लुम्बिनीमा मन्त्री छनोटलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद

रुपन्देही, ०७ भदौ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा तीन मन्त्री सहभागी गराउने निर्णय गरेको सत्तारूढ दल नेकपामा यसको कार्यान्वयन नहुँदै विवादित बनेको छ । सरकारमा सहभागी नहुँदै मन्त्री छनोटलाई लिएर साबिक नाउपाबाट समाहित प्रदेश सभा सदस्यहरूले विद्रोहको घोषणा गरेसँगै विवाद सतहमा आएको हो ।

हिजो मात्र सत्ता साझेदारीमा रहेका एमाले र नेकपाबाटै मन्त्री चयनको समझदारी गरेर टुंगो लगाएका थिए । नेकपाबाट तीन मन्त्रीको लागि नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट मात्र बनेका छैनन् उनीहरूले विपक्षी बेन्च मागेर प्रदेश सभामै पत्राचार गरेका छन्। तीन सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति र एक सदस्य नेकपा समाजवादी नेकपामा समाहित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार शपथग्रहण गराउने गरी नेकपाका थपिएका तीन मन्त्री र जिम्मेवारी हेरफेरको विवरण प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती समक्ष पठाएका छन् । त्यहीअनुसार सोमबार शपथको तयारी गरिएको छ ।

नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारु आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ स्वास्थ्य र बर्दियाकी कृष्णाकुश्मा थारु कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ । मन्त्री बन्न लागेका तीनै जना पूर्वमाओवादी हुन् । थारु र पुन पूर्वमन्त्री हुन् ।

एमाले-नेकपा गठबन्धन बनेपछि पूर्वनागरिक उन्मुक्ति र समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी सहमति भए पनि आफूहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै प्रतिपक्षको कुर्सी माग गरेका हुन् ।

पूर्वनागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालले पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्दै विपक्षी दलको कुर्सी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले पार्टी नेतृत्वबाट भएको मन्त्री सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई प्रदेशसभामा विपक्षी दलको हैसियतमा राख्न माग गरेका छन्।

चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा पार्टी एकताको मूल मर्म र भावना विपरीत साबिक नेकपा (माओवादी केन्द्र) पृष्ठभूमिबाट एकलौटी रूपमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यसका कारण आफू साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ।

उनले सभामुखसमक्ष आफूलाई संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादाअनुसार विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्।

अर्का सदस्य नरमाया ढकालले आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्र प्रयोग गरिएकाले ‘विद्रोह’को तयारी गरिरहेको बताइन् ।

‘गोप्य रूपमा गोप्य कोठामै बसेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरियो रे, हामीलाई अहिलेसम्म पनि जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर चलेको हल्लाअनुसार तीनजना नै पूर्वमाओवादीलाई सिफारिस गरिएकाले हामी विद्रोहको तयारीमा छौं ।’

उनले आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि संख्या पुर्‍याउन मात्र प्रयोग गरिएकाले सभामुखसँग प्रतिपक्षका लागि कुर्सी व्यवस्था गरिदिन माग गरेको बताइन् ।

संसदीय अभ्यास, परम्परा र मर्यादाअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत उनले माग नेकपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाउने तीन मन्त्रालयका लागि तत्कालीन माओवादीबाट प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णकुश्मा थारू, तत्कालीन नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी र तत्कालीन नेकपा समाजवादीबाट भगवती अधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको भनिएता पनि अन्तिम टुंगो तत्कालीन माओवादी पक्षधर मै सोमित राखिएको जनाएको छ। त्यसो त मन्त्री छनोटमा साबिक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

चौधरीका अनुसार साबिक नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा समाहित भएका तीनै जना प्रदेशसभा सदस्यसहित अन्य केही सांसदसमेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका १३ सदस्य रहेको बताइएको छ। तीमध्ये साबिक माओवादी केन्द्रबाट ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ र नेकपा समाजवादी

पृष्ठभूमिबाट १ जना नेकपामा समाहित भएका छन्।
यता नेकपाका नेता सुदर्शन बरालले भने सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर सांसदले पार्टीको मर्यादा र संसदीय दलको निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कदम चाल्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

बरालका अनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा पार्टीकै सांसदबाट यस्तो कदम चालिनु राजनीतिक रूपमा उचित नभएको उनको तर्क छ।