बालेन–प्रेम राई विवादको सुरुआत दुई वर्षअघि भएको थियो

काठमाडौं, ०५ असार। जेनजी आन्दोलनको केही दिनपछि काठमाडौं मेयर बालेन शाहको मोबाइलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको फोन गयो ।

बालेन निकट स्रोतका अनुसार सामान्य शिष्टाचार पनि नटुंग्याउदै अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘मेयरसाप, तपाईंलाई मुद्दा चलाउन मलाई मनै थिएन । तर, यस्ता फाइलहरू मकहाँ आइपुगेका छन्, मैले जोगाउन चाहँदा चाहँदै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा फ्रान्समा आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन २०८१ जेठको पहिलो साता बालेन शाह आफ्ना दुई सल्लाहकार लिएर त्यहाँ गएका थिए । उनका साथमा सल्लाहकारहरू कुमान बेन र सुनिल लम्साल पनि सहभागी थिए ।

फिल्म फेस्टिभलबाट फर्किएको केही महिनामा सल्लाहकारको टोली सहभागी भएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । सल्लाहकारहरू बेन र लम्सालले गैरकानूनी रुपमा महानगरपालिकाको खर्चमा फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भएको भनी अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

त्यही फाइलमाथि इंगित गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले गत भदौको दोस्रो साता ‘कलर आईडी नदेखिने नम्बर’बाट महानगर मेयर शाहलाई फोन गरेका थिए ।

मेयर बालेनको टिमले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको बेरुजु फर्स्यौट गर्दा टुंगिने भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा अख्तियार प्रमुख राईले आफूहरुलाई दुःख दिन खोजेको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि, बेन र लम्सालले फ्रान्स जाँदा लागेको खर्च बराबरको रकम फिर्ता गरे । लम्सालले त्यतिबेला ऋणसापटी गरेर करिब २० लाख रुपैयाँ तिरेको, महानगर सम्वद्ध स्रोतले बतायो ।

मेयर हुँदादेखिकै समस्या

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउँदा सडक विभाग र महानगरपालिकाबीच क्षेत्राधिकारको विवाद भएको थियो । अन्ततः पछि महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तार गर्‍यो ।

महानगरपालिकाका योजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । महानगरबाट केही फाइल नै झिकाएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले लामो समयसम्म टुंग्याउन सकेन ।

काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै होइन, अख्तियारले ललितपुर महानगरपालिकाका केही योजनाहरूमाथि समेत अनुसन्धान थाल्यो । आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यको चाकुपाटस्थित निवासको गेट महानगरपालिकाले भत्काइदिएपछि अख्तियारले श्रृङखलावद्ध रुपमा महानगरपालिका योजनाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुका साथै मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई बयानमा बोलाएको थियो ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरक राजनीतिक आस्था राख्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई अख्तियार प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिइरहेका छन् र त्यसका आधारमा यी अनुसन्धान चलिरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो,’ त्यतिबेला बालेनको सल्लाहकार समूहमा रहेका एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जेनजी आन्दोलन नहुँदासम्म त्यो अवस्था कायमै थियो । त्यसपछि मात्रै रवैया फेरिएको हो ।’

सत्तासीन दलहरुका लागि अनुकूल बनेको आरोप खेपिरहेका अख्तियारका पदाधिकारीहरूले उनीहरूकै इशारामा मुद्दा अघि बढाइरहेको आरोप खेपिरहेका थिए । टेरामक्स अनियमिततामा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको अख्तियारले एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारपछि निर्णय नै नगरी फाइल रोकेर राखेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियार प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अनुकूलता हुने पतञ्जली जग्गा लगायतका मुद्दामा भने सक्रिय थियो ।

बेनको निवास पुगेका राई

भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र भोलिपल्टको आगजनीसँगै राजनीतिक घटनाक्रम पनि बदलियो । आन्दोलनको रापताप बाँकी रहेका बेला जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्नेदेखि अख्तियारमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मको काम गरेका थिए । अहिलेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समेत त्यो अभियानमा थिए ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनलाई पनि अख्तियारका पदाधिकारीहरू हटाउन र नयाँ नियुक्त गर्न दबाब आएको थियो । तर महाभियोगबिना हटाउन सम्भव नहुने देखेपछि उनले द्वन्द्व बढाउनुको साटो उनीहरूलाई नै साथमा लिएर काम गर्ने रणनीति बनाइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेता जोडिएका भ्रष्टाचारका घटना अनुसन्धान गर्न अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गर्न थालिन् ।

