आरके श्रीवास्तव । रौतहट । असार १८ गते
पार्टी छोडेर नेकपा एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेका थप ५ उपमेयरलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार बसेको न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले स्थानीय तहका ५ उपमेयरलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रौतहटको फतुवाविजयपुर नपाकी उपमेयर कान्ति देवी, मौलापुर नगरपालिका उपप्रमुख गौरीशंकर जयसवाल, देवाहीगोनाही नगरपालिकी उपमेयर परनिया देवि पटेल, माधवनारायण नपाकी उपमेयर सिमल कुमारी साह,यमूनामाइ गाँपाकी उपाध्यक्ष गिता देवीलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको पत्रमा उल्लेख रहेको कटहरिया नगरप्रवक्ता,वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष एवम् नेकपाका यूवा नेता चन्दन कुश्वाहाले जानकारी गराउनु भयो । सर्वोच्चको आदेशमा यी उपमेयरहरुले राजीनामा दिएको वा अरु कुनै दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको तथा उनीहरु स्थानीय कार्यपालिका प्रमुख भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारबाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले यी ५ सहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीबाट एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै निर्वाचन आयोगमा पदमुक्त गर्न पत्र समेत पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो । यसअघि माओवादीको कारबाहीमा परेका रौटहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई पनि सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिईसकेको थियो । गएको असार १५ गते मंगलबार न्यायाधीश कुमार चँुडालकै एकल इजलासले साह र कुशवाहको रिटमाथि प्रारम्मिक सुनुवाइ गर्दै पद पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।