व्यवस्थापन चुनौतीबीच रास्वपा महाधिवेशनको बन्द सत्र आज

काठमाडौं, ०९ असार। चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन तेश्रो दिनसम्म आइपुग्दा संगठनात्मक उत्साहसंगै व्यवस्थापन र नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनको प्रश्न प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार बन्दसत्र, उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिको नामावली विवाद, नेतृत्व तहमा पद बाँडफाँटसम्बन्धी असहमति तथा आन्तरिक समन्वय अभावका कारण महाधिवेशनको मूल कार्यसूची नै प्रभावित बनेको छ । महाधिवेशन आयोजक पक्षले सोमबार बिहानदेखि बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर प्रतिनिधि छनोट र अन्तिम नामावली प्रकाशनमा देखिएको विवादका कारण बन्दसत्र स्थगित हुन पुग्यो ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार प्रतिनिधि कार्ड वितरण र अन्तिम नामावली प्रकाशनबाहेक अन्य कुनै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। यसले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिका नै एक दिन पछाडि धकेलिएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र व्यवस्थित राजनीतिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएको अव्यवस्था पार्टीको संगठनात्मक तयारीमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, बन्दसत्र ढिलाइको कारण केवल प्राविधिक नभइ नेतृत्व तहमा पदाधिकारी चयनसम्बन्धी सहमति नजुट्नु पनि रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । विशेषगरी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच लामो छलफल चलेको बताइएको छ । महाधिवेशनलाई थप चर्चित बनाउने अर्को पक्ष सांसद अमरेशकुमार सिंहको अनुपस्थिति पनि रहेको छ । मधेश प्रदेशका प्रभावशाली नेता सिंह महाधिवेशनमा उपस्थित नै भएनन् ।

रास्वपा महाधिवेशनको प्रतिनिधिको सूचीमा समेत उनको नाम सार्वजनिक नभए पनि सांसदहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था भएकाले उनको अनुपस्थितिलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा लिन सकिँदैन । नेता सिंह पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसंग असन्तुष्ट रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठनपछिको मन्त्रिमण्डल विस्तार, नीति निर्माण तथा संगठनात्मक भूमिकामा आफूलाई उपेक्षा गरिएको अनुभूति उनका निकटवर्तीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

महाधिवेशन अघि उनले उपसभापति वा महामन्त्री पदमा सर्वसम्मत चयन हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको चर्चा समेत बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनको अनुपस्थिति रास्वपाभित्र देखिन थालेको वैचारिक तथा नेतृत्वगत असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको बताइन्छ । यद्यपि महाधिवेशनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भने समावेशीतामुखी विधान संशोधनको प्रस्ताव बनेको छ । रास्वपाले केन्द्रीय समितिलाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

जसमा उपसभापति पदमा महिला अनिवार्य गर्ने, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा दलित, जनजाति, थारु र मधेशी दलित समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले हिजो ४ हजार २११ जना प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरेको थियो । पछि मधेश प्रदेशबाट छुट भएका र प्रवासका प्रतिनिधिहरु मिलाएर ४ हजार ५ सय प्रतिनिधि कायम गरिएको छ ।

सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले भने आन्तरिक विवादका कारण मधेशका कयौं पालिका, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्दा मधेशबाट प्रतिनिधि छनोटमा समस्या देखिएकाले मधेशबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन बन्द सत्र स्थगित गरिएको हो । स्रोतका अनुसार मधेश प्रदेशका प्रादेशिक, जिल्ला र कयौं पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न नभए पनि निर्वाचन आयोगलेको गरेको विशेष व्यवस्थाले ५९२ जना प्रतिनिधि चयन गरिए पनि विवाद कायमै रहेपछि बन्द सत्र एक दिनका लागि स्थगित गर्नु परेको हो ।

झाले जनाए अनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको थप व्यवस्थाले प्रतिनिधिहरु छनौट गरिए पनि सो प्रक्रिया अभैm ९६ जना प्रतिनिधि छुटेको हो ती विवाद मिलाउन आजका लागि बन्दसत्र स्थगित गर्नु परेको बताए । मधेश प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका पर्सा र कार्यसमिति विघटन गरिसकिएका बारा बाहेक अन्य ६ जिल्लाको अधिवेशन हुन नसक्दा प्रदेश समितिको समेत हुन नसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुन नसकेपछि असार ५ गते पार्टी निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै थप व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश र विभागहरू, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र, तथा पालिका स्तरका लागि पनि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठले संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाए ।