२१ वर्षमा एनसेल : मोबाइलबाट कसरी पुग्यो दूरसञ्चार सेवा हातहातमा ?

काठमाडौं, १ असोज। नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल अपरेटर एनसेल २१औँ वर्ष पुग्याे। तर, यसकाे स्थापनाकालकाे समयलाई हेर्दा त्यसबेला नेपालको टेलिकम क्षेत्र अत्यन्तै पछौटे अवस्थामा थियो । त्यसबेला एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) काे उदय दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो रुपान्तरणकारी काम थियाे।

मिल्लेनियल्स अभिभावकले एआईमा अभ्यस्त जेनजी पुस्तालाई आफ्ना विगत सुनाउँदा टेलिफाेनसँग सम्बन्धित अनुभव प्राय छुट्दैनन्। चिठी युगबाट फुत्कँदै गरेकाे त्याे पुस्ताले टेलिफाेन र माेबाइल लिन पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्याे। सिमकार्ड लिन नै महिनौसम्म पखर्नुपर्थ्यो, रातरातभर लाइनमा बस्नुपर्थ्यो। अझ महंगाे रकम तिरेर भनसुन गराउनु परेकाेसम्मका अनुभव त्याे पुस्तासँग छन्।

टेलिफाेन लिनुमात्र पूर्ण थिएन। त्यसपछि बहाेर्नुपर्ने महंगाे महसुलले हैरान नै बनाउँथ्याे। आफूले गरेका मात्र हाेइन, उठाएकाे शुल्क पनि तिर्नुपर्ने कुराले झन आजित थिए, प्रयाेगकर्ता।

साेही समयमा उदाएकाे एनसेलले आमप्रयाेगकर्तालाई एक किसिमकाे राहत दियाे।  एनसेलले आक्रामक रुपमा टेलिकम सेवालाई आधुनिक बनाउन थालेपछि सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । जसका कारण नेपालमा टेलिकम सेवाको पहुँच तीव्र विकास हुन थाल्यो ।

त्यसपछिका दुई दशकभन्दा बढी लगातार नेपालकाे टेलिकम क्षेत्रमा याेगदान दिँदै आएकाे याे कम्पनीले विभिन्न उतारचढाव बेहाेर्‍यो। नीतिगत अफ्ट्यारादेखि अनेक आराेहअवराेह झेल्दै यसले नेपालकाे टेलिकम बजारमा आफूलाई सफलतापूर्वक विस्तार गर्‍यो।

अहिले देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। जबकी नेपालमा तत्कालीन मेरो मोबाइल अर्थात् एनसेलले सेवा सुरु गर्दा कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत मात्रै मोवाइल फोन प्रयोग गर्थे ।

यसरी आमजनतामाझ दुरसञ्चारकाे पहुँच हुनुमा एनसेलकाे याेगदान ठूलाे देखिन्छ। कारण, एनसेलले २१ वर्षको अवधिमा सेवा विस्तार मात्र नभई दूरसञ्‍चार सेवालाई सस्तो र सुलभ पनि बनाएकाे थियाे। एलिटकाे पञ्जामा रहेकाे सरकारी लगानीको दूरसञ्‍चार कम्पनीको एकाधिकार ताडेर भुइँतहमा पहुँच विस्तार गरेकाे  थियाे। एनसेलले आफ्नो नेटवर्कमार्फत सबै नेपालीलाई जोड्ने तथा गुणस्तरीय, आधुनिक सेवाहरू न्यून शुल्कमा प्रदान गर्ने लक्ष्य नै राखेर काम सुरु गरेको थियो ।

तर, कम्पनीकाे  नाम भने सुरुवातबाटै एनसेल भने थिएन। याद गर्नुपर्ने कुरा, सन् २००५ सेप्टेम्बर १७ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सेवा सुरु गरेको यो कम्पनी पछि मात्र एनसेलका रूपमा परिचित भएकाे हाे। किनभने, कम्पनी सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा दर्ता भयाे। सन् २००५ बाट व्यावसायिक सेवा सुरु गर्याे। सन् २००८ मा आएर स्विडेनको टेलियासोनेरा (अहिले टेलिया कम्पनी) ले यसलाई अधिग्रहण गर्‍यो। त्यसपछि सन् २०१० मा आएर बल्ल ब्रान्डकाे नाम ‘एनसेल’ राखिएकाे थियाे।

सन् २०१६ सम्म आईपुग्दा त मलेसियाको आजियाटा ग्रुपको स्वामित्वमा यो कम्पनी गयाे । त्यसपछि २०२३ डिसेम्बर १ मा युके-आधारित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटाबाट शेयर खरिद गरेपछि अहिले याे नयाँ स्वामित्वमा पुगेको छ।

एनसेलले २०१० मा थ्रीजी सेवा विस्तार गर्दा एभरेस्ट क्षेत्रसम्म नेटवर्क पुर्‍याएको थियो भने यसले २०१७ मा फाेरजी सेवा सुरु गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार अहिले देशभर करिब ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा फाेरजी कभरेज पुगेको छ।

