विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको विडम्बना : उद्धारमा सक्रिय, जोखिम न्यूनीकरणमा कमजोर

काठमाडौं, १७ भदौ। नेपाल भौगोलिक भूबनोटको संवेदनशिलता र जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण विश्वमै विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्छ । नेपालमा विपद् मौसमी वा आकस्मिक समस्या मात्र नभई विकास, सार्वजनिक वित्त, पूर्वाधार, गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य तथा जलसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको संरचनागत जोखिम हो ।

विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाहरू बने पनि व्यावहारिक तयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम–संवेदनशील पूर्वाधार विकासमा अझै ठूला चुनौती कायमै छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ६ वर्षे (२०१८–२०२४) आवधिक तथ्याङ्क, पछिल्ला २ आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण र १० वर्षे तथ्याङ्कको परिदृश्यले नेपालमा विपद्को भयावह अवस्था र हाम्रा विद्यमान सीमा प्रष्ट पार्छन् ।

प्राधिकरणको ६ वर्षे आवधिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विपद्का कारण निम्तिएको मानवीय र भौतिक क्षति निकै भयावह छ । सो अवधिमा देशभर कूल ३२ हजार ३७५ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन् जसमा २ हजार ९९६ जनाको मृत्यु, ४४६ जना बेपत्ता र ११ हजार ७५२ जना घाइते भएका छन् ।

भूकम्प र सडक दुर्घटनाको मुख्य क्षति समावेश नगरिएको यस ६ वर्षे अवधिमा प्राकृतिक विपद्मा मानवीय क्षतिको हिसाबले पहिरो सबैभन्दा घातक बनेको छ, जसले कूल मृत्युको २८.६ प्रतिशत अर्थात् ८५९ जनाको ज्यान लिएको छ । यसैगरी, सोही अवधिमा आगलागीबाट ५९३ जना, चट्याङबाट ४०८ जना र बाढीबाट २४५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

मानवीय क्षतिबाहेक ६ वर्षको अवधिमा कूल अनुमानित रु. २३.६० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ जसमध्ये आगलागीको हिस्सा मात्रै ७४.६८ प्रतिशत अर्थात् रु. १७.६३ अर्ब छ ।

यसले प्राकृतिक विपद्का अतिरिक्त मानवनिर्मित तथा गैरप्राकृतिक विपद् र दमकल वा अग्नि नियन्त्रण प्रणालीमा हाम्रो तयारी निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । साथै, विपद्का कारण ५७ हजार २७१ घर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने ४३ हजार १६८ भौतिक पूर्वाधार नष्ट वा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने १८ हजार ३३६ चौपाया वा पशुधनको क्षति हुनुले साना किसानको जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन सङ्कट थपिदिएको छ ।

पछिल्ला २ आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदनले नेपालमा सडक दुर्घटना र भूकम्पको जोखिम थप भयानक बन्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भूकम्प, आगलागी, पहिरो, बाढी, चट्याङ, सर्पदंश र सडक दुर्घटनालगायतमा परी २ हजार ९२८ जनाको मृत्यु, ४३ जना बेपत्ता र ३३ हजार ७३३ जना घाइते भए । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै २ हजार ३६९ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण भएको छ जसले सडक सुरक्षालाई पनि प्रमुख गैरप्राकृतिक विपद्का रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

सोही आर्थिक वर्षमा १ लाख ९ हजार ३८९ घर/परिवार प्रभावित भए भने कल रु. ५६ अर्ब बराबरको धनजन क्षति भयो जुन नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १ प्रतिशत हो । यस आर्थिक क्षतिमा रु. ५२ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख हिस्सा भूकम्पको मात्रै थियो । यसै अवधिमा १ लाख १३ हजार स्वयंसेवक प्रणालीमा आबद्ध हुनु, ४९ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान हुनु र ३४ स्थानीय तहमा भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न हुनुले पूर्वतयारीका सकारात्मक प्रयास दर्शाउँछन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाढी, पहिरो, आगलागी, सर्पदंश, डढेलो र सडक दुर्घटना आदिबाट ३ हजार १९७ जनाको मृत्यु, ४८ जना बेपत्ता र ४५ हजार ९८२ जना घाइते भए । यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी २ हजार ५४९ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण नै भयो । कुल रु. २ अर्ब ७५ करोड २६ लाख बराबरको भौतिक क्षतिमा सबैभन्दा धेरै रु. १ अर्ब ९५ करोड २७ लाख बराबरको क्षति आगलागीका कारण भएको थियो ।

मानिस हराउने समस्या : तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा गम्भीर

