कार्कीले नियुक्त गरेका केही व्यक्तिहरू पदबाट हटाइए

काठमाडौं, २० वैशाख। सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका झण्डै १६ सय पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यादेशबाट ११० कानुन संशोधन गरिएपछि विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोगलगायतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनीहरू एकसाथ पदमुक्त भएका हुन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेका केही पदाधिकारी पनि यही घानमा परेका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा पदावधि बाँकी जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।