कपडा खरिद प्रकरणमा अध्ययन समिति गठन, मनिष झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्य

काठमाडौं,१६ असोज।  सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा देखिएको विवाद अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

उक्त अध्ययन समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्। म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्कामा समिति बनाउने विषयमा सांसदहरूबिच छानबिन समिति बनाउने या अध्ययन समिति बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि लेखा समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए वा नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको उनले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्राप्त प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका वा बाहिर सुनिएका कुराका आधारमा मात्रै सिधै छानबिनमा जाँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता झल्किने उनको तर्क थियो।

ओलीले भनिन्, ‘उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने हुँदैन तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीहरूले बुझाएको एक बोरा प्रतिवेदन नपढी सिधै छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन। पहिले प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ र त्यसपछि थप अनुसन्धान आवश्यक भए मात्र छानबिन समिति बनाऔँ।’ उजुरी आउनेबित्तिकै छानबिन सुरु गर्दा वर्षौँदेखि सेवा गरेका व्यक्तिहरूको अपमान हुन सक्ने भन्दै उनले न्यायपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि प्रहरी जस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको बताए। प्रश्न उठेपछि यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। यद्यपि, महरले पनि तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा अध्ययन तथा अन्वेषण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो उद्देश्य छानबिन गर्नु होइन, उठेका प्रश्नहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु हो। त्यसैले छानबिन शब्द प्रयोग नगरी मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाऔँ।’ महरले सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छोटो समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरे पनि अन्त्यमा समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ। यस्तो अध्ययन समितिले सबै सदस्यको धारणा समेटेर साझा दृष्टिकोण बनाउन मद्दत गर्ने महरको भनाइ थियो।