विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने तयारी, दुई महिनाभित्र निर्णय

काठमाडौं, ०५ असोज । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत्मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विद्युत् उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको भ्याट हटाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ दुवै मन्त्रीबीच यस विषयमा सहमति जुटेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए।

उक्त व्यवस्थाको उपभोक्ता तथा उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने भन्दै कर हटाउन माग गर्दै आएका थिए।

स्रोतका अनुसार विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो। अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसअघि विद्युत्मा भ्याट साउनदेखि लागू हुने भनिए पनि असारकै बिलमा रकम काटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो।

यसैबीच, साउनदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाउने तयारी गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यसअघि उठाइएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि भ्याट हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।