अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थानको सूचना, स्थानीयमा त्रास

काठमाडौं, ०९ असार। गुठी संस्थानमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउने केन्द्रिय गुठी संस्थानले सार्वजनिक सूचना जारी गरे यता जनकपुरधाम क्षेत्रमा त्रासको वातावरण बनेको छ ।

गुठी संस्थाले सूचना जारी गरेपनि मठमन्दिर, गुठी र ऐतिहासिक पोखरीहरूको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सहज देखिदैन । २०३६ सालपछि भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठीका जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोका कारण धार्मिक सम्पत्ति संरक्षणको विषय बारम्बार उठेपनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा फिर्ता गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । तर, विगतका अनुभवका आधारमा स्थानीयवासी भने सरकारी प्रतिबद्धताप्रति अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रतिनिधिसभामा पटकपटक जनकपुरधामका मठमन्दिर र गुठी जग्गामाथि भइरहेको अतिक्रमणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

सांसद झाले संसदमा गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध बिक्रीवितरणको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । तर, संसदमा आवाज उठे पनि स्थानीय स्तरमा भने समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ । जनकपुरधामका बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ, लक्ष्मीनारायण मठलगायत २५ भन्दा बढी गुठीअन्तर्गतका मठमन्दिरसँग सम्बन्धित जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको भनिदै आएको छ ।

कतिपय स्थानमा वार्षिक कुत तिर्ने मनखपको नाममा स्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा प्रत्यक्ष खरिदबिक्रीसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको छ । धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौँदेखि यस्ता गतिविधि भइरहे पनि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही नहुँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाममा रहेका ५२ वटा पोखरीमध्ये धेरैको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता ऐतिहासिक पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् ।

२०७७ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले धनुषा जिल्लामा मात्र गुठीका ९ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो । तर, स्थानीय स्तरका जानकारहरू भने वास्तविक अतिक्रमण उक्त तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो रहेको दाबी गर्छन् ।

गुठी संस्थानसँग समेत सम्पूर्ण जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको बताइन्छ । कतिपय जग्गाको नापी अभिलेख, स्वामित्व विवरण तथा प्रयोगको अवस्था स्पष्ट नभएका कारण संरक्षण तथा फिर्ता प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको छ । गुठीको जग्गा खाली गराउने तयारीसँगै जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरू चिन्तित बनेका छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैले आफूहरूले महन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । घर बनाएर वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, उचित मुआब्जा तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

स्थानीय आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ, ‘राज्यले वर्षौँसम्म चुप लागेर बस्यो । अहिले एक्कासि हामीलाई हटाउन खोजिएको छ । यदि जग्गा अवैध थियो भने त्यसको जिम्मेवारी खरिदकर्ताभन्दा पनि बिक्री गर्नेलाई हुनुपर्छ ।’