जेनजी आन्दोलनको सफलताले भारतमा सरकारविरोधी लहर तीव्र

काठमाडौँ, १० साउन। भारतीय राजनीतिमा विगत एक महिनादेखि चलिरहेको युवाहरूको आन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ को आन्दोलन र त्यसपछिको चौतर्फी दबाबका कारण अन्ततः शनिबार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए।

मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यकालमा जनदबाबका कारण कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिएको यो दुर्लभ घटना हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशको चिन्ता: ‘वैध गतिविधि पनि अपराध बन्न थाले’

भातरको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भारतमा असहमति जनाउने ठाउँ साँघुरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र विद्यार्थी आन्दोलनको चर्चा चलिरहँदा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ साँघुरिँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

शनिबार भोपालस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्यार्थीहरूले अधिकारका लागि प्रदर्शन गर्दा पक्राउ पर्नुपरेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनले भने, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता हो। तर दुर्भाग्यवश, आजभोलि वैध गतिविधिहरूलाई पनि अपराध बनाइन्छ। क्याम्पसमा विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिन्छ र ३०-४० दिनसम्म जमानत दिइँदैन।’

जमानत दिँदा अदालतहरूले राख्ने कडा सर्तहरूप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। दिल्ली दंगा प्रकरणमा गुलफिशा फातिमा र अन्य युवा एक्टिभिस्टहरूलाई जमानत दिँदा सार्वजनिक सभामा भाग लिन नपाउने जस्ता सर्तहरू राखिएको भन्दै उनले यस्ता सर्तले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने बताए।

गाजामा इजरायलले गरिरहेको हमलाविरुद्ध प्यालेस्टाइनको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न अनुमति माग्दै दायर गरिएको याचिका खारेज गर्ने बम्बे हाई कोर्टको आदेशलाई उनले ‘अनौठो’ भने। ‘भारतले परम्परागत रूपमै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिँदै आएको छ, तर अदालतले ‘देशभक्त बन्नू’ भन्दै प्रदर्शन रोक्नु गलत हो,’ उनले भने।

सेवानिवृत्त भएपछि न्यायाधीशहरू राजनीतिमा जानु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको उनले बताए। साथै, संविधानको मूल ढाँचा परिवर्तन गर्न नसकिने ‘केशवानन्द भारती’ फैसलामाथि प्रश्न उठाउने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडको भनाइलाई पनि उनले गलत भएको टिप्पणी गरे।

मोदी सरकारलाई १२ वर्षपछिकै ठूलो धक्का

‘हाम्रो सरकारमा राजीनामा हुँदैन’ भन्ने मोदी सरकारको भाष्यलाई नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले तोडिदिएको छ। सन् २०१८ मा #मीटू आरोपपछि एमजे अकबरले राजीनामा दिएयता र २०२१ मा किसान आन्दोलनपछि कृषि कानुन फिर्ता लिएयता मोदी सरकारले जनदबाबमा यति ठूलो निर्णय लिएको यो पहिलो पटक हो।

यो आन्दोलन परम्परागत राजनीतिक दलहरूको ब्यानरमा नभई सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी इन्स्टाग्राम) बाट सुरु भएको थियो। सरकारले जतिसुकै भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि युवाहरूका मीम, भिडियो र रील्सका अगाडि सरकार निरीह देखियो।

कडा घाम र वर्षाका बीच जन्तर-मन्तरमा डटेका युवाहरूले अनलाइन डेलिभरी एपहरूको प्रयोग गरेर आवश्यक स्रोतसाधन जुटाएका थिए, जसले आन्दोलनको नयाँ स्वरूप प्रस्तुत गर्‍यो।

यी ५ कारण, जसले शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो

सुरुवातमा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको सरकार अन्ततः राजीनामा माग्ने तहसम्म कसरी पुग्यो? विश्लेषकहरूका अनुसार यसका पछाडि ५ मुख्य कारण छन्:

१. आन्दोलनको विशाल र अप्रत्याशित रूप

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलियो। यो आन्दोलन सरकारको लागि ‘आउट अफ सिलेबस’ प्रश्न जस्तै बन्यो। युवाहरूले यसरी प्रतिक्रिया देलान् भन्ने सरकारले अनुमान नै गरेको थिएन।

२. संसद्को मनसुन सत्र र विपक्षीको आक्रामकता

संसद्को जारी सत्रमा सरकार परिसीमन विधेयक पास गराउन चाहन्थ्यो। तर, राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी र अखिलेश यादवसहितका विपक्षी नेताहरू प्रधानमन्त्री निवासबाहिरै धर्नामा बसेपछि सरकार गम्भीर दबाबमा पर्‍यो।

३. आगामी चुनाव र युवा भोटर भड्किने डर

सन् २०२७ मा उत्तर प्रदेशलगायतका राज्यमा महत्त्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हुँदैछ। सन् २०१४ यता १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका करिब ४० प्रतिशत युवाले निरन्तर बीजेपीलाई भोट दिँदै आएका छन्। यो ठूलो भोट बैंक गुम्ने डर सरकारलाई थियो।

४. आरएसएसको भूमिका र दबाब

आरएसएस र यसको भ्रातृ सङ्गठन एबीवीपीको मुख्य आधार नै विद्यार्थी हुन्। युवाहरूको आक्रोशले आफ्नो इकोसिस्टमलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने डर आरएसएसलाई थियो

। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले ‘नयाँ पुस्ताले प्रश्न सोध्छ, उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारमाथि थप दबाब परेको थियो।

५. दक्षिण एसियाली देशका विद्यार्थी आन्दोलनको झल्को

छिमेकी देशहरू बङ्गलादेश, नेपाल र श्रीलङ्कामा विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण सरकारहरू ढलेका उदाहरणहरू छन्। शिक्षामन्त्री प्रधानले आफ्नो राजीनामा पत्रमा ‘विघटनकारी शक्तिहरू’को जिकिर गर्नुले पनि सरकार यस्ता आन्दोलनबाट कति डराएको थियो भन्ने देखाउँछ।