रौतहट । फाल्गुन १६ गते
उदार अर्थ तन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थमा वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्दैन। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारले गर्दछ। सरकारले बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको हुन्छ। सरकारले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्दै उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरूले स्वतन्त्र किसिमले आफ्ना वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्छन। कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपबिना उनीहरू आफ्ना वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन र त्यस्तो गर्छन पनि।
खुला बजार एवं उदार अर्थ व्यवस्थामा वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य निर्धारण लागतको आधारमा नभएर मागको आधारमा गरिन्छ तर केही अपवाद बाहेक। अर्थात उत्पादन एवं वितरण लागतलाई मूल्य निर्धारणको प्रमुख आधार मानिएको हुँदैन। कुनै वस्तुको माग बजारमा उच्च भएमा त्यस वस्तुको मूल्य उच्च हुन पुग्छ भने माग कम भएमा कम हुन पुग्छ। अर्थात बजारमा माग कम भएमा लागतभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गर्न बिक्रेताहरू बाध्य हुन्छन र त्यस्तो गर्छन पनि। आफ्नो पक्षमा ग्राहकहरूलाई स्थिर पार्न वा आफ्नो वस्तुको माग यथावत राख्न वा वृद्धि गर्न बिक्रेताहरू बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो तिब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बिक्रेताहरू मूल्य कम पार्न वाध्य हुन्छन।
तर असामान्य अवस्थामा भने सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्छ। यदि कुनै एक ठूलो उत्पादकले वा केही उत्पादकहरूले मिलोमतो गरेर, लघु कालमा आफ्नो वस्तुको मूल्य ज्यादै न्यून पारेर बिक्री गरेमा र त्यस्तो गर्नुको उद्देश्य आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारबाट बहिरगमन गराउने राखेमा सरकारले वस्तुको लागतभन्दा कम (तल) पारेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न दिंदैन र त्यस्तो गर्ने बिक्रेतालाई कानूनी कार्यवाही गर्छ। यसरी उदार अर्थ तन्त्र एवं खुला बजार अर्थ व्यवस्थमा मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। लागत भन्दा पनि कम पारिएको मूल्य, ग्राहकको हितमा छ भने मात्र सरकारले स्वीकार गर्दछ।
उदार अर्थ तन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाले बिक्रेताहरूलाई वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिइएकोले उनीहरू आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन र लागत भन्दा कैयौ गुणा बढी मूल्य निर्धारण गरेर अत्यधिक मुनाफा हात पार्न सफल हुन्छन। त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्नु पर्छ। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई दिनु हुँदैन। यस किसिमको सोंच राख्नेहरूको संख्या पनि कम छैन। समाजवादी र मुख्य गरी कम्युनिष्टहरूले यस विचारको वकालत गर्छन। तर यो सोंच, विचार वा सिद्धान्त पूर्णतया परम्परागत हो। यो सोंचले उपभोक्ताहरूको हित गर्दैन। यो सोंचले केवल केही व्यापारी वा सरकारी अधिकारीहरूको हितको रक्षा गर्छ।
उदार अर्थ तन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको ज्यादै सुन्दर पक्ष के हो भने बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण कायम हुँदैन। र सरकारले नियन्त्रण गर्न चाँदैन पनि। उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरू बजारम प्रेवश र बहिरगमन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन। कुनै पनि समय बजारमा प्रवेश गर्न वा बाहिर आउन सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग उनीहरूले अनुमति लिनु पर्दैन।
उदार अर्थ तन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष के हो भने यस व्यवस्थामा बजारमा बिक्रेताहरूको उपस्थिति ठूलो संख्यामा हुनु र बिक्रीका लागि उनीहरू बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुनु। बिक्रीका लागि उनीहरू बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न उनीहरूसँग उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरू मध्ये मूल्य कम पार्नु एक बलियो र प्रभावकारी विकल्पको रूपमा रहेको हुन्छ। र प्रतिस्पर्धाको समान गर्न बिक्रेताहरूले आफ्नो वस्तुको मूल्य कम पार्छन। अर्थात उनीहरू बीच मूल्य कम पार्नमा तिब्र प्रर्तिस्पर्धा हुन पुग्छ। र प्रतिस्पर्धामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पराजित गर्न उनीहरू मूल्य कम पार्न वाध्य हुन्छन पनि।
यसरी बिक्रीका लागि बिक्रेताहरू बीच हुने तिब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ। उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्ने औसर प्राप्त गर्छन। उनीहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाले मूल्य निर्धारणलाई बलियो गरी प्रभाव पार्ने र प्रतिस्पर्धामा टिक्न मूल्य कम पार्नु बलियो विकल्पको रूपमा रहने भएकोले प्राय: बिक्रेताहरू ज्यादै कम मात्र मुनाफा राखेर वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन पुग्छन। केही अवस्थाहरूमा त लागत भन्दा पनि कममा कम मूल्य निर्धारण गर्न वाध्य हुन पुग्छन। वस्तु राखेर नाश पार्नु वा स्टकमा थुपार्नु भन्दा ज्यादै कम मूल्यमा अर्थात घाटा खाएर नै पनि बिक्रि गर्नु उचित ठान्छन। घाटा खाएर पनि नगद हातमा रहनुलाई ठूलो ठान्छन। यो कारणले गर्दा पनि विकसित वा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकका बजारहरू प्राय: बिक्रेताहरूको पसलमा ‘अन सेल’ (on sale ) को साइनवोर्ड धेरै देखिन्छन। क्रिसमस, नया वर्ष, थैक्सगिभिंग जस्ता पर्वहरूमा पसलहरूमा ‘अन सेल’ को साइन बोर्ड ठूलो संख्यामा राखिएको देख्न सकिन्छ। माग कम हुने वस्तुहरूलाई ‘अन सेल’ (कम वा लागत भन्दा पनि कम मूल्य) मा बिक्री बिक्री गरिन्छ।
बजारमा बिक्रेताहरू बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अस्तित्व जोगाइ राख्न ज्यादै कम मुनाफा राखेर वा कुनै अवस्थामा केवल लागत जति र खास अवस्थामा त लागत भन्दा पनि कममा मूल्य निर्धारण गर्छन, र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्छन। यस वारे माथि चर्चा गरि सकियो। तर यहाँ मुख्य रूपमा उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा वा मूल्य कम पार्नमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेता गरी यी तिन पक्षहरू नै, कसरी आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तल्लिन रहेका हुन्छन। तल्लिन रहनु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति सृजना हुन्छ पनि। त्यसकारण यी तिन पक्षहरूको चिन्तन, मनन र हर यत्न कसरी आफूले बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। किनभेन यिनीहरूलाई भलिभाँति थाहा हुन्छ मूल्यमा अलिकता पनि गरिने वृ्दधिले ग्राहकलाई अर्को पसल लाग्नु पर्ने स्थिति सृजना गरि दिन सक्छ।
यसरी बजारमा बिक्रेताहरू बीच बिक्रीका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने र सो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई वस्तुको मूल्य कम पार्न निर्देशित गर्ने हुनाले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेता गरी सवै पक्षहरू आ-आफ्नो तर्फबाट लागत कम पार्न सक्रियतापूर्वक लाग्छन र उनीहरूको सक्रियताले विभिन्न लागत कम पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरूको उत्पादन, वितरण एवं बिक्री लागत कम हुन्छ पनि। विभिन्न लागतहरू कम हुने भएकोले विकसित मुलुकका बजारजहरूमा तुलनात्मक रूपमा मुद्राको क्रय शक्ति बालियो हुन्छ र उपभोक्ताको आम्दानीको तुलनामा बजारमा वस्तु र सेवाहरू सस्तो हुन्छन पनि। उदाहरणका लागि, अमेरिकी मुद्राको सानो इकाइ एक डलरले कुनै व्यक्तिले एक छाक पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्छ भने नेपाली मुद्राको सानो इकाइ एक रुपैयाँले कुनै व्यक्तिले एक छाकका लागि पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्तैन।
नेपालमा पनि सरकारले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेताहरूको संख्यामा वृद्धि हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्छ। र मूल्यलाई स्वतन्त्र छाडि दिनु पर्छ। मूल्य निर्धारण बजारलाई नै गर्न दिनु पर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा बजारमा बिक्री लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा भएर उत्पादकहरू सस्तोमा उत्पादन गर्न, आपूर्तिकर्ताहरू सस्तोमा आपू्र्ति गर्न र बिक्रेताहरू सस्तोमा वस्तु एवं सेवाहरू बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन। सर्व प्रथम त सरकारले विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेताहरूको संख्यामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। तर इमान्दारीका साथ। यसैगरी खाद्यान्न उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूको संख्यामा पनि वृद्धि गर्न जरूरी छ। यस्तो गर्न सकिएमा बिक्रेताहरूको संख्यामा वृद्धि भएर, उनीहरू बीच बिक्रीका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा भएर ग्राहक वा उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्ने औसर प्राप्त गर्ने थिए।
तर माथि भनिएका स्थितिहरूको सृजना गर्न नेपाललाई भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष्य प्रभावबाट भने पृथक पार्न नितान्त आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो, नेपाल, भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष्य प्रभावको स्थितिमा रहने हो भने माथि वयान गरिएका स्थिति आउन सक्तैन। र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त नेपाल र भारतको सीमा नियन्त्रित गर्ने पर्छ। नेपाल र भारत बीचको सीमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित नगर्ने हो भने नेपाल भारतको एक उपग्रह अर्थ व्यवस्थाको रूपमा रही नै रहने छ।
