशतसम्म हिस्सा संस्थापकलाई दिने योजना रहेको उनले बताए । त्यसैगरी सर्वसाधारणको सहभागी बढाउन चाहेको खण्डमा राष्ट्र बैंक अन्तगर्तका कानुन अनुसार वार्षिक १० प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए । ‘नयाँ संस्थापक ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छैन,’ खतिवडाले भने ।

यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकको टोलीले ‘लेन्डर अफ दी लास्ट रिसोर्ट’ को सुविधा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । तर, कर्णालीको ९५ प्रतिशत कर्जा नै खराब भइसकेकाले लेन्डर अफ दी लास्ट रिसोर्ट सुविधामा नगएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकको नियणन्त्रणमा रहेको कर्णाली बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत धेरै छ । संस्थालाई विघटन गरेर सम्पत्ति दायित्व राफसाफ गर्न पनि नमिल्ने भएपछि पुनः सञ्चालन गर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको हो ।

बैंकमा ४ अर्ब ३० करोड निक्षेप र सम्पत्ति ३ अर्ब ६५ करोड कर्जा छ । बैंकको सम्पत्ति सबै व्यवस्थापन गर्दा पनि बचतकर्तालाई दिन पुग्दैन । हालको सम्पत्ति बिक्री गर्दा करिब–करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताले पैसा पाउँदैनन् । त्यसैले संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याई निक्षेप फिर्ता दिन निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने वा नयाँ संस्थापक थप्नेबारे छलफल भएको हो । हाल बैंकको सेयर संरचना संस्थापन पक्षको ५१ र सर्वसाधारण ४९ प्रतिशत हो ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन टोलीको नेतृत्वमा भएको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) रिपोर्ट अनुसार संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरे पनि सुधार हुने देखिँदैन । प्रतिवेदन अनुसार बैंक सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकको गलत नियतका कारण संस्थाको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) नै २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ । साथै, बैंक पुनः डेभलपमेन्ट बैंककै अवस्थामा सञ्चालन हुन पनि सक्दैन । त्यसले तह घटाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । उपयुक्त समाधान भनेको मर्जरमा जाने, पूँजी थप गर्ने रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरेको देखिएको छ । यो रकम सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीले बैंकको प्रणालीमा रेकर्ड राखिएको तर नगद नराखिएको तथा बैंकबाट झिकिएको र रेकर्ड नराखी आफैंले प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।