ताइवानलाई चीनको भाग भनेपछि किन विवादमा परे मलेसियाली प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं, १८ भदौ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले ताइवानका बारेमा हालै गरेको टिप्पणी चर्चामा आएको छ। यस महिनाको सुरुमा अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा अनवरले भनेका थिए, ‘म ताइवानलाई चीनको एउटा भाग मान्छु।’

साथै उनले यो कुरालाई ‘सबैले स्वीकार गरेका छन्’ भनेर पनि थपेका थिए। उक्त टिप्पणीले मलेसिया आफ्नो परम्परागत असंलग्न नीतिमा अझै प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। मलेसियाले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कुनै एक पक्ष नलिने नीति लिँदै आएको थियो।

ताइवानको अवस्थाबारे प्रश्न सोधिँदा उनले उत्तर दिएका छन्, ‘हामी असहमत हुन सक्छौं, त्यहाँ केही अतिवादी कुराहरू छन्। हो, तपाईं आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुस्। यो एक चीन हो। यो कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्।’

यदि चीनले ताइवानमाथि बल प्रयोग गर्यो भने त्यसको निन्दा गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधिएको थियो। त्यसको उत्तरमा अनवरले मलेसियाको उदाहरण दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यदि मलेसियाको कुनै राज्य अलग्गिन खोज्यो भने मैले पनि देशको एकता बचाउन बल प्रयोग गर्नेछु।’

उनको यो अभिव्यक्तिपछि मलेसियाको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र ताइवानसँगको उच्च प्रविधियुक्त व्यापारिक सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। ताइवानले यस कुरामा विरोध जनाएको छ। साथै, ताइवानले मलेसियामा आफ्ना लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किने चेतावनी दिएको छ।

ताइवानको परराष्ट्र मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘मलेसियाले चीनलाई दिएको एकपक्षीय समर्थनले मलेसियामा लगानी गर्ने ताइवानी व्यवसायीहरूको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। बल प्रयोगको धम्कीमार्फत ताइवान जलमार्गको यथास्थितिलाई एकपक्षीय रूपमा बदल्ने प्रयासको समर्थन गर्ने वक्तव्यले ताइवान र मलेसियाबीचको राजनीतिक विश्वासलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।’

ताइवानका सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले पनि अनवरको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले ताइवानका २ करोड ३० लाख जनताको भावनालाई बेवास्ता गरेको र बेइजिङको सैन्य धम्कीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन्।

चीनले भने मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको भनाइको खुलेर प्रशंसा गरेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री अनवरको भनाइको स्वागत गर्दै भने, ‘चीन मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवरको अभिव्यक्तिको प्रशंसा गर्दछ। ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य अङ्ग हो र चीन पुनः एकीकृत हुनुपर्छ र हुनेछ।’

ताइवानसँगको विवाद चुलिएपछि र आफ्नै देशका सञ्चारमाध्यमहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री अनवरले आफ्नो पूर्ववत् भनाइबाट केही पछि हट्ने प्रयास गरे। उनले मलेसियाले चीनको अडानको सम्मान गर्ने भए पनि ताइवान जलमार्गको तनाव शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए।

सन् १९७४ मा मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुन अब्दुल रजाक र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिदेखि नै मलेसियाले बेइजिङलाई चीनको एकमात्र वैध सरकारको रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ। सन् २०२४ मा पनि चीनसँगको संयुक्त वक्तव्यमा मलेसियाले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता र ताइवानी स्वतन्त्रताको विरोधलाई पुनः दोहोर्याएको थियो।

प्रधानमन्त्री अनवरले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै मलेसियाको अडान कायम राख्नु देशको दीर्घकालीन ‘एक चीन नीति’ अनुरूप नै रहेको दाबी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार, अनवरको अभिव्यक्तिले मलेसियाको ‘एक चीन नीति’ औपचारिक रूपमा परिवर्तन नभए पनि उनले प्रयोग गरेको भाषा सामान्य कूटनीतिक परिधिभन्दा बाहिर छ।

नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक चोङ जा इयानका अनुसार सन् १९७४ को संयुक्त विज्ञप्तिले ताइवानमाथिको चीनको दाबीलाई स्वीकार गरेको भए पनि त्यसलाई समर्थन भने गरेको थिएन। सन् २००४ सम्म पुग्दा मलेसियाले बेइजिङको दाबीलाई मान्यता दिएको थियो।

‘त्यस समयमा बल प्रयोग गर्ने कुरालाई मलेसियाले समर्थन गरेको थिएन, तर अनवरले प्रभावी रूपमा बल प्रयोगको समर्थन गर्नुभएको देखिन्छ,’ चोङले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई भने।

अमेरिका–फिलिपिन्स सम्बन्ध र मलेसियाको चासो

अलजजिरासँगको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले अर्को विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले मलेसिया पश्चिमबाट टाढिएर चीनतर्फ ढल्किएको आशङ्कालाई थप बल पुर्यायो।

उनले मलेसियाको बोर्नियोस्थित सबाह राज्यमा आफ्नो रक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अनवरले छिमेकी देश फिलिपिन्समा अमेरिकाको सहयोगमा निर्माण भइरहेका सैन्य संरचनाहरूलाई मलेसियाले रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने कारणको रूपमा अघि सारे।

फिलिपिन्स सरकारले मलेसियाका बङ्गी र बालम्बाङ द्वीपहरूबाट मात्र ५० किलोमिटर दूरीमा रहेको बालाबक द्वीपमा सैन्य सुविधाहरू अभिवृद्धि गरिरहेको छ। बालाबक द्वीपलाई हालै वासिङ्टन र मनिलाबीचको ‘एन्हान्स्ड डिफेन्स कोअपरेसन एग्रिमेन्ट’ (ईडीसीए) मा समावेश गरिएको छ; जसले अमेरिकी सेनालाई फिलिपिन्सका निर्धारित स्थानहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ।

अनवरको यो टिप्पणीपछाडि मलेसिया र फिलिपिन्सबीच सबाह राज्यको स्वामित्वलाई लिएर चलिरहेको ऐतिहासिक विवाद पनि जोडिएको छ। सन् १९६३ मा सबाह मलेसियामा गाभिएदेखि नै फिलिपिन्सले यस भूभागमाथि दाबी गर्दै आएको छ; जसलाई मलेसियाले लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ।

मनिलाले यही वर्षको फेब्रुअरीमा आफ्नो ‘समुद्री क्षेत्र ऐन, २०२४’ ले यस क्षेत्रमाथिका आफ्ना विद्यमान र मान्य दाबीहरूलाई सुरक्षित राखेको भन्दै सबाहमाथिको दाबी पुनः दोहोर्याएको थियो। जुलाईमा मलेसिया सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा फिलिपिन्सले बढाएको महाद्वीपीय महाशाखाको दाबीविरुद्ध औपचारिक विरोध दर्ता गराएको थियो; जसले सबाहको समुद्री क्षेत्रलाई मिचेको मलेसियाको तर्क थियो।

युनिभर्सिटी अफ नटिङ्घम मलेसियाका बिजनेस इकोनोमिक्सका सहप्राध्यापक ची मेङ तानका अनुसार बालाबकको सैन्य निर्माणबारे अनवरको टिप्पणी ‘चीन समर्थक कदम हुनुभन्दा पनि आफ्नो सीमा रक्षा गर्ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया’ हुन सक्छ।

‘चीनलाई खुसी पार्ने रणनीतिक प्रयास’

मलेसियाको राजनीति र विदेश नीतिका अध्येताहरू अनवरका हालैका कदमहरूलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्छन्। युनिभर्सिटी अफ नटिङ्घमका सहप्राध्यापक तानका अनुसार अनवरको ताइवानसम्बन्धी टिप्पणी उनको सेप्टेम्बरमा हुने चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको हुनाले यसलाई बेइजिङलाई खुसी पार्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

