हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अग्रसर, सरसफाइ सुरु

काठमाडौं, ०५ असार। दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको छ । हेटौंडा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष अग्रसरता लिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगको अनुगमनसमेत गरेकी छिन् । मन्त्रीसहितको टोलीको अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले कपडा उद्योगलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेटौंडा उपमहानगरकी प्रमुख मीनाकुमारी लामासँग कपडा उद्योग सञ्चालनको सम्बन्धमा दुई दिनअघि फोनमार्फत छलफलसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कपडा उद्योग सञ्चालनमा उपमहानगरको भूमिकाबारे कुराकानी भएको नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।

कपडा उद्योग चलाउन उपमहानगरको आगामी आर्थिक वर्षको सबै बजेट हाल्न पनि तयार भएको जवाफ आफूले दिएको लामा बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको अग्रसरताले कपडा उद्योग सञ्चालन हुने विश्वास दिलाएको प्रमुख लामाले बताइन् । ‘यो उद्योग चले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा बल पुग्नेछ । रोजगारी सिर्जनासँगै हेटौंडा र आसपासका क्षेत्र चलायमान हुने छन्,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोसँगै नगर प्रमुख लामा र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले कपडा उद्योगको अनुगमन गरेका छन् । उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले १० जेठमा उद्योगको अनुगमन गरेकी थिइन् ।

मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘रुग्ण उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योग सबैभन्दा पहिला सञ्चालनमा आउँछ । कपडा उद्योगका लागि बुटवल धागो र कपास खेती पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २०३२ सालमा स्थापना भएर २०३५ बाट सञ्चालित कपडा उद्योगसँगै बुटवलमा धागो कारखाना र बाँकेको नेपालगञ्जमा कपास उत्पादन कारखाना पनि सँगै सञ्चालनमा ल्याइएको हेटौंडा औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कपडा उद्योग बन्द भएपछि यी दुई उद्योग पनि बन्द हुन पुगेका थिए ।

भण्डारीका अनुसार कपडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको छ । ‘मेसिनहरू केही भएको छैन । केही ठाउँमा मात्रै मेसिनमा खिया लागेको छ । सामान्य मर्मतपछि सञ्चालन हुन्छन् । भवनहरू पनि राम्रो अवस्थामा छन् । केही मर्मत-सम्भारपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छ,’ भण्डारीले भने ।

पहिलो पटक उद्योग परिसर सरसफाइ

कपडा उद्योग परिसरमा २०७५ सालदेखि सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल १४ नम्बर गण बस्दै आएको छ । त्यसअघि उद्योग परिसरको सुरक्षामा दुई जना हेरालु मात्रै थिए ।

उद्योगका बाहिरी क्षेत्रमा रहेका केही पाटपुर्जा विगतमा चोरी भएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ । यो उद्योग एक समय लागुऔषध सेवनकर्ताको अखडा बनेको थियो । सशस्त्र बस्न थालेपछि भने उद्योगको पूर्ण सुरक्षा भएको छ ।

उद्योग बन्द भएको दुई दशक बढी समयपछि पहिलो पटक उद्योगको पूर्ण सरसफाइ सुरु गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले एकसाथ उद्योग परिसरको सरसफाइ गरेको सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल १४ नम्बर गणका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक निबन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पहिलो पटक उद्योगको कंक्रिट संरचनाको पनि सरसफाइ भएको हो । ‘भवनको माथिल्लो भागमा रुख, बिरुवा उम्रिसकेका थिए । अहिले सरसफाइ भएको छ । झाडी फाँड्ने र अन्य सरसफाइको काम जारी छ,’ श्रेष्ठले भने ।

पटकपटक पुनः सञ्चालनको प्रयास

२०५७ सालमा उद्योग बन्द भएलगत्तै सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि सफल भएको थिएन । त्यसपछि २०५८ मा सरकारले निजीकरण प्रयास सुरु गरे पनि दुई पटकसम्म सूचना निकाल्दा पनि कुनै आवेदन नै परेको थिएन ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला उद्योग सञ्चालनका लागि ८ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम बालुवामा पानी हाले सरह भयो ।

२०६९ मा उद्योगको सम्पूर्ण जायजेथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजु (आईडीएम)मा आएपछि पनि पटकपटक सरकारको बजेटमा अस्तित्वमै नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनेर घोषणा भयो । त्यसपछिका उद्योगमन्त्रीहरूले अध्ययनसमेत गराए ।

पूर्वउद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत र नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बताएका थिए । उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको कार्यकालमा पनि मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि सहसचिवहरूको टोली आएको हेटौंडा आईडीएमले जानकारी दिएको छ ।

प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै सक्रियतामा नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको लागि अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले पटकपटक कपडा उद्योगमै आएर अध्ययन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले यो उद्योग चलाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई यसअघि नै पेस गरेको थियो ।

सरकारी अभिलेखबाट हटिसक्यो

हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले सरकारी अभिलेखबाटै हटिसकेको छ । १२ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन तथा जग्गा आईडीएमलाई हस्तान्तरण गरी लिमिटेडमा सरकारको सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार उद्योगको २५६ रोपनी जमिनको मूल्य २० करोड १९ लाख र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्य ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो बराबर सेयर रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो ।

उद्योगको प्लान्ट तथा मेसिनरीलगायत मूल्य ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ कायम गरी त्यसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ सरकारले लिने र बाँकी लिमिटेडलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले लगानी गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम खारेज भएको कपडा उद्योगको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट पनि हटाइसकिएको छ ।

अब उद्योगको स्वामित्वमा न कुनै जग्गा छ, न भवन र मेसिनरी । त्यति मात्रै होइन, विगतमा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवनले चर्चेको जमिनबाहेक बाँकी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अन्य २३ उद्योगीलाई भाडामा लगाइसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखमा छ ।

२० फागुन २०७१ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र-२) को शिलान्यास गरेका थिए । २० बिघा १२ कठ्ठा ८ धुर जग्गामा आईडीएमले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।

उद्योगको कूल जमिनमध्ये साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिले सबैभन्दा धेरै १०५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रालिले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । उद्योग परिसरको २४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ ।

हाल कपडा उद्योग रहेको १८८ रोपनी जग्गामा विभिन्न साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर जीर्ण भवन र खिया लागेका मेसिन भवनभित्र बन्द कोठामा थन्किएका छन् । न कपडा उद्योग नै चलेको छ, न यहाँ नयाँ उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गाको उपयोग हुन सकेको छ ।