राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउने भन्दै ऐन संशोधन, स्वायत्तता खोस्ने प्रावधान थपियो

काठमाडौं, ३१ भदौ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई अझै बलियो बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको तयारी थालिएको थियो । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अहिलेभन्दा पनि कमजोर बनाउने गरी निर्णय गरेको छ ।

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक विधेयकका विभिन्न दफाहरुबारे गरेको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बीमा समिति वा धितोपत्र बोर्डजस्तो अर्थ मन्त्रालयमातहतको निकाय बनाउने मात्रै होइन, सञ्चालक समिति तथा गभर्नरलाई राजनीतिक गोटी बनाउने जोखिम पनि बढेको छ ।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता नै खुम्च्याउने व्यवस्था थप्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग स्थायी कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी यसको स्वायत्तता वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुरुप नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन संशोधनको तयारी भएको थियो । सो सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई नराख्ने, राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था हटाउने लगायत विषय परेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सञ्चालक समिति संख्या बढाउने, सञ्चालक तथा गभर्नर (डेपुटी गभर्नरसहित) नियुक्ति प्रक्रियामा सन्तुलित हुने गरी ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।’ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाउने व्यवस्थाहरू हटाउने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालय र अर्थ समितिबाट अघि बढाइएको पनि ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा भएका धेरै विषयलाई संसद्को अर्थ समितिले उल्ट्याइदिएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव नरहने प्रस्ताव थियो, त्यसमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदा नै हटाइयो । सञ्चालक समितिको संख्या बढाउने विषयलाई अर्थ समितिले उल्ट्यायो । गभर्नरको कार्यकाल, योग्यता, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था थप गर्दै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई सरकारप्रति अनुग्रहीत हुनुपर्ने खालको व्यवस्था समावेश गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त नियामक बनाउने होइन कि, राजनीतिक गोटीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्थाहरु परिमार्जन भएका छन्, जसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पु‍र्‍याउने निश्चित छ ।’

अर्थ समितिले गरेको निर्णयअनुसार हुबहु विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीको नियुक्ति, कार्यगत तथा वित्तीय स्वायत्तता केही पनि बाँकी नरहने ती अधिकारीले बताए ।

अर्थ समितिले विधेयकको दफावार छलफल गरी संशोधनसमेत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार समितिले दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । समितिले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको अर्यालले बताए ।

‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरूलाई दुई वर्षका लागि पुन: नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।’

सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गभर्नरका लागि योग्य नहुने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ समितिले त्यसलाई पनि फेरेर बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी भएको व्यक्ति पनि राष्ट्रबैंकको गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने निर्णय भएको अर्यालले बताए । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गभर्नरको योग्यताको हकमा पनि १० वर्षको कार्याअनुभव प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले त्यसलाई चार वर्षमा सीमित गरेको छ ।

मूल्य स्थिरता कायम गर्न असर नपर्ने गरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषयसमेत उद्देश्यमा समेटिएको छ । यसले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने संकेत गरेको स्पष्ट हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वायत्त भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने उनको दाबी छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको तरलता र आर्थिक गतिविधिलाई हेरेर ब्याजदर चलाउनुपर्ने हुन्छ । ब्याजदरलाई मूल्य स्थिरताको मुख्य अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी केन्द्रीय बैंकले अन्य उपकरणहरूको प्रयोग तथा परिचालन गर्छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले पहिलो काम गर्ने भनेको मूल्य स्थिरता हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । सरकारको वित्त नीति भने राजस्व संकलन गरेर विकास गर्ने हुन्छ । त्यसकारण दुवै निकायका नीति कहिले मिलेर जान्छन्, कहिले विशेष परिस्थितिले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । स्वायत्त नभएको खण्डमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैनन् ।’

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा दिँदाको समयमा राखेको सर्तअनुसार आएको हो । आईएमएफ केन्द्रीय बैंकहरुको पनि केन्द्रीय बैंक हो । देशभित्र अन्तिम ऋणदाताको भूमिका केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गरेजस्तै देशहरुका लागि अन्तिम ऋणदाताको भूमिका आईएमएफले निर्वाह गरेको हुन्छ । देशहरुलाई विदेशी मुद्राको संकट पर्दा आईएमएफले नै जोगाउने गर्छ । त्यसो हुँदा आईएमएफसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई खेलाँचीका रुपमा लिन नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउने प्रस्ताव गरे पनि सांसदहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको ती अधिकारीको गुनासो छ ।

‘हिजोको जस्तो विदेशी सञ्चितिमा निरन्तर गिरावट भोलिका दिनमा पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यस्तो कर्जा सुविधा माग्दा अहिले सुधार नगरिएका विषयले धेरै ठूलो अवरोध सृजना गर्न सक्छन्, ’ ती अधिकारीले थपे ।

विधेयकमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल घटाउने/विभाजित गर्ने निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर अस्थिरता ल्याउने अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार आवधिक निर्वाचन पाँच वर्ष, आवधिक योजना पाँच वर्ष भएजस्तै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको पूर्ण अवधि पनि पाँच वर्षको हुनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको संरचनाले केन्द्रीय बैंकलाई ‘अन्तरिम’स्वरूपमा धकेल्ने उनको बुझाइ छ ।

‘डेपुटी गभर्नरहरू बैंकभित्रै साढे दुई देखि तीन दशकको अनुभव हासिल गरेर आएका विज्ञ हुने भएकाले कार्यकाल छोट्याएर थप दुई वर्षको कार्यकालका लागि सरकारको अनुग्रहमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि कसैको कार्यसम्पादन चित्त नबुझेमा ऐनमा भएको साविककै पदमुक्ति प्रक्रिया (जाँचबुझ समिति) अपनाउन सकिन्छ । तर, कार्यकाल नै घटाउने प्रस्ताव गलत भयो ।’

कार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्तिले सात वर्ष सेवा गर्न पाउँछ । डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल हाल पाँच वर्ष छ । प्रस्ताव गरिएको तीन वर्षको व्यवस्थाका कारण कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नर बन्न पनि इच्छुक नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ख्याल नगरी विधेयकमाथि समितिले निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, ‘भारतको उदाहरण दिइएको छ । भारतमा पनि सरकारले त्यही कानुनी कमजोरीलाई टेकेर रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा हस्तक्षेप गरेको विषयमा समितिले विश्लेषण नगरेको देखियो । डा. रघुराम राजन तथा डा. उर्जित पटेलको सन्दर्भलाई हेरिएको जस्तो देखिँदैन ।’

अर्थ समितिले गरेका निर्णय ऐन संशोधनको मुख्य उद्देश्यविपरीत अर्थात् स्वायत्तता खोसिने गरी भएको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बढाउनेभन्दा पनि डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकजस्ता नयाँ औजारलाई कानुनमा समेट्ने काम मात्र गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।