अर्कातर्फ, अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका पीएचडी शोधार्थी ड्यानियल लोयबेल मलेसियाले चीनको अडानलाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरेको मान्छन्।

‘ताइवानविरुद्ध हिंसाको सम्भावना मलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक लागे पनि, मलाई लाग्दैन कि यो मलेसियाको नीतिभन्दा फरक छ,’ लोयबेलले अलजजिरासँग कुरा गर्दै भने, ‘अनवरको बुझाइमा पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना (पीआरसी) ले ताइवानमाथि आक्रमण गर्नु भनेको आफ्नै सीमाभित्रको विद्रोही सङ्गठनमाथि आक्रमण गर्नुसरह हो। सरकार प्रमुखका रूपमा अनवरले चीनको एउटै सरकारलाई मान्यता दिनुको अर्थ पीआरसी सरकारलाई आफ्ना सीमाभित्र बल प्रयोग गर्ने विशेष एकाधिकार (अधिकार) रहेको मान्नुहुन्छ।’

यद्यपि, धेरै विश्लेषकहरू मलेसियाले आफ्नो रणनीतिक असंलग्नताको नीति त्यागेको कुरा मान्न तयार छैनन्। मलेसियाले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाए पनि पश्चिमा देशहरूसँग बलियो सुरक्षा सम्बन्ध कायम राखेको छ।

मलेसिया चीनसँग विवादित दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना दाबीहरूलाई बलियो बनाउन बोर्नियोमा आफ्नो रक्षा स्थिति सुदृढ गर्दै छ। दक्षिण चीन सागरको विवादमा मलेसियाले फिलिपिन्सको तुलनामा निकै कम मुखर अडान लिएको भए पनि, विवादित जलक्षेत्रमा चीनको आक्रामक सैन्य निर्माणलाई सन्तुलनमा राख्न पश्चिमा शक्तिहरूसँग रक्षा सम्बन्ध बढाएको छ।

यसको मुख्य उदाहरण मलेसियाको ‘फाइभ पावर्स डिफेन्स एरेन्जमेन्ट्स’ (एफपीडीए) प्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धता हो। यो एक बहुपक्षीय सुरक्षा ढाँचा हो, जसमा मलेसियाका अतिरिक्त सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्य (यूके) सामेल छन्।
यद्यपि यो बाध्यकारी रक्षा सन्धि होइन, तर एफपीडीएले मलेसिया वा सिङ्गापुरमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकआपसमा परामर्श गर्न बाध्य पार्छ। यस ढाँचाअन्तर्गत हरेक वर्ष ‘बर्सामा सिल्ड’ र ‘बर्सामा लिमा’ नामक दुई ठूला सैन्य अभ्यासहरू सञ्चालन हुन्छन्।

आर्थिक पक्षलाई नियाल्दा, चीन हाल मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। मलेसियाले चिनियाँ लगानी तथा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) का आयोजनाहरू लागू गरेको छ। त्यस्तै, पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा मलेसियाले इजरायलको कडा आलोचना गर्दै गाजा युद्धको विरोध गरेको छ; जसले गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग उसको मतभेद बढेको छ।

तर, अमेरिका र ताइवानसँगको आर्थिक सम्बन्ध पनि मलेसियाका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शोधार्थी लोयबेलका अनुसार मलेसियाले विभिन्न देशहरूसँग विविध आर्थिक सम्बन्ध कायम राखेकाले यो कुनै एउटा मात्र महाशक्तिसँग पूर्ण रूपमा ढल्किएको छैन।

लोयबेल भन्छन्, ‘ताइवानका उद्योगहरूले मलेसियाको सेमिकन्डक्टर उद्योगमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् र अनवरले निःसन्देह यसलाई बुझेका छन् र स्वागत गरेका छन्।’ (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)