विपद्मा हराएका मानिसको तथ्याङ्क मृत्युको तुलनामा कम देखिए पनि विपद् अनुसन्धान र मानवीय दृष्टिकोणले यसको महत्व अत्यन्तै धेरै हुन्छ । सन् २०१५–२०१६ मा मात्रै २८१ जना हराएको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये १९५ जना भूकम्पसँग सम्बन्धित थिए ।

त्यसैगरी, २०१५ देखि २०२१ सम्मको अर्को डेटासेटमा १ हजार १६२ जना हराएको देखिन्छ भने २०१८ देखि २०२४ सम्मको ‘नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट २०२४’ ले ४४६ जना हराएको उल्लेख गरेको छ ।

हराउने घटनाहरू विशेषत: बाढी, पहिरो, हिम बाढी र हिम पहिरो जस्ता तीव्र प्रकृतिका विपद्सँग सम्बन्धित हुन्छन् । सन् २०२१ को मेलम्ची–हेलम्बु बाढीमा परिवारका सदस्य बगेर हराउँदा पीडितहरूले भोगेको त्रासदी यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

सम्पत्ति र अर्थतन्त्रमा विपद्को क्षति

सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको सरकारी डेटासेट विश्लेषण गर्दा करिब ८.२५ लाख घर पूर्ण रूपमा र ३.७९ लाख घर आंशिक रूपमा प्रभावित भएका देखिन्छ । तर यी सङ्ख्या जोड्दा दोहोरो गणना, ‘प्रभावित’ र ‘नष्ट’ को परिभाषा तथा २०१५ को महाभूकम्पको असाधारण प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी विपद् डेटाबेसको ‘अनुमानित क्षति’ प्राय: तत्कालीन प्रत्यक्ष क्षतिमा मात्र केन्द्रित हुने गर्छ । यसमा उत्पादनमा आएको ह्रास, गुमेको आय, पर्यटनमा परेको असर, विद्यालय बन्द हुँदाको नोक्सानी, स्वास्थ्य खर्च, आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध र दीर्घकालीन मानसिक–सामाजिक क्षति समेटिँदैन । त्यसैले प्रारम्भिक आकडालाई नै समग्र ‘दशवर्षीय कुल आर्थिक लागत’ मान्नु उपयुक्त हुँदैन, वास्तविक आर्थिक भार प्रतिवेदनमा देखिने अङ्क भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा आएको बाढी–पहिरोले यसको गम्भीरता पुष्टि गर्छ । प्राधिकरणको क्षेत्रगत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार उक्त विपद्बाट मात्रै करिब रु. ४६.६८ अर्बको आर्थिक क्षति भएको थियो । जसमा ४१ वटा सडक तथा राजमार्ग, ४४ वटा पुल, २६ वटा जलविद्युत् आयोजना, १ हजार ६७८ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना र ४४६ वटा दूरसञ्चार एकाइ क्षतिग्रस्त भए भने ५ हजार ९९६ घर पूर्ण र १३ हजार ४९ घर आंशिक रूपमा ध्वस्त भए । यसले विपद् अब केवल ‘राहत र उद्धार खर्च’ को विषय मात्र नरहेर राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादकत्व र विकासकै मुख्य बाधक बनेको देखाउँछ ।

यूएनडीपीको २०२५ को विश्लेषणअनुसार सन् २०१२ देखि २०२० को अवधिमा नेपाल सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा औसतमा करिब रु. ५० अर्ब प्रतिवर्ष खर्च गरेको अनुमान छ । यसले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रिम लगानी गर्नुको सट्टा विपद्पछिको राहत र पुनर्स्थापनामा मात्र खर्च गर्ने हाम्रो नीतिगत प्रवृत्ति वित्तीयरूपमा अत्यन्तै महँगो सावित भइरहेको देखाउँछ ।

विश्व बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विपद्पूर्वको जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने लगानीको प्रतिफल विपद्पछिको राहत खर्चको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी हुने देखाएका छन् । नेपालले अब यस दिशामा रणनीतिक र पूर्वसक्रिय लगानी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

नीति, कानुन र संस्थागत संरचना

पछिल्लो दशकमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा भएको सबै भन्दा ठूलो संस्थागत सुधार ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ हो । यस ऐनले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल राहतमा सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्लाभको समग्र चक्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति, प्राधिकरण तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका संरचनालाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ जसलाई २०७६ को नियमावलीले थप कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ ।

सन् २०१८ मा जारी ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०)’ ले सेन्डाइ फ्रेमवर्कका ४ प्राथमिकता– जोखिम बुझ्ने, जोखिम सुदृढीकरण गर्ने, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य बढाउने र ‘बेटर ब्याक बिल्ड’ (पुनर्निर्माणमा अझ राम्रो बनाउने) लाई नेपालको सन्दर्भमा ढालेको छ ।

