रौतहटका १८ स्थानीय तह घटाएर ७ बनाउने प्रस्तावले जन्मायो बहस, सेवा सहज कि जनताबाट सरकार टाढा ?

रमेश कुमार यादब
असोज २०, रौतहट
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूको संख्या, सीमा हेरफेर तथा सम्भावित गाभ्ने–समायोजनबारे छलफल अघि बढिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला रौतहटका हाल कायम रहेका १८ स्थानीय तहलाई घटाएर ७ वटा स्थानीय सरकारमा समेट्ने प्रस्तावले जिल्लामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक चर्चामा आएसँगै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणबीच यसको आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित प्रभावबारे बहस हुन थालेको हो। विशेषगरी १८ वटा स्थानीय तहलाई एकैपटक घटाएर ७ वटामा सीमित गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र विकासका योजना प्रभावकारी हुने पक्षमा तर्क गर्नेहरू छन् भने अर्कोतर्फ यस्तो पुनर्संरचनाले ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय सरकारसम्म पुग्न कठिन हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

रौतहट केवल प्रशासनिक नक्सामा सीमित जिल्ला नभई आफ्नै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहिचान बोकेको जिल्ला हो। जिल्लाभित्र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा समुदायको बसोबास रहेको छ। स्थानीय तहहरूबीच भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधि तथा विकासका प्राथमिकतासमेत फरक–फरक छन्। त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयलाई केवल प्रशासनिक खर्च कटौतीको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ।

रौतहटको विकास र जनजीवन नदी तथा कृषि प्रणालीसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ। बागमती, लालबकैया लगायतका नदी तथा खोलानालाले वर्षेनी बाढी, डुबान र कटानको समस्या निम्त्याउने गरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण तथा नदी आसपासका बस्तीहरू हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर विपद् व्यवस्थापन, राहत, पूर्वाधार निर्माण, सडक, खानेपानी, कृषि तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण निकायका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहको संख्या घटाएर ठूला भूगोल समेट्ने सरकार निर्माण गरिएमा एउटै स्थानीय सरकारले धेरै गाउँबस्ती, ठूलो जनसंख्या र फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउने वा सेवा प्रवाहलाई झन् जटिल बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जिल्लाका रूपमा यहाँ सीमापार आवतजावत, व्यापार, सुरक्षा, कृषि उपजको बजार, सीमावर्ती बस्तीको पूर्वाधार तथा सामाजिक समस्याका विषयमा स्थानीय तहले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। जिल्लाको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। किसानहरूले मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि सडक, बजार व्यवस्थापन, बाढी तथा डुबानलगायतका समस्यासँग निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले कृषि अनुदान, सिँचाइ, कृषि सडक, पशुपालन, किसान लक्षित कार्यक्रम तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारको भौगोलिक पहुँच टाढा हुँदा यस्ता सेवा लिन किसान तथा ग्रामीण बस्तीका नागरिकलाई थप कठिनाइ हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।
‘ठूला स्थानीय तह बनाउँदा स्रोतको सदुपयोग हुन्छ’ भन्ने तर्क
स्थानीय तहको संख्या घटाउने पक्षधरहरूले भने धेरै स्थानीय तह हुँदा प्रशासनिक संरचना दोहोरिने, कर्मचारी तथा कार्यालय सञ्चालनमा ठूलो खर्च हुने र सीमित स्रोत विभिन्न ठाउँमा छरिने समस्या रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको संख्या घटाएर बलिया र स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माण गर्न सके प्रशासनिक खर्च घटाउन, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, ठूला पूर्वाधार योजना सञ्चालन गर्न तथा विकास बजेटलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहज हुन सक्छ। त्यसैगरी एउटै क्षेत्रमा रहेका समान प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुने तर्क पनि गरिएको छ।

‘स्थानीय सरकार टाढा भए जनताको पहुँच कमजोर हुन्छ’ भन्ने चिन्ता
अर्कोतर्फ स्थानीय तहको संख्या घटाउँदा सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अहिले वडा तथा स्थानीय तहका कार्यालयबाट नागरिकले जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सिफारिस, कृषि सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवा लिँदै आएका छन्। स्थानीय तह गाभिएर ठूलो भूगोल बन्यो भने विशेषगरी गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका गरिएको छ। स्थानीय सरकारको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई घरदैलोमै राज्यको सेवा उपलब्ध गराउनु भएकाले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा सेवाको पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

जनसंख्या र भूगोलसँगै स्थानीय पहिचान पनि महत्वपूर्ण
रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेषता फरक छन्। कतिपय क्षेत्र कृषि प्रधान छन् भने कतिपय क्षेत्रमा व्यापार तथा सीमावर्ती गतिविधि बढी केन्द्रित छन्। नदी तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका समस्या पनि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक छन्। त्यसैले १८ स्थानीय तहलाई ७ मा समेट्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा कुन स्थानीय तहलाई कुनसँग गाभ्ने, नयाँ केन्द्र कहाँ राख्ने, नागरिकलाई सेवा लिन कति दूरी तय गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र विद्यमान पूर्वाधारको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

जनप्रतिनिधि र नागरिकको राय लिनुपर्ने माग
स्थानीय तह पुनर्संरचना सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले व्यापक जनपरामर्श आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कुनै पनि स्थानीय तह गाभ्नु वा संख्या घटाउनु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल,
नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी, किसान, महिला, युवा, बुद्धिजीवी तथा स्थानीय बासिन्दाको राय लिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। स्थानीय नागरिकको भावना, भौगोलिक अवस्था र सेवा प्रवाहको वास्तविक दूरीको अध्ययन नगरी कागजी रूपमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या घटाइए त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा
नागरिकले भोग्नुपर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

७ स्थानीय तह बनाउँदा विकासको गति बढ्ला कि पहुँच घट्ला ?
रौतहटका १८ स्थानीय तहलाई ७ वटामा समेट्ने प्रस्तावले अहिले जिल्लामा एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ—स्थानीय तह घटाएर विकास र प्रशासनिक सेवा थप प्रभावकारी बनाउने हो कि स्थानीय सरकारलाई नै नागरिकबाट टाढा पु¥याउने हो ?
एकातर्फ सीमित स्रोतलाई एकीकृत गरेर ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र संस्थागत क्षमता बढाउने अवसर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ठूलो भूगोलमा फैलिएका बस्ती र विविध समुदायलाई एउटै स्थानीय सरकार मार्फत समान रूपमा सेवा दिन चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले रौतहटका १८ स्थानीय तहलाई ७ मा समेट्ने प्रस्तावलाई तत्काल समर्थन वा विरोध गर्नुभन्दा पहिले यसको भौगोलिक, जनसांख्यिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको पुनर्संरचनाको अन्तिम निर्णय गर्दा प्रशासनिक सुविधा र आर्थिक बचतसँगै जनताको पहुँच, स्थानीय पहिचान, सीमावर्ती संवेदनशीलता, कृषि अर्थतन्त्र, प्राकृतिक विपद्को जोखिम र स्थानीय जनभावनालाई समेत समान महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसैबीच रौतहटका १८ स्थानीय तहलाई घटाएर ७ मा समेट्ने चर्चाले जिल्लाभर नयाँ बहस सुरु गराएको छ। यो प्रस्ताव व्यवहारिक र आवश्यक हो कि होइन, यसबाट रौतहटको समग्र विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ कि नागरिकको पहुँच झन् कठिन हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिकबीच चौतर्फी छलफल तथा विचार–विमर्श हुन थालेको छ।