उनले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा नै अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने संवेदनशिल भ्रष्टाचार मुद्दाबारे छलफल भएको र अख्तियारका पदाधिकारीहरू त्यसमा सहमत भएको बताएकी थिइन् । उनले त्यतिबेला सम्पादकहरूसँग भनेकी थिइन्, ‘अबको केही दिनमा नतिजा पनि देखिएला ।’

बालेनको समूह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच एकीकरण हुने र सँगै निर्वाचनमा जाने सहमतिपछि परिस्थिति फेरियो ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तै पदमुक्त हुनुपर्ने जोखिम देखेका अख्तियारका पदाधिकारीहरू विस्तारै नयाँ सरकारसँग काम गर्दै जाँदा अनुकूलता महशुस गरे ।

जेनजी आन्दोलनकारीको दबाब र अन्तरिम सरकारको बारम्बारको चासोमा अख्तियारले पनि राजनीतिज्ञहरू जोडिएका केही मुद्दामा हात हालेको थियो ।

पोखराको लिचीबारी प्रकरणदेखि पोखरा विमानस्थल प्रकरण त्यसका उदाहरण हुन् । र, अख्तियारका पदाधिकारीहरूले पनि बदलिँदो घटनाक्रमसँगै रणनीति फेर्न थाले ।

‘चुनावमा झापा–५ बाट निर्वाचित भएलगत्तै बालेनलाई भेट्न अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले निकै प्रयास गर्नुभयो, त्यो सम्भव नभएपछि कुमार बेनसँग २/३ पटक भेट गर्नुभएको थियो’ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘भेटघाटको प्रयास शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि समेत कायम थियो ।’

बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अख्तियारका पदाधिकारीहरूले भेट्न समय मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकार कुमार बेनले, ‘प्रधानमन्त्री पहिले जस्तो शिष्टाचार र औपचारिक भेटघाटमा अल्मलिनुहुन्न, काम परे भेटघाट हुन्छ । नभए अहिले खुरुखुरु काम गरे हुन्छ’ भन्ने सन्देश पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले जनायो ।

अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अख्तियारमा नै पुगेका थिए । अख्तियार सचिवलाई भेट्न पुगेका उनले त्यहीँबाट प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पनि भेटे । प्रहरीको पोशाक खरिद लगायतका उजुरीमाथिको अनुसन्धानको विषयमा चासो राखेका थिए ।

‘उजुरीहरू लामो समय यसरी राख्नुभएन, मुद्दा चलाउनुपर्‍यो’ भन्ने आशयमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री गुरुङलाई अख्तियार प्रमुख राईले, ‘यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया अनुसार नै काम गर्दा समय लाग्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।’

‘राजीनामा, महाभियोग र बैकल्पिक बाटो…’

अख्तियारका सबैजसो पदाधिकारीहरू पुराना राजनीतिक दलहरूको इशारामा चल्ने गरेको आशंका गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा नेतृत्वले सुरुमा उनीहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

रास्वपा स्रोतको दाबी अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीहरूले तत्कालै ‘राजीनामा नदिने, बरु महाभियोग सामना गर्ने’ प्रतिक्रिया पठाएका थिए ।

त्यसपछि रास्वपाको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको टिमबीच महाभियोगको विषयमा छलफल पनि चलेको, रास्वपाका एक नेताले बताए । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको बयान र विशेष अदालतले समेत वाइडबडी विमान खरिदका मुद्दामा गरेको न्यायिक टिप्पणी अख्तियार प्रमुख राईको अनुकूल थिएन ।

विशेषतः नेपाल आगल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी विमान खरिद र सञ्चयकोषको ऋण अनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सुरुमै भ्याट र करछुटको प्रक्रिया अघि बढाएका घटनामा मुछिएका राईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लैजान कुनै कठिनाई नहुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।

रास्वपाका केही सांसदहरुको टोलीले त महाभियोगको प्रस्ताव र त्यसमा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तुको मस्यौदा नै तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । तर तत्काल महाभियोग लैजादा संसद्मा द्वन्द्व सिर्जना हुने, अनावश्यक विवाद बढ्ने देखेर उनीहरू त्यो कदममा अघि बढेनन् ।

‘तर तत्काल त्यो बाटोमा जानुहुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री मान्नुभएन’ रास्वपा निकटका ती नेताका अनुसार, ‘अहिले उनीहरू जहाँ छन्, त्यहीबाट नै अधिकतम काम गराउने, भोलि केही परेमा त्यतिबेला नै सोच्न सकिने’ भनेर छलफल टुंगिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, लगत्तैको बजेट एवं महत्त्वपूर्ण कानून व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको सरकारले रिक्त भएको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विषयमा समेत ध्यान दिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमले अख्तियारकै पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएर ठूला दलका शीर्षस्थ नेता जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरीको अनुसन्धान अघि बढाउने रणनीतिमा थिए ।

