फार्मेसी परिषद् सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा, कहाँ भयो समस्या ?

प्रक्रियागत अलमल र ढिलासुस्तीलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाएकी छिन् । बिहीबार संसद्मा बोल्दै उनले तोकिएको समयमा अन्तर्वार्ता सकिएको २१ दिनसम्म नतिजा रोकेर आफ्ना पात्रहरूलाई नियुक्त गराउन प्रक्रिया लम्ब्याउने र ‘दिउँसै रात पार्ने’ काम भएको आरोप लगाइन् । विभिन्न सरकारी निकायमा विवादास्पद नियुक्ति गर्ने र निमित्तको भरमा चलाउने परिपाटीले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको भन्दै उनले सरकारको दाबी असान्दर्भिक र हास्यास्पद बनेको टिप्पणी गरिन् ।

उता, फर्मासिस्टहरूको छाता सङ्गठन नेपाल फार्मेसी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको यो कदमप्रति भर्त्सना र आपत्ति जनाएको छ । सङ्घका महासचिव सुवर्णराज पन्तद्वारा हस्तान्तरित विज्ञप्तिमा परिषद्का वर्तमान अध्यक्ष डा.कादिर आलमसँग प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्ध रहेको संस्था ‘मुस्लिम फर्मासिष्ट एसोसिएसन नेपाल’का उपाध्यक्षको नाम पछि थपिनुले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ ।

परिषद् सदस्य नियुक्तिको प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता संस्थाहरू गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने शङ्का व्यक्त गर्दै सङ्घले सीमित र नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि बढाउने षड्यन्त्र रोकी क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा विधिसम्मत छनोट गर्न माग गरेको छ ।

विवाद चुलिएपछि नेपाल फार्मेसी परिषद्ले भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचारबाजीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषद्का रजिस्ट्रार हरिससिंह थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ५ अनुसार सदस्य मनोनयनको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्पष्ट पारिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष वा कुनै पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी अधिकार नै नभएको अवस्थामा अध्यक्ष डा.कादिर आलमको नाम जोडेर व्यक्तिगत दोषारोपण गरिनु कानुन विपरीत र भ्रामक रहेको परिषद्को दाबी छ ।

एकातिर पेसागत संघ संस्था र जनप्रतिनिधिहरूले नियतवश प्रक्रिया लम्ब्याएर आफन्त र निकटस्थलाई समेट्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतिर परिषद्ले आफ्नो बचाउ गर्दै तथ्यहीन आरोप नलगाउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने माग प्रबल बनिरहँदा मन्त्रालयले गर्ने अन्तिम निर्णय र यसको निष्पक्षतामाथि सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।