पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता धरौटीमा रिहा, भ्रष्टाचार आरोप यथावत् रहने सर्वोच्चको आदेश

वीरगञ्ज, ०६ जेठ। पोखरा लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले दिएको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विशेष अदालतको आदेश बदर भएको तथा धरौटी माग गर्ने आदेश जारी भएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि विस्तृत लिखित आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । आदेशको पूर्ण पाठ नआएकाले कति रकम धरौटी माग गरिएको हो भन्ने विषय बुधवार मात्रै स्पष्ट हुने बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता तथा पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै कायम राख्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

घुस रकम उपलब्ध गराएको आरोपमा सुजन लामाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा गुप्ता मन्त्री रहेका बेला पोखराको लिचिबारी जग्गा कारोबार मिलाउन बिचौलियासँग गरेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

धरौटीमा रिहा हुनु भनेको निर्दोष हुनु हो ?

सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भन्दै राजकुमार गुप्ता तत्कालै कसुरमुक्त अथवा निर्दोष भएको भन्ने अर्थ भने लाग्दैन । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार धरौटीमा रिहा गर्नु भनेको अभियुक्तलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म निश्चित रकम वा जमानतको आधारमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिनु हो ।

फौजदारी कार्यविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले अभियुक्त भाग्न सक्ने सम्भावना, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था, कसुरको प्रकृति तथा उपलब्ध प्रमाणको अवस्था हेरेर थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्छ ।

यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश बदर गरे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसकेको होइन । अर्थात्, अदालतले अहिलेका लागि थुनाभन्दा धरौटी पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको बुझिन्छ ।

अब विशेष अदालत वा अन्तिम न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषी वा निर्दोष भन्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ । यदि अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर भए उनीमाथि सजाय र बिगो असुली हुन सक्छ भने निर्दोष ठहर भए मात्र कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा सफाइ पाएको मानिन्छ ।