अन्तरिम आदेशले अर्को राजनैतिक तरंग – सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दुई मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । यो अन्तरिम आदेश हो । अब पछिल्ला दुईपटक भएका गरी बीस मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त भएपछि अब प्रधानमन्त्रीसमेत गरी जम्मा पाँच मन्त्रीको सरकार भएको छ । देशको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समावेश भएको सरकारमा केवल अठार दिन मात्र टिक्न सक्ने मन्त्रीहरु अब घर फर्केका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई सत्तामा रहेको नेकपा एमालेकाले अस्वाभाविक र अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षमा रहेका दलका नेताहरुले लोकतान्त्रिक र स्वाभाविक आदेश भएको फैसला दिएका छन् । यसबाट यो स्पष्ट भएको छ कि कतै खुसी देखिएको छ भने कतै गम । खुसी देखिएको पक्षका समर्थकहरु उत्साहित भएका छन् र निराश देखिएको पक्षका समर्थकहरुमा पनि आंशिक रुपमा के लागेको छ भने कतै संसद विघटन सदर होला कि ? किनभने सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै काम चलाउ सरकार भनिसकेकोले काम चलाउन सरकार संसद विघटन गरेर वा चुनाव घोषणा गरेर भएको हो । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने भनी भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई हटाउने आदेश दिँदा कतै त्यो संकेत लुकेको छ कि भन्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । केही राजनीतिकर्मीले यस किसिमको प्रतिक्रिया सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । जसपाको एक पक्ष सरकारमा सामेल भएपछि जुन आक्रोश पोखिएको थियो, आक्रोश पोख्ने पक्ष अहिले खुसी देखिएको छ । तर स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई विचार गर्दै के भनिरहेका छन् भने एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ । संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ । सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दातिर केन्द्रित भएको छ ।