विपद् व्यवस्थापनका लागि रविको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र, संसद्‌मा छुट्टै समिति

 काठमाडौं, ३१ भदौ। प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा काम गर्ने गरी दुई वटा सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने भएको छ ।

एउटा संसद् बहिर रहेका दलहरू र संसद्मा रहेका दलहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अर्को संसद्भित्र रहेका दलहरू रहेको संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ ।

लामिछानेको नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश हुनेछन् ।

यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि समावेश गर्ने गरी संयन्त्रमा रहन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए । बुधबार सिंहदरवारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने, ‘दिगो रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको कुराको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ ।’

अर्को संसद्भित्र बनाउने संयन्त्रका विषयमा सभामुखलाई आग्रह गर्ने भनिएको छ ।

‘रास्वपा सभापतिको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्ने भयो । यसमा अहिले हामी भइरहेका दलका नेताबाट कोही सदस्यको रुपमा रहनुहुन्छ,’ एमाले संसदीय दलको उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन् ।

संसदीय विशेष समितिको हकमा भने पहिला टीओआर (कार्यादेश) बन्ने जानकारी गराउँदै नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार ‘एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा संसद्मा प्राप्त सिटहरूको आधारमा प्रतिनिधित्व रहने गरेर जाने’ तय भएको छ ।

उनी थप्छन्, ‘संसदीय समिति बनाउनको लागि पहल गर्ने र त्यो पहल गर्नको लागि सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्ने, संसद समक्ष यो सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यो सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र भनेर उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको संयन्त्रलाई इंकित गरेका हुन् ।

रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए ।

लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।

संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं ।’

उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।

यसअनुसार संयन्त्र बन्न लागेको हो । यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि गठन गर्न सकेको थिएन ।

आज बसेको सर्वदलीय बैठकले दुई खाले संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेले नै राखेका छन् । सात दिन भित्र गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको विषयमा संसदभित्र रहेका दलहरूबीच पुन: छलफल गर्ने तय भएको छ । साथै, सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।