सङ्घीयातापछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणले ‘विपद् पोर्टल’, आपतकालीन सञ्चार केन्द्र र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत बनाएको छ ।

सन् २०२६ को राष्ट्रिय समीक्षा कार्यशालाले केही स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय ईओसी, विद्यालय–आधारित डीआरआर, जोखिम हस्तान्तरण र सिमुलेसन अभ्यासमा राम्रो प्रगति भए पनि यी सफल अभ्यासहरूलाई देशभरका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न निरन्तर वित्तीय र प्राविधिक साधन–स्रोतको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

कार्यान्वयनका उपलब्धि र सीमाहरू

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हासिल भएको पहिलो प्रमुख उपलब्धि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास हो । नेपालमा नदीको जलस्तर निगरानी, समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान र मोबाइल एसएमएस/सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले नदीको माथिल्लो भागको सूचना तल्लो भागका समुदायसम्म पुर्‍याएर सीमापार सहकार्यको व्यावहारिक लाभ सिद्ध गरिसकेको छ ।

दोस्रो ठूलो उपलब्धि भनेको सन् २०१५ को भूकम्पपछिको ‘बेटर ब्याक बिल्ड’ र भवन निर्माण संहितासम्बन्धी बढेको चेतना हो जसले निजी तथा सार्वजनिक भवनको भूकम्पीय सुरक्षामा सुधार ल्याएको छ । तर हाम्रो मुख्य कमजोरी ‘नीति र कार्यान्वयन’ बीचको ठूलो अन्तर हो ।

‘नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट २०२४’ ले पनि स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुनी संरचना बनाए तापनि बहुक्षेत्रीय योजना, एकीकृत तथ्याङ्क र प्राविधिक क्षमताको अभाव अझै कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ । धेरैजसो विकास तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विस्तृत भूप्राविधिक मूल्याङ्कन, ढलान स्थिरता र जल निकासलाई अनिवार्य ढाँचा नबनाउने प्रवृत्तिले उल्टै नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ ।

नेपालमा विपद् प्रतिकार्य क्षमता तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि जोखिम न्यूनीकरण भने निकै कमजोर छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र जिल्ला प्रशासनसँग खोज, उद्धार र राहतको राम्रो अनुभव र क्षमता छ । तर विपद् आउनुअघि नै जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने, असुरक्षित सडक निर्माण रोक्ने, नदीको बाढी क्षेत्र मिच्न नदिने र पूर्वाधारको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जस्ता निर्णयहरू राजनीतिक र प्रशासनिकरूपमा कठिन हुने गरेका छन् । फलस्वरूप, दीर्घकालीन जोखिम घटाउनुभन्दा अल्पकालीन राहत र उद्धारमै राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ ।

असफलताका मुख्य कारण

नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा मुख्यतया ४ वटा क्षेत्रमा गम्भीर असफलता वा सीमा देखिएका छन् :

१. पूर्वानुमान र पूर्वतयारीबीचको खाडल : प्राविधिक रूपमा बाढी वा वर्षाको चेतावनी आउनु र चेतावनी पाउनेबित्तिकै समुदायले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनु फरक कुरा हुन्, यी दुईबीच व्यावहारिक समन्वय अभाव छ ।

२. असङ्गत योजना र कार्यान्वयन : जोखिम नक्साङ्कन, भूमि उपयोग नीति र पूर्वाधार निर्माणको स्वीकृतिका बीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन ।

३. अन्तर्निकाय समन्वयको कमी : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संवैधानिक अधिकार बाँडिए पनि एकीकृत डेटाबेस, बजेट हस्तान्तरण र आपतकालीन आदेशको निर्वाध प्रवाह हुन सकेको छैन ।

४. गलत विकास अवधारणा : विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पूर्वाधार विकासको अनिवार्य लागतका रूपमा नहेरी ‘विपद् आएपछि मात्र बजेट खोज्ने’ परम्परागत परिपाटी कायम छ ।

भोटेकोशी बाढी : विगत १० वर्षको परीक्षा

१० भदौ २०८३ मा रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन सीमापार विपद्को नयाँ र भयानक रूप उजागर गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टान खसेर लेदोको तीव्र प्रवाह सिर्जना हुँदा नेपालतर्फ रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रका सडक, पक्की पुल, सीमा पूर्वाधार, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अपूरणीय क्षति पुग्यो ।

११ भदौमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक राहत अपिलअनुसार क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन भइरहेकाले प्रारम्भिक चरणमा सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा आएका हताहतका तथ्याङ्कहरूलाई नै अन्तिम सरकारी आँकडा मान्न सकिँदैन ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तुलसीबहादुर भण्डारीका अनुसार पहाडबाट ठूलो ढुङ्गा खसेपछि धुलोको बादल उठेको र त्यसलगत्तै आएको हिलो–पानीको भयानक छालले गाडीहरू बगाएको थियो । अर्का जीवित प्रत्यक्षदर्शीले पनि ‘पहिले भूकम्प आएजस्तो थर्किन थाल्यो र लगत्तै हिलो, ढुङ्गा र पानीको ठूलो छाल आयो’ भन्दै अनुभव सुनाएका थिए ।

यी भनाइले हाम्रा विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको सीमालाई प्रष्ट पार्छन् । केही मिनेटको फरकमा हुने यस्ता शृङ्खलाबद्ध भौगोलिक विपद्मा सामान्य मौसमी पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो घटना सन् २०२५ मा रसुवा क्षेत्रमा औँल्याइएको हिमनदी ताल विष्फोट र हिमबाढीको जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । यसले नेपालसँग घटना भइसकेपछिको प्रतिकार्य संयन्त्र भए तापनि हिमताल र बेसिन–व्यापीरूपमा वास्तविक समयको डेटा सीमापार आदान–प्रदान गर्ने संस्थागत क्षमता अझै नपुगेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल–चीन–भारतबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको आवश्यकता

हिमाली क्षेत्रको विपद् सम्बोधनका लागि नेपाल, चीन र भारतबीच प्राविधिक र वैज्ञानिक सहकार्य हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । कोशी नदी बेसिन चीन (तिब्बत), नेपाल र भारत तीनवटै देशसँग जोडिएकाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोट वा पहिरोले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा शृङ्खलाबद्ध विनाश ल्याउँछ । इसिमोडको ‘कोशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण अध्ययन केन्द्र’ ले सन् २०१८ देखि नै तीनवटै देशका वैज्ञानिक र नीति निर्मातालाई समेटेर सीमापार कार्यसमूहहरूमार्फत काम गरिरहेको छ ।

भविष्यका लागि यो त्रिपक्षीय साझेदारीलाई निम्न ६ वटा व्यावहारिक स्तम्भमा अघि बढाउन सकिन्छ :

१. कोशी–हिमालय बहु–जोखिम पूर्वसूचना ग्रिड : चीनको माथिल्लो हिमनदी/हिमताल डेटा, नेपालको नदी तथा पहिरो निगरानी र भारतको तल्लो बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई एउटै डिजिटल ग्रिडमा जोड्ने ।

२. न्यूनतम डेटा–साझेदारी प्रोटोकल : कुन सेन्सरको डेटा कति समयभित्र, कुन ढाँचामा र कुन आपतकालीन निकायलाई पठाउने भन्ने स्पष्ट प्राविधिक सम्झौता गर्ने ।

३. संयुक्त उपग्रह निगरानी : भूउपग्रहमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रको संयुक्त निगरानी गर्ने र मनसुनपूर्व जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने ।

४. सीमापार मानवीय करिडोर : आपत्तिको समयमा संयुक्त खोज–उद्धार अभ्यास र द्रुत राहत पहुँचका लागि विशेष सीमापार मानवीय प्रोटोकल बनाउने ।

५. विपद् सुरक्षा लेखा परीक्षण : साझा नदीहरूमा बन्ने जलविद्युत्, बाँध वा सडक पूर्वाधारले तल्लो तटीय देशमा पार्ने जोखिमको संयुक्त ‘सीमापार विपद् सुरक्षा लेखा परीक्षण’ गर्ने ।

६. खुला वैज्ञानिक मञ्च : तीनवटै देशका विश्वविद्यालय, भूविज्ञान संस्थान र इसिमोडबीच वैज्ञानिक सूचना र अनुसन्धान आदान–प्रदानका लागि खुला मञ्च सञ्चालन गर्ने ।

यद्यपि, यस्तो साझेदारीमा सार्वभौमिकता, सुरक्षा संवेदनशिलता र डेटा–साझेदारीमा देखिने राजनीतिक जटिलताहरू चुनौतीका रूपमा रहन सक्छन् । त्यसैले पहिलो चरणमा गैरराजनीतिक, वैज्ञानिक र मानवीय सहायताका प्रोटोकलहरूबाट सहकार्यको सुरुवात गर्नु व्यावहारिक हुन्छ ।

