निजगढ देखि काठमाडौ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सुरुङ निर्माणको ठेक्का रद्द

दिपेन्द्र जयसवाल,बारा बैशाख ३०
निजगढ देखि काठमाडौ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न भनेर गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ । समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै वैशाख १५ मा नेपाली सेनालाई ताकेतापत्र पठाउँदै सम्बन्धित कागजपत्र पठाउन भनेको थियो । यसअनुसार एक साताअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत जवाफ र आवश्यक कागजपत्र पठाइएको सेनाले जानकारी दिएको छ । गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमअनुसार दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ मा पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न भन्दै आशपत्रको सूचना निकालेपछि समितिले ताकेतापत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिमा प्राप्त भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरिएको दाबी गर्नुभयो । एउटा सार्वजनिक निकायले टेक्न मिल्ने धारा र दफामै रहेरै पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले काम गरेको पौडेल बताउनुभयो । दुबै प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया एउटै कानुन र ऐनअनुसार गरिएकाले ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खराब नियत नरहेको उहाले प्रस्ट्याउनुभयोे । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छानिएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै समितिले चैत १९ मा दोस्रो प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले रद्द गर्न भनेकै प्याकेजमा छानिएका कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सिधै सेनालाई ताकेतापत्र पठाएको थियो । ७ दिनको समय दिएर सेनाले सूचना निकालेपछि प्रतिस्पर्धा गरेर नछानिएका कसैले पनि उजुरी दिएका छैनन् । उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्छ । तर ठेक्का सम्झौता गर्ने १५ दिनको समय बित्न लाग्दा पनि यसबारे निर्णय नहुँदा थप अन्योल बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म सक्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन । फास्ट ट्र्याक अन्तरगत पर्ने मुख्य सुरुङ र पुल निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन ।