७ करोड रुपैयाँ अनुदान जोखिममा, रौतहटका उखु किसान सडकमा ः झाझ पुलमा टायर बालेर चक्काजाम, तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित गर्न माग

वर्तमानकाल सम्वाददाता
असार ३१, रौतहट
सरकारले उपलब्ध गराउने उखु किसान अनुदान रकम प्रशासनिक ढिलाइका कारण जोखिममा परेको भन्दै रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्लाको मध्यभाग तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित गरुडा नगरपालिका–५ स्थित झाझ पुलमा बुधबार बेलुका सयौं किसान भेला भएर टायर बाल्दै सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। किसानहरूले गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डमा केही समय चक्काजाम गर्दै आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि रौतहटमा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको किसानहरूको गुनासो छ। समयमै सिफारिस नभएकाले जिल्लाका करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्।

उखु किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार अन्य जिल्लाका किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेका छन्। तर रौतहटका किसान भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस मन्त्रालयमा नपुग्दा आफ्नो हकको रकमबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उनले भने, “हामीले वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्यसमेत समयमा पाउन सकिरहेका छैनौं। सरकारले घोषणा गरेको अनुदान पनि प्रशासनिक लापरबाहीका कारण गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। किसानमाथि भएको यो अन्याय तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।”

किसानहरूको आरोप अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवले समयमै मन्त्रालयमा आवश्यक सिफारिस नगरेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो। त्यसकै कारण किसानले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँको अनुदान अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले ूकिसानको हक सुनिश्चित गरू, ूअनुदान रकम तुरुन्त भुक्तानी गरू, ूप्रशासनको ढिलासुस्ती बन्द गरू लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। टायर बालेर गरिएको प्रदर्शनका कारण गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डमा केही समय सवारी साधनको आवागमन प्रभावित भएको थियो। प्रहरीको उपस्थितिमा स्थिति नियन्त्रणमा लिइए पनि किसानहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिका संयोजकबाट आवश्यक सिफारिस प्रक्रिया पूरा नभएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको र किसानले अनुदान रकम प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक पहल भइरहेको बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले भने, “किसानको समस्या गम्भीर छ। मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। प्रक्रियागत जटिलता हटाएर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ।”

रौतहट उखु उत्पादनका हिसाबले मधेश प्रदेशकै प्रमुख जिल्लामध्ये एक मानिन्छ। जिल्लाका हजारौं किसानको मुख्य नगदे बाली उखु भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन लागत बढ्दै जानु, समयमा भुक्तानी नपाउनु, उद्योग सञ्चालन नहुनु र सरकारी अनुदान वितरणमा हुने ढिलाइका कारण किसान निराश बन्दै गएका छन्।

जिल्लामा रहेको एक मात्र श्रीराम सुगर मिल पनि लामो समयदेखि घाटा देखाउँदै बन्द अवस्थामा छ। उद्योग बन्द भएपछि किसानले उत्पादन गरेको उखु अन्य जिल्लाका चिनी उद्योगमा पुर्‍याउन बाध्य छन्, जसले ढुवानी खर्च बढाएको छ भने उचित मूल्य पाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ।

किसानहरूले प्रशासनिक कमजोरीका कारण आफूहरूको हकको सरकारी अनुदान गुम्न नहुने भन्दै तत्काल आवश्यक सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए जिल्लाव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।