लुम्बिनी प्रदेशसभा : कानुन निर्माण सुस्त, सभा सञ्चालनमा खर्च ठूलो

यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशसभाले सात वटा विधेयक दर्ता गरे पनि वास्तविक रूपमा तीन वटा नयाँ प्रदेश कानुन मात्रै निर्माण गरेको देखिन्छ ।

कानुन निर्माणको गति न्यून भएको भन्दै प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बुटवलका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले प्रदेशसभाको एक वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा कानुन निर्माणमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताए ।

उनले प्रदेश सभाले विभिन्न आवश्यक  काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि कम भएको देखिन्छ । सरकार सञ्चालन ती कानुनहरू बनाउने वातावरण प्रदेश सरकारले गनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने लागि सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण हात रहने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशसभाका ३४ वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकमा ६१ घण्टा १८ मिनेट छलफल भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म आठवटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन् । आठौँ अधिवेशन जारी रहे पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएपछि साउन महिनाभर प्रदेशसभाको कुनै बैठक बसेको छैन । सोमबार (आज) भने प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हालसम्म २६ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।तीमध्ये २१ वटा पारित भइसकेका छन् भने पाँचवटा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।

दर्ता भएका २६ विधेयकमध्ये १० वटा मूल कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, ८ वटा सालबसाली आर्थिक विधेयक र ६ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् ।

यसले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा विधेयक पारित गर्ने दर तुलनात्मक रूपमा देखिए पनि मूल कानुन निर्माणको सङ्ख्या भने न्यून रहेको देखाउँछ ।

• कानुन निर्माण कम, प्रदेशसभा सञ्चालनमा खर्च धेरै

लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सातवटा विधेयक दर्ता गरेर पाँचवटा पारित गरेको छ । विधेयक निर्माण तथा पारित गर्ने क्रममा प्रदेशसभा र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा छलफल हुने गर्छ ।

तर, कानुन निर्माणको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि प्रदेशसभा सञ्चालनमा भने ठुलो रकम खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेशसभालाई २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेशसभाले १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

कुल खर्चमध्ये १४ करोड ८५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । चालुतर्फको खर्चमा मुख्य रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलब, भत्ता, सुविधा र सभा सञ्चालनसम्बन्धी खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्न विभिन्न सातवटा विषयगत समिति रहेका छन् । ती समितिका बैठक तथा सञ्चालनमा समेत खर्च हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष होमराज भुसालले प्रदेशसभाको स्थापनाको मूल उद्देश्यअनुसार काम हुन नसक्दा खर्चको तुलनामा उपलब्धि कम देखिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु भए पनि कानुन निर्माणको गति न्यून देखिँदा प्रदेशसभाको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।

‘प्रदेशसभा स्थापनाको मुख्य उद्देश्य कानुन निर्माण र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार दिनु हो,’ भुसालले भने, ‘तर खर्च ठुलो हुने र कानुन निर्माण तथा अन्य उपलब्धि कम देखिने अवस्था भए त्यसले प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

प्रदेशसभा सञ्चालनमा हुने चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको तलब–भत्ता, समिति बैठक, विधेयकमाथिको छलफललगायत खर्च हुने गरेका छन् ।

तर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले विधेयक पारित गर्ने काम सँगै अन्य सरकारलाई विश्वासको मत दिने, विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, समितिमार्फत सरकारका कामको निगरानी गर्नेलगायत कामसमेत प्रदेशसभाले गर्ने भएकाले खर्चलाई विधेयक निर्माणको संख्यासँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन् ।