२०२२ मा भीओएलटीई र इ-सिम सेवा सुरु गरेको कम्पनीले २०२३ मा ९७० नम्बर शृङ्खलाको घोषणा गरेको थियो ।  त्यसपछि ९७० बाट सुरु हुने नम्बर उपलब्ध हुन थाले ।  २०२४ मा आएर यसले ‘सधैं अन’ अभियान र एनसेल फाउन्डेसन सार्वजनिक पनि गरेकाे  थियाे ।

नेटवर्क र प्रविधिकाे कुरा गर्दा, एनसेलले जीएसएम, ईडीजीई, थ्रीजी/एचएसपीए+ र फाेरजी जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएको छ। हाल कम्पनीले थ्रीजी नेटवर्क बिस्तारै बन्द गर्दै फाेरजी मा सिफ्ट गरिरहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका २०० भन्दा बढी टावरहरूमा थ्रीजी सेवा बन्द गरिएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीले २०२२ मा भीओएलटीई सेवा सुरु गर्‍यो, जसले हाइ-डेफिनेसन (एचडी) भ्वाइस कल, तुरुन्त कल सेटअप र कलका बेला पनि फाेरजी डेटा प्रयोग गर्ने सुविधा दिन्छ। एनसेलका अनुसार भीओएलटीई प्रयोग गर्दा कल गुणस्तरमा सुधार आउँछ र डेटा र भ्वाइस एकैपटक चलाउन सकिन्छ।

एनसेलकाे इ-सिम सेवा पनि २०२२ नोभेम्बर २५ बाट सुरु भएको हो। ग्राहकले नागरिकता नम्बर र इमेल १७१२५ मा पठाएर क्युआर कोड प्राप्त गरी इ-सिम सक्रिय गर्न सक्छन्। यसले भौतिक सिम नराखी नै नेटवर्क जोड्ने सुविधा दिन्छ र यात्रुहरूका लागि विशेष रूपमा उपयोगी मानिन्छ।

घर र सानो कार्यालयका लागि एनसेलले ‘वायरफ्री प्लस  इन्टरनेट’ नामकाे फाेरजी राउटर आधारित ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालन गरेको छ। यो सेवा फाेजी कभरेज भएका सबै क्षेत्रमा उपलब्ध छ र ग्रामीण क्षेत्रमा फाइबर पुग्न नसकेका ठाउँमा विकल्पका रूपमा हेरिन्छ।

एनसेलले आमतहमा यसकाे पहुँच विस्तारसँगै ग्राहकलाई आकर्षक अफर पनि उपलब्ध गराइरहेकाे देखिन्छ। यसले प्रिपेड, पोस्टपेड र बिजनेस सिम (बिज प्लान) जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गर्छ। ग्राहकले डेटा प्याक, भ्वाइस प्याक, मिक्स प्याक र विशेष अफरहरू आफ्नो प्रयोगअनुसार छान्न सक्छन्। ‘सधैं अन’ अभियानअन्तर्गत कम्पनीले निरन्तर डेटा र भ्वाइस सेवालाई जोड पनि दिएको छ।

ग्राहकहरूले ‘एनसेल लोन/सपटी’ सेवा प्रयोग गरेर तत्काल ब्यालेन्स ऋण लिन सक्छन्। प्रि-पेड ग्राहकले आफ्नो मेन अकाउन्टमा रकम नभए पनि केही समयका लागि कल, एसएमएस वा डेटा सुविधा प्रयोग गर्न यो सेवा उपयोगी हुन्छ।

कम्पनीले पीआरबीटी अर्थात् ‘पर्सनलाइज्ड रिङब्याक टोन’ सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ, जसले कल रिभिस गर्ने व्यक्तिले सामान्य रिङटोनको सट्टा गीत वा अडियो सुन्न सक्छन्।

व्यक्तिगत तहमा जति एनसेल देखिन्छ, व्यवसायिक हकमा पनि यसकाे रणनीति प्रभावकारी देखिन्छ। जस्तै, एनसेलले व्यवसायिक ग्राहकका लागि ‘बिजनेस सिम’ र कर्पोरेट प्लानहरू सञ्चालन गरेको छ। यी प्लानहरूमा थप डेटा, भ्वाइस र व्यवस्थापन सुविधाहरू समावेश हुन्छन्।

त्यस्तै, २०२६ अगस्टमा एनसेलले बीवाईडी सवारीसाधनका लागि आईओटी सिम जडान गर्ने सम्झौता गरेकाे थियाे। नयाँ बीवाईडी गाडीहरूमा एनसेलको आईओटी सिम जडान हुनेछ, जसले गाडीभित्रै युट्युब, स्पटिफाइ, कराओके र बीवाईडी इकोसिस्टमका सेवाहरू प्रत्यक्ष चलाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि अतिरिक्त वाइ-फाइ हटस्पट वा फोन कनेक्सनको आवश्यकता पर्दैन।