भावी दिशा : १० बुँदे रणनीतिक कार्ययोजना

१. एकीकृत विपद् क्षति लेखा प्रणाली : मानिसको मृत्यु, हराएका व्यक्ति, निजी आवास, सडक, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र उत्पादनमा भएको कूल क्षतिलाई एउटै राष्ट्रिय मानकमा अभिलेख गर्ने प्रणाली लागु गर्ने ।

२. जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग नीति : सबै पालिकामा बहुजोखिम नक्साङ्कन गरी सोहीअनुसार भूमि उपयोग योजना र भवन निर्माण अनुमतिलाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने ।

३. आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी : बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र लेदो बाढीका लागि स्मार्ट साइरन, एसएमएस, सेल ब्रोडकास्ट र स्थानीय स्वयंसेवकसहितको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने ।

४. सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण : भूप्राविधिक र जलविज्ञान अध्ययन तथा विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कनविना कुनै पनि सडक आयोजनाको बोलपत्र वा स्वीकृति नदिने ।

५. जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण : उच्च जोखिममा रहेका ग्रामीण बस्तीहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा स्वेच्छिक स्थानान्तरण र जोखिम–संवेदनशील एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

६. वास्तविक समयको अन्तर्निकाय समन्वय : प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नापी विभाग, सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुरक्षा निकायहरूबीच आपत्तिको समयमा काम गर्ने साझा कार्यविधि बनाउने ।

७. विपद् वित्तीय जोखिम हस्तान्तरण : आकस्मिक राहत कोषमा मात्र भर नपरी जोखिम हस्तान्तरण, विपद् बीमा, विपत्ति जोखिम वित्तपोषण र लचिलो पूर्वाधार कोषको दायरा बढाउने ।

८. महत्वपूर्ण पूर्वाधार लचिलोपन मापदण्ड : विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् गृह, सडक पुल र दूरसञ्चार टावरहरूलाई ‘महत्वपूर्ण पूर्वाधार लचिलोपन मापदण्ड’ भित्र ल्याउने ।

९. सीमापार प्राविधिक विपद् प्रोटोकल : नेपाल–चीन–भारतबीच कोसी, त्रिशूली र भोटेकोशी जस्ता साझा नदी बेसिनका लागि वास्तविक समयको डेटा आदान–प्रदान गर्ने प्राविधिक प्रोटोकल सञ्चालन गर्ने ।

१०. स्वतन्त्र समीक्षा र जवाफदेहिता : हरेक ठूलो विपद्पछि स्वतन्त्र विशेषज्ञ टोलीमार्फत समीक्षा गरी त्यसका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र विकास आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

निष्कर्ष

विगत १० वर्षको विपद् तथ्याङ्क र परिदृश्यले नेपालमा विपद् जोखिम घटेकोभन्दा पनि यसको स्वरूप बदलिएको र कतिपय अवस्थामा झन् बढेको देखाउँछ ।

सन् २०१५ को महाभूकम्पले भूकम्पीय जोखिम सम्झायो भने २०१७ को बाढी, २०१९ को हावाहुरी, २०२०–२०२१ का पहिरो, २०२३ को जाजरकोट भूकम्प र २०२४ को असाधारण वर्षाले जलमौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्को तीव्रतालाई पुष्टि गरे ।

अहिलेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले त झन् नेपाललाई आफ्ना देशभित्रका जोखिम मात्र होइन, सीमापारबाट आउने प्राकृतिक जोखिमहरूसँग जुध्न पनि उत्तिकै तयार रहनुपर्छ भन्ने गम्भीर पाठ सिकाएको छ ।

नेपालसँग आवश्यक कानुन, नीति, प्राधिकरण, आपतकालीन सञ्चार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आधारभूत संरचना तयार भइसकेको छ । अबको मुख्य कमजोरी प्रणाली नै नहुनु होइन, उपलब्ध प्रणालीलाई पूर्वाधार निर्माण, भूउपयोग, राष्ट्रिय बजेट, स्थानीय शासन र सीमापार वैज्ञानिक सूचनासँग पूर्णरूपमा जोड्न नसक्नु हो ।

त्यसैले नेपालको अबको राष्ट्रिय नीति विपद् भएपछि उद्धार गर्ने परम्परागत शैलीबाट मुक्त भई विपद् हुनुअघि नै जोखिम घटाउने आधुनिक रणनीतिर्फ निर्णायक रूपमा मोडिनुपर्छ । नेपाल, चीन र भारतबीचको सहकार्यलाई पनि यही व्यावहारिक सिद्धान्तमा आधारित बनाउन सकेमा विशाल हिमालय क्षेत्रलाई जोखिमको भूगोलबाट मुक्त गरी साझा सुरक्षा र समृद्धिको भूगोल बनाउन सकिने छ ।