सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकाय र कर्पोरेट हाउस कर तिर्न आनाकानीमा

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७४।१२।१२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले काटेका पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै संविधान र उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार रहेको घर बहाल कर सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहाल कर असुल गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि महानगरको आन्तरिक आयमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ थपिने अनुमान थियो । त्यही अनुमानका साथ राजस्वको लक्ष्य पनि निर्धारण भयो, तर कानुनलाई अवज्ञा गरिरहेका ठुला करदाताले सर्वोच्चको आदेशलाई समेत टेरेका छैनन् । राजस्व प्रमुख गौतमले भने, ‘अदालतको फैसला आइसकेपछि कानुनी रूपमा उनीहरूले स्थानीय तहलाई नतिर्ने कुनै आधार छैन, तर उनीहरू मुखै खोलेर हामी संघीय सरकारलाई नै दिन्छौँ, स्थानीय तहलाई दिँदा हामीलाई फाइदा हुँदैन भनेर आनाकानी गरिरहेका छन् । यो सरासर कानुनी उल्लङ्घन र नटेरेको अवस्था हो ।’

विराटनगरमा कर नतिर्ने दादागिरीमा सबैभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रका ठुला संस्थाहरू छन् । त्यसमध्येको एक हो– नोबेल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल । नोबेलले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने संस्थागत बहाल करको सूची निकै लामो छ ।

अस्पताल परिसरभित्र रहेका मेडिकल पसलहरू भाडामा लगाइएका छन् । क्यान्सर अस्पताल नै मासिक करिब १ करोड रुपैयाँ भाडामा अर्को पक्षलाई दिएको कुरा महानगरको रेकर्डमा छ । यसबाहेक होस्टेल, क्यान्टिन सबै भाडामा छन्, तर नोबेलले आजसम्म यसबापतको एक रुपैयाँ पनि बहाल कर महानगरलाई बुझाएको छैन ।

‘नोबेलले सम्पत्ति कर बापत वार्षिक करिब ९० लाख रुपैयाँ तिर्छ, तर बहाल कर तिरेकै छैन,’ गौतमले भने, ‘हाम्रो अन्दाजमा नोबेलको मात्रै मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बहाल कर उठ्नुपर्ने हो, तर उसले अटेरी गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै, विराटनगरको सेन्ट्रल मलले पनि अहिलेसम्म बहाल कर तिरेको छैन । मलले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विवरणसमेत महानगरलाई बुझाएको छैन ।

निजी क्षेत्रले कर छले भनेर नियमन गर्ने सरकारी निकायहरू स्वयं विराटनगरमा ठुला करमाराका रूपमा देखिएका छन् । कानुनको पालना गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (विमानस्थल), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थानजस्ता निकायले महानगरलाई करोडौँ कर तिर्न बाँकी छ ।

विराटनगर विमानस्थल (नागरिक उड्डयन कार्यालय)ले हालसम्म आफ्नो टर्मिनल भवनको नक्सासमेत पास गराएको छैन । राज्यको एउटा निकायले अर्को निकायको नियम नमान्नु विडम्बनाको पराकाष्ठा हो । ‘नागरिक उड्डयन कार्यालयको ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी रहेको अनुमान छ,’ राजस्व प्रमुख गौतमले भने, ‘टर्मिनल भवनको नक्सा पास छैन । बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स जस्ता वायुसेवा कम्पनीहरूलाई त्यहाँ भाडामा राखिएको छ, तर त्यसको बहाल कर पनि तिरेका छैनन् । वार्षिक ६–७ करोड त यसकै हुन्छ ।’

महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार २०८१/०८२ सम्ममा विभिन्न ठुला संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर (सम्पत्ति कर) को बक्यौता रकम २० करोड ८४ लाख ७५ हजार ५५२ रुपैयाँ पुगेको छ । कर नतिर्नेहरूको सूची हेर्दा जो कोही जिब्रो टोक्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानले महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५ करोड २१ लाख ५० हजार ६६८ रुपैयाँ पुगेको छ । जनताको घरमा बत्ती बालेको महसुल एक महिना नतिर्दा लाइन काटिदिने विद्युत् प्राधिकरणले महानगरलाई ३ करोड ८७ लाख १६ हजार ४३० रुपैयाँ कर बुझाएको छैन ।

यस्तै रघुपति जुटमिलले २ करोड ९७ लाख ६५ हजार ३४५ रुपैयाँ कर तिरेको छैन । नेपाल खानेपानी संस्थानले २ करोड ८३ लाख २ हजार ९२८ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

विराटनगर–९ मा रहेको मोरङ राइस एन्ड फ्लावर मिल्सको नाममा रहेको जग्गामा अहिले विशाल सिटी पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा छ । प्रोप्राइटर एउटै रहेको भन्दै जग्गा राइस मिलको नाममा र व्यवसाय पार्टी प्यालेसको नाममा चलाइएको छ, तर उक्त संरचनाको न नक्सा पास छ, न त कर नै तिरिएको छ । यसको बक्यौता १ करोड ८४ लाख ९० हजार ९६९ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसबाहेक नेपाल व्यापार कम्पनी (कोशी) लिमिटेडले १ करोड ३३ लाख, कृषि सामग्री संस्थानले १ करोड ३ लाख, इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रा.लि.ले १ करोड ३ लाख, विराट क्याम्पसले २६ लाख ९८ हजार, हिमालय टाकिजले २२ लाख ६७ हजार र गोपालबहादुर श्रेष्ठले २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाभित्र करिब ५० हजार सम्भावित करदाता छन्, तर महानगरले अहिलेसम्म वास्तविक करदाता कति हुन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क दिन सकेको छैन । राजस्व महाशाखाका अनुसार कुल करदातामध्ये जम्मा ६० प्रतिशतले मात्रै कर तिर्ने गरेका छन् भने ४० प्रतिशत करदाता राज्यको दायराभन्दा बाहिर छन् वा कर तिर्नबाट पन्छिरहेका छन् ।

‘विराटनगरमा हाम्रा अनुमानित ५० हजार करदाता छन्, तर त्यसमा ६० प्रतिशतले मात्र कर तिर्छन्, बाँकी ४० प्रतिशतले कर तिर्दैनन् । एउटै करदाताको तीन वटा सम्म आइडी बनेकाले पनि ठ्याक्कै वास्तविक करदाताको संख्या निकाल्न सकिएको छैन,’ गौतमले भने ।

यसका बाबजुद नेपाल टेलिकम, एनसेल, साल्ट ट्रेडिङ, डिडिसी जस्ता केही संस्था र बिराट नर्सिङ होम, मोरङ अस्पताल जस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने नियमित कर तिरिरहेको महानगरको भनाइ छ । न्युरो अस्पतालले सम्पत्ति कर तिरे पनि बहाल कर भने अझै बुझाएको छैन ।

साना व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउन चोक–चोकमा खटिने महानगरपालिकाको टोली ठुला माफिया, कर्पोरेट हाउस र सरकारी निकायको गेटभित्र छिर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिँदासमेत आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कर असुल्न महानगरपालिका निरीह बनेको छ ।