जलवायु न्यायबारे प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ

काठमाडौं, १ असोज। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायको विषयमा सरकारले दिगो रुपमा काम गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यससँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विगतमा भएका अध्ययन अनुसन्धान एकीकृत गरेर हेर्ने र दिगो रुपमा नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो छलफलको मात्रै विषय नबनेर लगातार रुपमा मैले विषयहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । यो टाइमलाई लिएर हामीले अलिकति बढी लङ टर्म इन्स्टिट्युसन र डिजाइनमा पनि काम गर्नुपर्छ ।’

भदौ १० गते रसुवामा विनाशकारी बाढी गयो । त्यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्म नदी तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यो क्षति नेपालले बेहोर्नुपरेको निष्कर्षमा सरकार छ ।

यस सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिगो रुपमा नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यसबारे भइराखेको छलफल र योजना निर्माणबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘गभर्नेन्सको पनि रिथिंक गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो ब्रिफिङहरुमा पक्कै पनि यहाँ (विज्ञ र सांसदहरू)ले उठाउनु भएका विषयहरुलाई पछिल्लो समय आफैले पनि उठाइरहेको छु ।’

रसुवा बाढीपछिको अवस्थाको पृष्ठभूमिमै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु वित्तलगायत विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमै परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहने बताएका छन् । उनले थपेका छन्, ‘अहिले हामीले सोच्नु पर्ने विषय चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नलेज क्रियसनको एउटा विषय हो ।’

नेपाल अथवा नेपाल बाहिरबाट हिमालय क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानहरुलाई एकत्रित रुपमा एक ठाउँमा ल्याएर त्यसबाट कन्सिस्टेन्ट एउटा नेशनल पोजिसन बनाउने कुरा एउटा महत्वपूर्ण पाटो रहेको पनि उनले औंल्याएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । साथै, परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदीय समितिमा विज्ञ र सांसदहरूले दिएका सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने पनि बताए ।

‘आज प्राप्त सुझावहरुलाई पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण … । पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरुसँग सल्लाह लिने अथवा कुराहरु जुन आएको छ म त्यसमा पनि सम्माननीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु नै’, उनले भनेका छन्, ‘ त्यो बाहेक अन्य विषयहरुमा हामी थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै छौं ।’