चीन र भारत बिच विश्वव्यापि प्रतिस्पर्धाको खेल

श्रीमन नारायण जेठ ०४ गते
भारत र चीन बिच अब सामान्य विषयहरुमा पनि तनाव उत्पन्न हुने निश्चित छ । भुटानको डोकलाम र लद्दाखको घटनाले यसको पुष्टि गरेको छ । करीब एक बर्ष अघि भारतले आफ्नो केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा सडक निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएपछि चीनले आपत्ति जनाएका कारण दुबै देशबीचको सम्बंधमा तिक्तता थपिएको थियो । चीनले बास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक सक्रियता बढाएपछि भारतले पनि सोही अनुपातमा आफ्नो सैनिक तैनाथ गरेपछि युद्धको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । सन १९६२ मा एक अर्का सित युद्ध लडिसकेको भारत र चीन पुनः युद्धकै संघारमा उभिन पुगेको थियो । दुबै देशका सैनिकबीच भएको झडपमा हताहत हुनेहरु पनि दुबै तिरका सैनिक थिए । दुबै देशका सैनिक अधिकारीहरु बिचको निरन्तरको सम्बाद र दुबै पक्षले संयमता देखाएका कारण झन्डै युद्धको संहघारमा पुगिसकेको परिस्थिति पनि सामान्य अवस्थामा फर्केको छ । गलवान उपत्यका क्षेत्रबाट दुबै देशका सैनिकहरु फिर्ता हुन लागेका छन् ।
बास्तविक नियंत्रण रेखाको सम्मान गरिने सहमति पश्चात अब भारत र चीन बीचको सम्बन्ध पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको छ तर गएको एक बर्षमा यी दुबै शक्ति राष्ट्र बीच उत्पन्न कटुताले जुन फाटो बनाएको छ त्यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन दशकौं लाग्ने छ । भारतको बढ्दो सैन्य क्षमता र विश्वव्यापि प्रभावका कारण अब दुवै देश बिच विगतको जस्तो सुमधुर सम्बन्ध कायम नरहने र प्रत्येक पाइलामा द्वन्द चर्किने निश्चित छ ।
एशियामा र भारत–प्रशांत क्षेत्रमा पनि चीनियाँ एकाधिकारलाई प्रत्येक पाइला मा भारतले सशक्त चुनौती दिने निश्चित छ । बर्तमानको विश्व राजनीतिमा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी एकलो यस्तो नेता साबित भएका छन्, जो एकै साथ अमेरिका र रुस , इजरायल र प्यालिस्टिन , अमेरिका र ईरान एवम इजरायल र अरब राष्ट्रहरुसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल भएका छन । भारत र चीन बीचको दुई पक्षीय सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण यी दुबै देशको आ–आफ्नो आर्थिक एवंम सैन्य हितका साथै विश्व शक्ति बन्ने महत्वकांक्षाको प्रतिस्पर्धा पनि हो । अमेरिका, जापान र आस्ट्रेलया खुलेरै भारतको पक्षमा उभिएकाले पनि तनाव झन् बढ्दै गएको छ । हनत निकट भविष्यमैं अमेरिका र चीनबीच सम्बाद पनि हुने भएको छ तर टूम्प प्रशासनले निर्धारण गरेको चिनिया नीतिलाई नै जो वाइडेनको प्रशासनले पनि निरंतरता दिने निश्चित छ । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा चीनसितको व्यापार घाटालाई कम गर्न कतिपय कठोर निर्णय लिएका थिए । कतिपय ब्यापार सम्झौता पनि भए तर पनि ट्रम्पले ख्याति प्राप्त चिनिया कम्पनिहरु हुवावे, जेडटीई एसएमआईसी र टिकटोक माथि कठोर प्रतिबंध लगाएको थियो । नया अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनकालमा पनि अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहने निश्चित छ ।
अमेरिकी प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको राष्टूीय हितको निम्ति ठुलो खतरा बताउदै चीनको सिंनजिआंग प्रांतका उइगर मुसलमानहरु माथि भैरहेको दमन, तिब्बतको संस्कृति एवं धार्मिक मान्यता माथि प्रहार तथा ताइवान एवं हंगकांगको बिषयलाई लिएर चीनको कडा आलोचना गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमंत्री ब्लिकेनले शिनजियांगमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीन निर्मित बस्तुको आयात नगर्नुका साथै चीनिया चुनौतीसित मुकाबिला गर्न ताइवानलाई विश्वमा बढी महत्वपूर्ण भूमिकामा आफूहरु हेर्न चाहेको टिप्पणी गरेका छन । अमेरिकी रक्षा मंत्रीले पनि भारतलाई प्रमुख रक्षा सहयोगिको संज्ञा दिदै पुर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटनको समयमा शुरू भएको भारत–चीन सकारात्मक सम्बन्धलाई वाईडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन । जो वाईडेनको प्रशासनमा भारतीय मुलका नागरिकको बढ्दो भूमिकाले पनि अमेरिका–भारत दुई पक्षीय सम्बन्ध ट्रम्प प्रशासन कै समयमा जस्तो रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केहि अघि मात्रै अमेरिकी प्रशासनको एउटा गोप्य प्रतिवेदन जारी भएपछि यस कुराको थप पुष्टि भएको छ कि अमेरिका पनि भारत र चीन बीच कटुता बढेको हेर्न चाहन्छ ।
के बिगत चार बर्ष देखी भारत र चीनबीचको बिग्रिदो दुई पक्षीय सम्बन्धको निम्ति भारत र अमेरिका बीचको रणनीतिक सम्झदारी नै प्रमुख कारण हो त ? उत्तरी छिमेकी चीन सहित विश्वका कतिपय रणनीतिक एवं कूटनीतिक विश्लेषकहरुको पनि यस्तै ठम्याई रहेको छ ।
अमेरिकी प्रशासनका केहि गोप्य दस्तावेजमा सार्वजनिक भए अनुसार अमेरिकी प्रशासनले निकै अघि यस्तो निर्णय गरिसकेको हो कि हिन्द–प्रशान्त (इंडो–प्यासिफिक) क्षेत्रमा चीनसित मुकाबिला गर्न उसले भारतलाई बलियो बनाउन सक्दो सहयोग गर्नेछ । यसमा उल्लेख भए अनुसार भारतलाई अमेरिकाले केवल सैन्य सहयोग मात्रै दिने छैन अपितु भारतलाई एउटा “नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर“ को रुपमा पनि अगाडी बढाउने छ ।
सन २०१७÷१८ मै तयार पारिएको यस प्रतिवेदन कै आधारमा दुबै देशबीचको सम्बन्धको दिशा पनि निर्धारण हुदै आएको छ र यसको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको यस परिपत्रमा प्रष्ट रुपमा भनिएको छ कि चीनसितको सिमाना बिवादमा अथवा भारतमा आउने नदिहरुको दिशालाई अन्यत्र मोड्ने चीनको प्रयासमा भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य र खुफिया सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
भारतको पूर्व तीर हेर्ने नीति (लुक इष्ट पौलिसी) मा पनि सहयोग गरिनेछ ताकि उ वैश्विक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सकोस । यस बिषयमा अमेरिका, भारत, जापान र आस्ट्रेलिया बीच एउटा यस्तो सहयोगलाई विकसित गरिनेछ जसमा “इंडो–प्यासिफिक“ क्षेत्रलाई सबैको निम्ति एवं समान अवसर युक्त बनाउनमा मद्दत मिल्न सकोस । यसमा भारतलाई सैन्य सहयोग बढाउन देखी अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि उपलब्ध गराउने कुरा समेत उल्लेख छ । भारतलाई परमाणु आपूर्तिकर्ता देशहरूको समूह (एनएसजी) को सदस्य बनाउने कुरामा पनि सहमति भई सकेको छ ।