त्यहीक्रममा अख्तियारले यो बीचमा भीआईपीहरूको स्वास्थ्य उपचारको निर्णय र भुक्तानी, एमाले सचिवालयमा रहेका एक नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिमाथिको सम्पत्ति अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीको टिमले अख्तियारको कामकारबाहीमाथि बारम्बार शंका गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आशंकापछि बोलावट भएको छ ।

भीआईपीहरूको उपचार खर्चमा अख्तियारमा अनुसन्धान चलिरहेका बेला एमालेले पार्टीको खाताबाट विवादास्पद खर्चको सबै रकम फिर्ता गरिदियो ।

प्रधानमन्त्री सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसको सोधखोज हुँदा अख्तियार प्रमुख राई र तत्कालीन भीआईपी(पूर्वराष्ट्रपति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री)को सचिवालय र सल्लाहकारको टिममा रहेका व्यक्तिहरुबीच श्रृङखलावद्ध रुपमा भेट भएको थाहा पायो । सिंहदरबारको टोलीले त्यसपछि अख्तियारकै सल्लाहमा रकम फिर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा, देउवा दम्पतीको सम्पत्ति अनुसन्धान, कांग्रेस नेता दीपक खड्काको सम्पत्ति लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा अख्तियारको टोलीले काम नगरेको भनी प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय रुष्ट बनेको थियो ।

त्यही सिलसिलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसचिव हुँदादेखि अख्तियार प्रमुख राईले साथमा राखेका निजी अंगरक्षक (पीएसओ) समेत फेरेर अर्को पठाएको थियो ।

विभिन्न निकायबारे भइरहेको कामकारबाहीबारे अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले राहदानी विभागमा राहदानीको ‘स्टक’को बारेमा केही सातादेखि चासो राखेको थियो ।

सोधखोज गर्दा एक महिनाभन्दा बढी समयलाई बाहेक पासपोर्ट पुस्तिका बाँकी नभएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री शाहको टोली आक्रोशित बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु कुमार बेन, असिम शाह लगायतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी लगायतलाई बोलाए । अनि पुरानो पासपोर्टको स्टक, नयाँ ठेक्काको प्रगति लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायतका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाएको थियो । शुरुवातका केही समय उपस्थित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सल्लाहकारको टोलीसँग बसेर कुराकानी गर्न आग्रह गर्दै निस्किएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह र अख्तियारका पदाधिकारीबीच केही घण्टा छलफल भएको थियो ।

त्यो भेटघाट र छलफलबारे दुवै निकायका कुनै पनि पदाधिकारी औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार छैनन् । अख्तियारका एक आयुक्तले छलफलका क्रममा केही चर्काचर्की भएको र प्रक्रियाका विषयमा बुझाइ फरक परेको बताए । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहका सचिवालयका कर्मचारीहरू ‘तत्काल नतिजा देखिनुपर्छ’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एक पदाधिकारीले पासपोर्टको अभाव, त्यसबारेको अनियमितताबारे छलफल भएको र उजुरी परेको एक वर्षसम्म अख्तियारले गरेको कामको विवरणबारे छलफल भएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग दाबी गरे, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भनी चलेको हल्ला सत्य होइन ।’

त्यो बैठकको केही घटनापछि राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी पक्राउ परेका हुन् । भोलिपल्ट विशेष अदालतमा अर्याल म्याद थप गराउन उपस्थित गराइए । त्यस क्रममा उनले पासपोर्ट प्रकरणको सोधपुछदेखि पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउँदासम्म आफूमाथि सम्मानजनक व्यवहार नभएको गुनासो गरेका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डित नतिजामुखी प्रयासहरू हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रक्रिया समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । झनै, राज्यसञ्चालनका कामकारबाहीमा प्रक्रिया र पद्धतिलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नतिजा देखिनेगरी काम हुनुपर्छ भन्न पाउनुहुन्छ, देखिएका अनियमितता र विसंगतिको छिटो अनुसन्धान होस् भन्ने चाहना राख्नु पनि अस्वभाविक होइन’ पण्डित भन्छन्, ‘तर पटकपटकको प्रयास गर्दा पनि काम हुँदैन भने प्रक्रिया विपरीत भौतिक रुपमा उभ्याउने र निर्देशन दिने गर्नुभन्दा संविधानले नै सुझाएको बाटो(महाभियोग)तिर जानु बरु उचित हो ।’