यसरी नेपालकाे दुरसञ्चारमा प्रभाव छाेडिरहेकाे एनसेलले आफूलाई देशका ठूला करदातामध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। वित्तीय वर्ष २०२५/२६ सम्ममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर र शुल्क तिरेको उल्लेख छ। २०१६ को शेयर स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित पूँजीगत लाभकर बापत ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनालाई रोजगारी समर्थन पुगेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई मुख्य क्षेत्र मान्दै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सीएसआर परियोजनाहरूमा लगानी गरेको जनाएको छ।

रिङ रोड ग्रीन बेल्ट, टेलिमेडिसिन र व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यक्रम, र ६० वटा सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना जस्ता परियोजनाहरू उल्लेखनीय मानिएका छन्। २०१५ को भूकम्प, २०२४ र २०२६ का बाढीहरू र कोभिड-१९ महामारीका बेला पनि एनसेलले सरकार र उपभोक्तालाई सहयोग गरेको कम्पनीले बताउँछ।

यसरी एनसेलले आइसीटी क्षेत्रमा उच्च आयकरदाता, एचआरएम अवार्ड, एनबीआई बिजनेस रेजिलिएन्स अवार्ड, एसियन टेलिकम अवार्ड, वर्ल्ड कम्युनिकेसन अवार्ड लगायतका स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको बताएकाे छ।

तर, याे उल्लेखनिय प्रगतिका बाबजुद विश्वमा नयाँ-नयाँ प्रविधिकाे विकास भईरहँदा आफूलाई समयअनुकुल बनाउने  चुनाैति पनि एनसेलसँग छ। अहिले एनसेलको मात्रै होइन, नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा पनि दबाब रहेको बताएको छ। ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय लङ-डिस्टेन्स (आईएलडी) राजस्व घट्नु र डेटा मूल्यमा प्रतिस्पर्धाले आम्दानीमा असर पारेको बताइएको छ। ग्राहकको डेटा माग तीव्र रूपमा बढिरहे पनि प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा शुल्क निरन्तर घटिरहेको छ।

नेपालमा कुनैबेला दूरसञ्चार उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँथ्यो। अहिले यो योगदान करिब २ प्रतिशतमा झरेको छ। करिब रु. १०० अर्बको बजार खुम्चिएर रु. ७० अर्बभन्दा तल पुगेको एनसेलकाे भनाइ छ ।

त्यसैले दूरसञ्चार कम्पनीहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर र शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने, स्पेक्ट्रम शुल्क उच्च हुने र १९९७ को दूरसञ्चार ऐन अद्यावधिक नभएको जस्ता नीतिगत चुनौतीहरू उसले औंल्याएको छ। भविष्यमा फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्ने अवस्थामा यस्ता नीतिगत अफ्ट्यारा चिर्न सबैकाे साथ आवश्यक रहेकाे बताएकाे छ। एनसेलकाे हकमा मात्र फाइभजी ल्याउन करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ।

त्यसमाथि नेपालमा देखिएकाे राजनीतिक उतारचढावलाई कम्पनीले अर्काे चुनाैतीकाे रुपमा हेरेकाे देखिन्छ। गत भदाै २४ गते जेनजी आन्दाेलनका नाममा एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय र केही क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा तोडफोड भए। आगजनी गरिए। यसले कम्पनीमा क्षति पुर्यायाे। यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि कम्पनीले सेवा निरन्तर राखेको र  आफ्ना सबै ग्राहकलाई तीन दिनसम्म निःशुल्क स्थानीय कल, इन्टरनेट तथा एसएमएस सेवा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ ।

‘सरकारले आईटी क्षेत्र र डिजिटल रूपान्तरणका लागि उच्च महत्वाकांक्षा राखेको छ। तर आईसीटी इकोसिस्टमको प्रमुख खेलाडी’को सहयोग र दिगो वृद्धि बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन,’ एनसेलले भनेको छ ।

अनुकूल नीति र लचिलो कानुनी व्यवस्था नहुँदा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र सीजी टेलिकमजस्ता कम्पनीहरू बजारबाट बाहिरिन पुगे। बाँकी रहेका दुई सेवा प्रदायकको दिगोपन सुनिश्चित गर्न स्वस्थ तथा पूर्वानुमानयोग्य बाह्य वातावरण आवश्यक रहेको एनसेलको भनाइ छ ।

विगत १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसहित करिब कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लगानी गरेको जनाएको छ । तर कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेकाले पुँजीगत लगानीकफ तीव्रता घट्ने र त्यसले लगानीमा ठूलो कटौती निम्त्याउने अनुमान उसको छ ।

यद्यपि, अब नयाँ स्वामित्व (स्पेक्ट्रलाइट) पछि एनसेलले लगानी, इनोभेसन र जीवनस्तर सुधार गर्ने सेवाहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँछ। डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिककै स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउन आफूहरु तयार रहेको कम्पनीले बताएको छ । त्यसका लागि  बाटो खोलिदिन कम्पनीले सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

अहिलेकै सेयर स्वामित्व हुँदा २०८६ सालपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि पनि कम्पनीले प्रदान गरिरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहजीकरण गरिदिन एनसेलले अनुरोध गरेको हो । तर त्यसमा सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको छैन ।

टाइमलाइनमा हेर्नुहाेस् एनसेलकाे उतारचडाव