डेढ महिना बितिसक्दा पनि पर्साका १० स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा आएन

वीरगञ्ज, १८ भदौ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारका लागि खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये बिहीबारसम्म चार वटा स्थानीय तहको मात्र खाता सञ्चालन भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरेका छन्।

बाँकी १० स्थानीय तहले भने खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक निवेदनसमेत पेश नगरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार खाता सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पारित भएको विवरण, अख्तियारी तथा खाता सञ्चालनसम्बन्धी निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पर्साका अन्य १० स्थानीय तहले बिहीबारसम्म आवश्यक कागजात पेश नगरेका हुन्।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उक्त विवरणसमेत हालसम्म पेश नगरेको कार्यालयले जनाएको छ।

पर्साका नौ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेको दाबी गरेका छन्। पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले गाउँसभा तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरे पनि खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।

सम्बन्धित स्थानीय तहका स्रोतका अनुसार बजेट पारित भए पनि वडा तहबाट योजनाहरू समयमै नआएका कारण बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकिएको र त्यसैका कारण खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।

यता, पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै गाउँसभाबाट पारित गर्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारितमा ढिलाइ भएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ।

स्थानीय तहहरूको खाता समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।

सरकारले कर्मचारीलाई समयमै तलब उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि खाता सञ्चालन नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको अवस्था छ।

खाता सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइका कारण विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक खर्च तथा स्थानीय तहबाट हुने अन्य आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।