ब्रसेल्स ‘डिबेट’ अघि प्रमुख ईयू राष्ट्र चीनप्रति कडा नीति अपनाउने पक्षमा

काठमाडौ, ११ जेठ। युरोपेली संघ (ईयू) का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट भएका छन्। उनीहरूले ब्रसेल्सलाई कडा व्यापार नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। यो नीति चिनियाँ शैलीको अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन (ओभरक्यापासिटी ) संगको प्रतिष्पर्धामा केन्द्रित छ।

यस नयाँ नीतिमा आकस्मिक महसुल द्रुत रूपमा लगाउने योजना छ। यसमा बृहत्तर सुरक्षा उपायहरू समावेश छन्। साथै, नियम छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नयाँ शक्तिहरू थपिने छन्।

ब्रसेल्समा चीन केन्द्रित महत्त्वपूर्ण बहस हुनु केही दिनअघि एउटा पत्र तयार पारिएको छ। यस पत्रमा स्पेन, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स र लिथुआनियाले हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली संघले ‘प्रणालीगत र संरचनागत औद्योगिक अत्यधिक उत्पादन’ विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो वाक्यांश विशेष गरी बेइजिङलाई लक्षित गरेर प्रयोग गरिएको हो।

यो हस्तक्षेप यस्तो समयमा भएको हो जब युरोपेली आयोगले शुक्रबार चीन सम्बन्धी नीतिगत बहसको तयारी गरिरहेको छ। यो बहसले नयाँ दिशा तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ। चिनियाँ प्रतिस्पर्धाका कारण सिर्जित आर्थिक दबाबप्रति सरकार र उद्योगहरूबाट गुनासाहरू बढिरहेका छन्।

यो पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले फाइनान्सियल टाइम्सले समाचार लेखेको थियो। पत्रले प्रत्येक उत्पादनमा एन्टी-डम्पिङ मुद्दा चलाउनुको सट्टा सिङ्गो क्षेत्रको अवरोध हटाउन ईयूको सुरक्षा उपायहरू अझ आक्रामक रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेको छ।

यी उपायहरूले आयात ह्वात्तै बढेर स्थानीय उद्योगलाई हानि पुर्‍याएको अवस्थामा महसुल वा कोटा निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छन्। विगतमा यस्ता उपायहरू निकै कम प्रयोग गरिएका थिए। विशेष गरी चिनियाँ स्टील र फेरोएलोयजको आयात वृद्धिलाई रोक्न यसको प्रयोग भएको थियो। यी उत्पादनहरू स्टील उद्योगमा प्रयोग हुन्छन्।

यो पत्र साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले हेरेको छ। पत्रमा एउटा नयाँ ‘उत्थानशीलता साधन’ (रेजिलिएन्स टुल) लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। युरोपेली आपूर्तिको स्रोत तोकिएको सीमाभन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रित भएमा यो साधन सक्रिय हुनेछ।