स्थापित न्यायिक पद्धतिमाथि असर पर्ने त्रास देखियो

काठमाडौँ, २५ बैशाख। संवैधानिक परिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिस वरिष्ठताको स्थापित परम्पराभन्दा फरक देखिएको छ। हुन त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि वरिष्ठतालाई नै अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ भन्ने छैन र यस विषयमा संविधान पनि खुला छ। नियुक्ति गर्ने विभिन्न आधारहरूमध्ये वरिष्ठता एउटा पक्ष मात्र हो।

तर, नेपाली न्यायक्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम वरिष्ठताको अभ्यासले एकातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुर्‍याएको थियो भने अर्कोतिर कुनै पनि न्यायाधीशमाथि सरकार वा कार्यपालिकाका तर्फबाट हुन सक्ने अनुचित प्रभावलाई रोकेको थियो । अहिले स्थापित परम्परा मिचिएसँगै ती दुवै सकारात्मक परिस्थितिहरू प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता धेरैमा देखिएको छ।

अहिले जे भयो, त्यो भविष्यमा फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। वरिष्ठताको आधारलाई मिच्नै नसकिने होइन, तर त्यसलाई मिच्नुपर्ने स्पष्ट कारणहरू भने सार्वजनिक हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको व्यक्तिको योग्यता वा चरित्रमा के कस्ता कमी-कमजोरी थिए ? के उहाँ कुनै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो वा संवैधानिक नेतृत्वका लागि उहाँ अयोग्य हुनुहुने कुनै वस्तुगत आधारहरू थिए ? यी प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ आउनुपर्थ्यो।

हाम्रो स्थापित प्रचलन वरिष्ठताकै हो। यदि उहाँको हकमा वरिष्ठतालाई आधार बनाउन कुनै गाह्रो परिस्थिति थियो भने ती कारणहरू प्रस्ट रूपमा ल्याइएको भए मात्र जनसाधारणलाई चित्त बुझ्ने ठाउँ रहन्थ्यो।

तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै ठोस कारण देखिएको छैन। खासगरी, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई क्षमता र चरित्र दुवै भएको, एउटा असल र नेतृत्वदायी न्यायाधीशका रूपमा हेरिन्छ।

सपना प्रधान मल्ल समग्र रूपमा प्रधानन्यायाधीशका लागि एक योग्य र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिएको तथ्य हो। उहाँका विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले कहिल्यै कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरेको छैन, न त उहाँ कुनै अनुशासनको कारबाहीमा नै पर्नुभएको छ।

यस्तो अवस्थामा उहाँमाथि विगतमा मिडियामा लागेको एउटै मात्र ‘चार्ज’ भनेको उहाँ नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने हो। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई अदालतमा लैजाँदा न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि हुँदैन भन्ने तर्कका आधारमा त्यस बेला केही टिप्पणीहरू गरिएका थिए।

तर यति लामो समयको व्यावसायिक जीवन र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकामाथि त्यस (राजनीतिक) आधारमा कहिल्यै प्रश्न उठाइएको छैन। यदि अहिले आएर सोही पुरानो विषयलाई आधार बनाइएको हो भने त्यो अपर्याप्त हुन्छ ।  यसका लागि नयाँ र ठोस आधारहरू उल्लेख गरिनुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्, जुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ, त्यो आफैँमा बलियो, वस्तुगत र पारदर्शी देखिनुपर्छ। परिषद्का काम-कारबाहीले आम सर्वसाधारणलाई हामी एउटा सबल संवैधानिक लोकतन्त्रमा छौँ र यहाँ न्यायपालिकाको सम्मान गरिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। अहिलेको टीका-टिप्पणी पनि मुख्य रूपमा यसैतर्फ केन्द्रित छ।

संवैधानिक परिषद् र सरकारको पछिल्लो कदमले न्याय सम्पादन, परिषद्को विश्वसनीयता र सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्त वा मनोनीत गरिएका व्यक्तिहरूलाई बिदा गरेर सबै क्षेत्रमा एउटा व्यावसायिक समूहले मुलुकको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। यो विषय निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा आएको थियो। सोही वाचा अनुसार अहिले विभिन्न पदहरूबाट मुक्त गर्नका लागि अध्यादेशसमेत ल्याइएको छ, जसमाथि चौतर्फी टीका-टिप्पणी भइरहेको प्रस्ट नै छ।

तर, न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा पनि सरकारको त्यही दृष्टिकोण लागू होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। मेरो बुझाइमा, यो पाँच वर्षको स्थिर सरकारले नयाँ न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्दा व्यावसायिक रूपमा योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर सर्वोच्च अदालतलाई एउटा बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नेछ भन्ने थियो। विडम्बना, अहिलेको सिफारिस गर्ने शैलीले जनमानसमा अन्योल सिर्जना गरेको छ र न्यायालयको गरिमामाथि नै आशङ्का उब्जाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ।

भविष्यमा के होला भन्ने कुरा त समयले नै बताउला, तर यस्ता काम-कारबाहीले अदालतको स्वतन्त्रता, यसको व्यावसायिकता र स्थापित पद्धतिमाथि नै गम्भीर असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र त्रास देखिएको छ। हाम्रो मुख्य सरोकार न्यायपालिकाको गरिमा र यसको निष्पक्षता बचाइराख्नु नै हो।