शव नभेटिएका बेपत्ताको प्रमाणीकरणमा जुरे पहिरो नजिर बन्न सक्ने

काठमाडौं, ३१ भदौ।  रसुवागढीको बाढीपछि परिवारका सदस्य भेटिने आशा मारिसकेकाहरूले धार्मिक संस्कार अनुसार कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि समेत गरिसकेका छन् । त्यसपछि उनीहरूले बेपत्ता भएकाहरूको प्रमाणीकरण वा मृत्यु दर्ताका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा बुझ्न जान थालेका छन् ।

तर शव नभेटिएको र सनाखत हुन नसकेका मृतकका आफन्तहरूलाई वडा कार्यालयहरूले बेपत्ता वा मृतकको प्रमाणीकरण गर्न सकेका छैनन् । कानुनी रिक्तता भएका कारण जटिलता भएको भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमा नै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गत साता रसुवाको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति, रसुवाको बैठकले बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा स्पष्ट कानुनी अभावले समस्या परेको भनी गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

समितिको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘बाढी पश्चात् सम्पर्कविहीन/बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्युदर्ता लगायतका घटना दर्ता गर्न असहज एवं झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण बीमा दाबी एवं मृत्युको आधिकारिक पुष्ट्याइँ गर्ने लगायतका कार्यहरूमा समस्या भएकोले वैकल्पिक द्रुतमार्ग मार्फत घटना दर्ता हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।’

रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जिल्लाभरका गाउँपालिकाहरूबाट बेपत्ताहरूको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा नीतिगत अस्पष्टता भएपछि मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले भने, ‘यहाँको विपद् व्यवस्थापन समितिमा पटक-पटक यो कुरा उठेको छ । शव सनाखत भएको बाहेक अरू बेपत्ताहरूको हकमा वडा कार्यालयहरूले कुनै पनि कागजात बनाएर दिनसक्ने अवस्था रहेन ।’

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी नुवाकोट र रसुवा बाहेक अरू जिल्लाहरूमा पनि बेपत्ताहरूको बारेमा अन्यौल बढेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, नुवाकोट र रसुवामा त बेपत्ता भएकाहरूको के गर्ने भन्ने अन्यौल छँदैछ । बाढीमा परेर बेपत्ता भएका अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दाकै प्रमाणीकरणको चुनौती थपिएको छ ।

‘जसको परिवारको सदस्य बेपत्ता हुनुभएको हो, उहाँहरू बेपत्तासम्म हो । शव नभेटिँदासम्म जसको पनि आशा हुन्छ । उहाँहरूलाई पनि मेरो मान्छेको ज्यानै बाँकी छैन भनेर घोषणा गर्न मन हुँदैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने, ‘बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतक सरह सुविधा दिने भन्ने कुरा उठेको छ । त्यसको प्रक्रिया के हो ? त्यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार, परिवार नै बेपत्ता भएकाहरूको हकमा कसले दिएको सूचनालाई आधिकारिक मान्ने र कसरी अभिलेख राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ ७७ मध्ये आधाभन्दा बढी जिल्लाका बासिन्दाहरू बाढीमा परेकाले अन्यत्रबाट आएर बेपत्ता भएकाहरूको कागजात व्यवस्थापनबारे समेत अन्यौल छ ।

कानुनी व्यवस्था के छ ?

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४० मा ‘बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युको घोषणा’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार, कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएका वा १२ वर्षदेखि ऊ जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ ।

मुलुकको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा कयौं व्यक्ति बेपत्ता भएको र उनीहरूको अवस्था समेत पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी देवानी संहितामा बेपत्ता र मृत्युसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको थियो ।

त्यही दफामा व्यक्ति बेपत्ता भएको वा शव नभेटिएको अवस्थामा मृत घोषणा गर्नमिल्ने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू समावेश छ । उपदफा(४) मा परिवारका सदस्यले चाहेमा न्यायिक प्रक्रियाबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको घोषणा हुनसक्ने परिकल्पना छ ।

दफा ४०(४) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ ।’

तर रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू त्यो प्रक्रियामा बेपत्ताहरूको परिवारजनका लागि अत्यन्त पिडादायी हुने बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार, सरकारले नै पीडितहरूलाई घरघरमा पुगेर घटना दर्ता गरी सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बेपत्ताहरूको मृत्यु घोषणा गर्न कानुन प्रक्रियामा डोर्‍याउनु झनै यातना हो ।

उनीहरूले आफन्त बेपत्ता भएको विवरण सहितको निवेदनदेखि सनाखत गराउने, सरकारी निकायमा खोजबिनका लागि दिएको निवेदनको कागजातदेखि अनेक प्रमाण संकलन गरेर मुद्दामामिला सरहको काम गर्नुपर्छ ।

र, न्यायिक प्रक्रियाबाट मृत्यु घोषणा गर्दा साक्षी प्रमाण समेत बुझ्नुपर्ने भएकाले थप झण्झटिलो हुने बाढीप्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

२०७२ सालको भूकम्पमा पहाडी भागमा पहिरो तथा हिमाली भागमा हिमपहिरोमा परेर करिब १९८ जना बेपत्ता भएका थिए ।

त्यतिबेला भूकम्पले घरमात्रै भत्काएको, शव घटनास्थलमै रहेको र पहिचान गर्न सहज भएकाले मृतकहरूको पहिचान र घोषणाका लागि अहिलेजस्तो जटिलता थिएन ।

१७ साउन, २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा तीनवटा बस्ती नै तल खोलामा परेर पुरिएका थिए । बेपत्ता १४५ जनामध्ये पछि ३३ जनाको मात्रै शव भेटिएको थियो । पछि सरकारले बेपत्ताहरूलाई मृत घोषणा गरेको थियो ।

‘त्यतिबेला स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा त सरकारले बेपत्ताहरूलाई मृत घोषणा गरेको थियो भने अहिले त्यतिबेलाको तुलनामा थप स्पष्ट आधारहरू छन्’ गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारले कुनै निर्णय गरेर यससम्बन्धी जटिलता फुकाइदिनुपर्छ होला ।’