मातृत्व बिदामाथि प्रश्न : ‘९८ दिन बिदाले ६ महिना स्तनपान कसरी सम्भव ?’

सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
तर यसअनुसारको नीति नबनेको भनिएको छ ।

‘२० देखि ४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेरमा छन् । तर ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’’ भन्ने सामाजिक सोच र राज्यको ९८ दिन मात्रको अपर्याप्त मातृत्व बिदाका कारण धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बिदा र व्यवहारमा विरोधाभास रहेको पनि भनिएको छ । ‘६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन भन्छ, सरकार आफैंले सुनौलो १००० दिन भन्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ । ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’

घट्दो जन्मदर एसडिजीले २.१ जन्मदर चाहिन्छ भने पनि नेपालमा घटेर १.६८ मा झरेको छ । पहिले ‘२ सन्तान, ईश्वरको बरदान’’ भन्ने राज्यले अहिले जन्मदर जोगाउने नीति ल्याउन नसकेको उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू सुरक्षीत मातृत्व बाट वञ्चित भएको भनिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘९८ दिनपछि काखे बच्चा छोडेर काममा जानुपर्ने बाध्यता छ । राजनीति गर्ने महिलालाई त सुत्केरी बिदा नै छैन, हाजिर नभए हराएको सूचीमा पर्ने अवस्था छ ।’