बुढीगण्डकीलगायत परियोजनामा लगानी बढाउँदै सरकार

त्यस्तै, सुनकोसी-२ (१११० मेगावाट), सुनकोसी-३ (६८३ मेगावाट), पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (६४८० मेगावाट), कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट), माथिल्लो सेती (१०४ मेगावाट) र अरुण-४ सहितका जलाशययुक्त र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

कतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बनेको छैन भने कतिको लगानीको मोडालिटी नै अत्तोपत्तो छैन । सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको जलप लगाएर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । तैपनि, यो आयोजना १० वर्षसम्म किन एक इन्च अघि बढेन त ?

तर, वर्तमान सरकारले चासोका साथ उक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उक्त आयोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अझ यो आयोजनाका विषयमा सभामुख डीपी अर्यालले ‘ब्याक टु ब्याक’ अर्थमन्त्रीसहितलाई राखेर चासो देखाउँदै छलफल गरिरहेका छन् ।

आयोजना प्राविधिक रूपमा उत्तम र देशका लागि दीर्घकालीन लाभप्रद भए पनि पर्याप्त प्रतिफल नदेखेपछि निजी क्षेत्र वा लगानीकर्ता लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । लगानीको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले अनुदान, सहुलियत ऋण वा पुँजी सहयोगका रूपमा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ गरेर आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भएकाले तत्काल नाफामा जाने अवस्था छैन । अन्य फाइदाहरू धेरै भए पनि विद्युत् खरिद-बिक्रीका आधारमा मात्र फाइदा हुने देखिँदैन । आयोजनाको लागत धेरै ठुलो छ ।

निर्माण अवधि लामो (१५-२५ वर्षसम्म लगानी फिर्ता नहुने) र पुनर्स्थापनामा समय लाग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा निजी लगानीकर्ता यसलाई ठुलो जोखिम मान्छन् । यस्तो अवस्थामा देशका लागि अत्यावश्यक यस्ता आयोजनामा नाफा ढिलो आउने भएकाले सरकारले केही हिस्सा वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक तर तत्काल पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नदिने र राष्ट्रिय पूर्वाधारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसकै आधारमा सरकारले ‘फन्डिङ’ व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ ।

सरकारले जोखिम लिँदा बैंक, बिमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने देखिन्छ । बुढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता आयोजना ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’बिना अघि बढाउन कठिन छ, तर ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ मात्र समाधान भने होइन ।

ठुला जलविद्युत् आयोजनालाई विशुद्ध व्यापारिक तराजुमा राखेर नाफा र घाटा मात्र जोख्न नहुने विज्ञहरूको तर्क छ ।

पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्रबहादुर कार्की बुढीगण्डकीजस्ता ठुला आयोजना तत्काल नाफामूलक नहुने भएकाले सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ- सम्भाव्यता न्यूनता पूर्ति अनुदान) उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले आयोजनामा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल खोज्ने उनले बताए । अहिले प्राधिकरणले दिने पीपीए दरमा यस्ता ठुला जलाशययुक्त आयोजना बनाएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव कार्की भन्छन्, ‘कि त पीपीए दर अचाक्ली बढाउनुपर्‍यो, जुन सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकार आफैँले शतप्रतिशत लगानी गरेर बनाउनुपर्छ । होइन, पीपीपी मोडलमा जाने हो भने आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन जति पैसा अपुग हुन्छ, त्यो ग्याप सरकारले अनुदानका रूपमा हालिदिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि बुढीगण्डकीलाई नाफा र घाटाको आँखाले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’मार्फत अपुग रकम पूर्ति गरेर भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘यसलाई सिधै बिजुली बेचेर पैसा मात्र कमाउने हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्‍यो भने यो आयोजना सम्भाव्य नदेखिन सक्छ,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘तर, यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । यसले सिँचाइ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा बहुआयामिक फाइदा दिन्छ । यो पूर्ण सरकारी आयोजना भएकाले सरकारले नै लगानी गर्ने र पीपीए दर पनि सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हुँदा राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले आयोजना निर्माणमा भइरहेको चरम ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन मात्रै १० वर्ष लाग्दा आयोजनाको लागत अचाक्ली बढ्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए ।

‘जति लामो समय लगायो, आयोजनाको लागत त्यति नै धेरै बढ्छ । समयमै काम नसक्दा यो अर्को माथिल्लो तामाकोसीजस्तै महँगो बन्न सक्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उपभोक्ताबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उठाइएको अर्बौँ रुपैयाँ पनि उपलब्ध छ । जग्गा अधिग्रहण सकिइसकेको छ । त्यसैले अब जसरी पनि तोकिएकै समयमा आयोजना सक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

• व्यापारिक नाफाको हिसाबकिताब र अल्झिएको लगानी

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अहिलेसम्म एक इन्च पनि अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो- वित्तीय नाफा र लगानीको मोडल । १२ सय मेगावाटको यो ठुलो जलाशययुक्त आयोजना विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोणमा तत्काल नाफामूलक देखिँदैन ।

खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरी बिजुली बेचेर मात्रै छिटो नाफा (प्रतिफल) कमाउन सकिने अवस्था नदेखेपछि निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्ताले तत्काल लगानी गर्ने आँट गर्न सकेनन्, जसले गर्दा लामो समयदेखि लगानी अभाव झेल्दै आइएको छ । लगानी मोडालिटी तय नहुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेन ।

अर्कोतर्फ, अस्थिर राजनीति पनि यसको बाधक हो । यो आयोजनामा हरेक पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा समस्या आयो । यसरी पटक-पटक फेरिने सरकारका कारण आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले खोस्ने खेल चल्यो ।

बीचमा आयोजनामा ठुलो भ्रष्टाचार भएको हल्ला फैलाइयो । मुआब्जालगायतका समस्या समाधान गर्न समय लाग्दा पनि आयोजना अलमलमा पर्‍यो । सरकारले पनि एकलौटी लगानीमा बनाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

अन्य लगानीकर्ता खोज्दा तत्काल मुनाफा आउने अवस्था नहुँदा लगानी जुट्न सकेन, जसले गर्दा आयोजना दशकौँसम्म गिजोलियो । लगानी कसले गर्ने, कसरी जुटाउने र नाफाको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी)मै सरकार लामो समय रुमल्लिरह्यो ।

वर्षौंदेखिको अनिर्णयको बन्दी बनेको यो आयोजना अब भने निर्माण चरणमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा कार्यान्वयनमा आएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूबाट आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भइसकेको छ ।

अन्ततः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धक ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’लाई लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको पत्र पठाएसँगै आयोजनाको कानुनी र वित्तीय बाटो तय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२४ नम्बर बुँदामा पनि यो आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि यसको लगानी ढाँचामा सहमति दिइसकेको छ ।

• ४ खर्ब ६ अर्बको लागत र लगानीको गणित

धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष तोकिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ ।

स्वीकृत मोडालिटीअनुसार कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी)को अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ । बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । निर्माणको अन्तिम चरणमा सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गरी कर्जाको भार घटाउने योजना छ ।

सरकारले इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । हालसम्म मुआब्जालगायतमा खर्च भएको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिसकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले भने २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।

बाँकी रकम जुटाउन सरकारको सहजीकरणमा ३० अर्ब रुपैयाँको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने भनिएको छ, जसलाई बैंक, बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाइनेछ । यसका अलावा, उपभोक्ताबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित अर्बौँ रकम पनि यही आयोजनाका लागि प्रमुख स्रोत हो ।

• बिजुली बिक्रीभन्दा अप्रत्यक्ष फाइदा धेरै

जलाशययुक्त आयोजनालाई बिजुली बेचेर आउने पैसासँग मात्रै तुलना गर्न नहुने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उक्त आयोजनाका बहुआयामिक र अप्रत्यक्ष फाइदाहरू धेरै रहेको पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा ऊर्जा सुरक्षा रहेको उनले औँल्याए । ‘बर्खामा हाम्रो हजारौँ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ भने हिउँदमा भारतबाट बिजुली किनेर ल्याउनुपर्ने वा अघोषित लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कार्कीले भने, ‘पञ्चायतकालमा बनेको एउटा सानो कुलेखानीले ब्याट्रीको रूपमा काम गरिरहेको छ । अब हिउँदको माग धान्न बुढीगण्डकीजस्ता ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्विकल्प छन् ।’

विद्युत् उत्पादनका अलावा बुढीगण्डकीमा बन्ने विशाल तालले पर्यटन, मत्स्यपालन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठुलो क्रान्ति ल्याउने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ ताल बनेपछि पोखराभन्दा ठुलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ । वरपर नयाँ सहरहरू बन्न सक्छन् । अर्कोतर्फ तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको ठुलो फाइदा हुन्छ, जसको लाभ भारतले पनि लिन सक्छ र त्यसमा हामीले बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ ।’

कार्कीले बुढीगण्डकीलाई बिजुली बेचेर आउने पैसासँग मात्र तुलना गर्न नहुने दोहोर्‍याए । उनका अनुसार सरकारले लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न गरे बर्खामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट किन्नुपर्ने वा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बुढीगण्डकी विशाल ब्याट्रीजस्तै निर्विकल्प समाधान हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर ५० अर्ब मुआब्जा बाँडिसकिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अब यो बनाउँदिनँ भन्न पाइँदैन । ब्रेक इभन (नाफा-घाटा बराबर)मै भए पनि यो आयोजना बनाउनैपर्छ । पछाडि फर्कने कुनै विकल्प छैन ।’

यता, इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले पनि तत्कालको वित्तीय गणित हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महँगो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘गेमचेन्जर’ बन्ने बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । २०७९ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ ।

कम्पनीले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ-भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड र भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो ।

डीपीआर र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेको यस आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत टुङ्गिएकाले अब निर्माणमा बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन ।