
पोखरा, १० वैशाख। चुनाव आएपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा आउँछ पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क र सुकुमबासी व्यवस्थापन । कुनै पनि दलले यी एजेण्डालाई आफ्नो घोषणापत्रबाट टाढा राख्दैनन् । यद्यपि जुन दलले जिते पनि यो बसपार्क निर्माण र सुकुमबासी समस्या समाधान कहिल्यै भएको छैन ।
५० वर्षअघि मुआब्जा दिएरै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अहिले सुकुमबासीका झन्डै ४ सय घरधुरी छन् । सुमुमबासी बस्तीमा स्थानीय सरकारले धारा, बिजुली र बाटोको लागि अनुदान र सिफारिस समेत दिएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि पटक–पटक अध्ययन नभएको होइन, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सधैँ आलटाल हुने गरेको छ ।
गत वर्ष पनि पोखरा महानगरपालिकाले नै बसपार्क निर्माणका लागि अध्ययन समिति बनायो । समितिले बसपार्कको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर केही सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझायो, तर कार्यान्वयन भने भएन । पछिल्लो प्रतिवेदनमा २०५ रोपनी जग्गामध्ये ठुलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको उल्लेखसहित त्यसलाई हटाएर आधुनिक टर्मिनल बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
२०३२ सालमा पोखराको गुरु योजना बनाएको बेलामै पृथ्वीचोक बसपार्कको परिकल्पना गरिएको थियो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा पोखराको बसपार्कसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
पोखरा नगर विकास समितिको अगुवाइमा क्षेत्रीय बसपार्क बनाउन १८७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । ती जग्गाको मुआब्जा २०३५ सालमै जग्गाधनीहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म बसपार्क निर्माण नभएपछि उक्त जग्गामा बिस्तारै सुकुमबासी भरिन थाले । अध्ययन प्रतिवेदनले बसपार्कका लागि अधिग्रहण भएको जग्गामा करिब ४ को हाराहारीमा साना–ठुला घर र व्यावसायिक संरचना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दैनिक हजारौँ यात्री आवतजावत गर्ने पोखराको बसपार्कमा व्यवस्थित शौचालय, खानेपानी र प्रतीक्षालय छैन । रात्रिकालीन समयमा उज्यालोको व्यवस्था नहुँदा चोरी र असुरक्षा बढेको छ । सुकुमबासीले कब्जा गर्न बाँकी रहेको जमिन वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले भरिन्छ । परिणामस्वरुप जनस्वास्थ्यमै गम्भीर असर पर्न थालेको छ ।
प्रतिवेदनले वर्षौंदेखि बसेका सुकुमबासीका घर–टहरा हटाउन तीन वटा विकल्प पेस गरेको छ । सबैभन्दा पहिला त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूमध्ये अन्यत्र जग्गा–जमिन नभएका वास्तविक सुकुमबासीलाई महानगरकै अन्य सरकारी जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने वा एकीकृत बस्तीमा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
दोस्रोमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेकाहरूलाई मानवीय आधारमा निश्चित राहत वा व्यवस्थापन खर्च दिएर सुरक्षित रूपमा विस्थापित गर्न सकिन्छ । तेस्रो चाहिँ मुआब्जा बुझिसकेका वा अन्यत्र घर–जग्गा भएका व्यक्तिहरूले ओगटेको जग्गा खाली गराउन कानुनी बल प्रयोग गर्ने र अनधिकृत संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काउन सुझाइएको छ ।
जग्गा खाली भए सुरु हुन्छ बसपार्क निर्माण
समितिले जग्गा खाली भएपछि बसपार्कलाई चार वटा ब्लकमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा खाली रहेको र कम विवादित जग्गामा तत्कालै पार्किङ र टर्मिनलको काम सुरु गर्ने र दोस्रो चरणमा बस्ती व्यवस्थापन गर्दै डिजिटल टर्मिनल बनाउने प्रस्ताव छ । अल्पकालीन रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ठेलागाडा हटाउने, शौचालय मर्मत गर्ने र सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न समेत महानगरलाई सुझाव दिइएको छ । यो बसपार्कको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ ।
बसपार्क निर्माणका लागि महानगरपालिका र नगर विकास समितिले धेरै पटक प्रयास गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा इच्छाशक्ति भए बसपार्क निर्माण गर्न सकिने लोकदर्शन कोइराला नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
कसरी सुकुमबासीकरण भयो ?
पोखराको पुरानो विमानस्थल स्तरोन्नति गर्दा त्यहाँ रहेका ७४ परिवार व्यवसायीलाई बसपार्कको जग्गामा सहुलियत दरमा घडेरी उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि उपत्यका नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले पटक पटक जग्गालाई घडेरी बनाएर बिक्री गरिदिएका छन् । सुरुमा अशोक पालिखे अध्यक्ष हुँदा घडेरी बेच्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि क्षेत्र बहादुर केसी र विष्णु प्रसाद बास्तोला अध्यक्ष हुँदा ४२ वटा घडेरी ३ लाखका दरले र ३२ वटा घडेरी १ लाख ८० हजारका दरले बिक्री गरिएको रेकर्ड छ । पृथ्वी राजमार्गको सडक मापदण्डमा परेकाहरू र केही पुराना जग्गाधनीहरूलाई सट्टामा बसपार्ककै जग्गा दिइएको थियो ।
त्यसबाहेक पनि बसपार्कको जग्गामा हाल ४ सय परिवार भन्दा बढी सुकुमबासी बसेका छन् । सेती नदी किनारमा धाजा फाटेको भनिएको ६८ रोपनी जग्गा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । बसपार्कको चारैतिर बिनानक्सा २ सयभन्दा बढी पक्की घर निर्माण भएका छन् । त्यहाँ बसिरहेका सुकुमबासीका सन्तानहरू छुट्टिएर नयाँ–नयाँ टहरा बनाउँदै जाँदा खाली जग्गा झन् खुम्चिँदै गएको छ । जसका कारण २०३२ सालमा २०५ रोपनी अधिग्रहण गरिएको जग्गा हाल घटेर ६५ रोपनीभन्दा कम भइसकेको छ ।
