ट्रम्पको हुलाकमार्फत मतदान रोक्ने प्रयासलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मानेन

काठमाडौं, ३० भदौ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडा नियम लागु गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई रोकिदिएको छ। आसन्न मध्यावधि चुनावअघि मतदान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अदालतको यो फैसलाले ठूलो धक्का दिएको छ।

सोमबार, परम्परावादी सोचको बहुमत रहेको अदालतले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्‍यो। तलवानीले ट्रम्पको उक्त नियमलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरेकी थिइन्।

ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने दाबी गर्दै चुनावको मुखैमा नयाँ नियम लागू गर्न खोजेको थियो। तर डेमोक्र्याट-नेतृत्वका राज्यहरू र मतदान अधिकार समूहहरूले भने यो योजनालाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि गम्भीर खतरा भएको तर्क गर्दै आएका थिए।

के थियो ट्रम्पको नियम?

मार्च महिनामा ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि हुलाक सेवाले नयाँ नियम अपनाएको थियो। यस नियमअनुसार, राज्यहरूले हुलाक सेवालाई मतदाताहरूको सूची पठाउनुपर्ने थियो। हुलाक सेवाबाट पूर्वस्वीकृत गरिएका मतपत्र खाम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो।

यदि मतपत्रहरू नयाँ मापदण्डअनुसार नभए वा सूचीमा दर्ता भएका मतदातासँग मेल नखाएमा हुलाक सेवाले त्यस्ता मतपत्रहरू अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो।

तर, न्यायाधीश तलवानीले यो नियमले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना रहेको र नजिकिँदै गरेको मध्यावधि चुनावको मुखमा यसलाई लागू गर्न असम्भव रहेको भन्दै रोकिदिएकी थिइन्।

त्यसलगत्तै, ट्रम्प प्रशासनले ‘मतदानमा हुने धाँधली रोक्न महत्त्वपूर्ण सङ्घीय नीति’ आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन अपिल गरेको थियो। यद्यपि, अगस्टको अन्त्यतिर अदालतले प्रक्रियागत कारण देखाउँदै ट्रम्पलाई अस्थायी रूपमा अगाडि बढ्न अनुमति दिए पनि योजनाको वैधानिकता बारे कुनै निर्णय गरेको थिएन।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला

सोमबारको पछिल्लो फैसलामा, अदालतले हस्ताक्षररहित आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनको यो चुनौती ‘गुण-दोषको आधारमा सफल हुने सम्भावना नरहेको’ बताएको छ।

अदालतका सबैभन्दा परम्परावादी मानिने दुई न्यायाधीशहरू स्यामुअल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने ट्रम्पको नियम लागू गर्नुपर्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए।

चासोको विषय के छ भने, ट्रम्प आफैँले नियुक्त गरेका तीनमध्ये कुनै पनि न्यायाधीशले ट्रम्पको पक्ष लिएनन्। यस्तै, रिपब्लिकन राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबर्ट्स जुनियरले पनि असहमति जनाएनन्।

जस्टिस काभानोले भने चुनाव आउन थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले अहिले यो नियम लागू गर्दा ‘मनमानी र स्वेच्छाचारी’ हुने बताए, यद्यपि उनले भविष्यमा यस्तो नीतिलाई समर्थन गर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन्।

फैसलापछि राहतको सास

अदालतको यो निर्णयपछि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षका निर्वाचन अधिकारीहरूले राहतको सास फेरेका छन्। धेरै राज्यहरूमा मतपत्र छापिएर पठाइसकिएको र चुनावको मुखमा नियम परिवर्तन गर्दा ठूलो अस्तव्यस्तता सिर्जना हुने उनीहरूको चिन्ता थियो।

हुलाकमार्फत मतदानको भारी प्रयोग हुने क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन प्रमुख डिन सी. लोगानले अदालतको निर्णयले मतदाताहरूलाई कुनै अवरोधविना हुलाकमार्फत मतदान जारी रहने सुनिश्चितता गरेको बताए।

त्यस्तै, यसै महिनाको सुरुमा मतपत्र पठाइसकिएको नर्थ क्यारोलाइनाका महान्यायाधिवक्ता जेफ ज्याक्सनले भने, ‘मतदान सुरु भइसकेको छ। चुनावको बीचमा नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन।’

उता, युटा जस्ता राज्यका रिपब्लिकन अधिकारीहरूले पनि अदालतको फैसलाले चुनाव गराउन सहज भएको बताएका छन्। हुलाकमार्फत मात्रै मतदान हुने युटामा, यदि अदालतले ट्रम्पको नियमलाई सदर गरेको भए मतदानको विकल्प नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो।

ट्रम्पको प्रयास र भविष्यको चुनौती

यद्यपि अदालतको फैसलाले ट्रम्पलाई ठूलो धक्का दिएको छ, तर निर्वाचन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने उनको प्रयास भने टुङ्गिएको छैन।

हुलाक सेवामार्फत मतपत्र जाँच्ने यो प्रयास, राज्य-सञ्चालित चुनावमाथि सङ्घीय सरकारको बढी नियन्त्रण जमाउने व्यापक योजनाको एउटा अंश मात्र थियो।

आलोचकहरूले चेतावनी दिएका छन्- ट्रम्पले बारम्बार हुलाकमार्फत हुने मतदान असुरक्षित रहेको र धाँधली हुने भन्दै भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन्, जबकि उनी आफैँले सन् २०२४ को चुनावलगायतमा हुलाकमार्फत मतदान गर्दै आएका छन्।

यो नियम लागू भएको भए विशेषगरी डेमोक्र्याट-झुकाव भएका राज्यहरूका हजारौँ मतदाताहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम थियो।