अमेरिकाको बलियो समर्थनका बावजूद चीनले बिरोध गरेका कारण नै भारत अहिले सम्म एनएसजिको सदस्य बन्न सकेको छैन । यसमा ब्रह्मपुत्र नदीको पनि उल्लेख गरिएको छ । यस नदीको एउटा ठुलो भाग चीनबाट भारत हुदै बंगालको खाडीमा गएर मिसिन पुग्छ ।
हालै चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा अग्लो बांध बनाउन थालेको छ यसबाट ब्रह्मपुत्र नदीको स्वभाविक प्रवाह गतिमा अवरोध आउने छ । यसले पूर्बी भारतको क्षेत्रमा ठुलो गम्भीर असर पार्न सक्ने छ । भारतले यसको बिरोध पनि शुरू गरिसकेको छ । सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदनमा अमेरिका, जापान र भारतसित मिलेर इंडो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरू बीच कनेक्टिविटीको स्तरलाई सुदृढ गर्ने प्रयास गर्नेछ । अमेरिकाले मालदिभ्स, श्रीलंका र बांग्लादेशको पनि उल्लेख गरेको छ । यी देशहरू सित सहयोगको स्तरलाई बृद्धि गर्नुका साथै इनको सिमानाहरुलाई पनि अझ खुला गरिनेछ । यधपि यस दस्तावेजले टूम्प प्रशासनको इंडो–प्यासिफिक नीतिलाई मात्रै प्रष्ट पारेकोछ । तर अन्तरास्टूीय कूटनीतिका जानिफकारहरु अनुसार नया बाइडेन प्रशासनले पनि यसै नीतिलाई निरंतरता दिने सम्भावना रहेको छ ।
हंगकंग र ताइवानको बारेमा भारतको धारणा अमेरिका र युरोपेली राष्टूहरु भन्दा पृथक छैन । साउथ चाइनासिमा पनि भारतको बढ्दो सक्रियता चीनलाई मन परेको छैन । चीनमा छिमेकी रास्टूहरुसित भारतको घनिष्ठ सम्बंध बन्दै गएको कुरा पनि चीनलाई मन परेको छैन । क्षेत्रीय र अंतरराष्टूीय मंचहरुमा समेत भारतको बढ्दो सक्रियता र भूमिकाले उसलाई चीनको प्रतिद्वन्दीको रुपमा उभ्याई दिएको छ । कोभीड–१९ को संक्रमण चीनबाट नै शुरू भएको भनी अमेरिकी आरोप र कोभीड–१९ बिरुद्धको भैक्सिन खोप तयार गर्नमा भारतले देखाएको अग्रसरताले पनि चीनलाई जिस्क्याएको हुन सक्दछ ।
एकातिर चीनमाथि संक्रमण फैलाएको आरोप र अर्कातीर भारतले खोप बनाएको प्रतिक्रिया स्वभाविक रुपमा चीनलाई दुःखी बनाउन सक्दछ । भारत र अमेरिका बीचको विकसित सकारात्मक सम्बन्धले इंडो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको टाउको दुखाई बढाउने निश्चित छ ।
डेढ बर्ष अगाडी भारतले जम्मू एवं कश्मीर प्रान्तलाई बिशेष अधिकार प्राप्त गर्ने सम्बिधानको धारा ३७० लाई खारिज गर्दै त्यसलाई दुई केंन्द्र शासित प्रदेशमा बिभाजीत गरेपछि त्यहाँ अशान्ति र हिंसा फैलिने संभावना ब्यक्त गरिदै थियो तर बिगत डेढ बर्षमा जम्मू एवं कश्मीरमा मात्रै होइन कि लद्धाखमा समेत त्यहाका जनताले स्थायी शान्तिको अनुभूति गर्ने गरेका कारण अमेरिकाले जम्मू एवं कश्मीरको अवस्थालाई सामान्य बनाउन भारत सरकार द्वारा अहिले सम्म उठाइएका पाइलाहरुको स्वागत गर्दै त्यसको प्रशंसा समेत गरेको छ । यसबाट पनि चीन र पाकिस्तान दुःखी भएएको छ किनभने अंतरराष्टूीय मंचमा पाकिस्तान र चीनले कश्मीरको बेग्लै तस्वीर प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
भारत र चीन बिचको तनाव तत्कालको निम्ति साम्य भएपनि यो फेरी पनि चर्किने सम्भावना छ । किनभने यो दुई उदाउँदा शक्तिबिचको विश्वव्यापि प््रतिस्पर्धाृको लडाइँ हो ।