औषधि र उद्योगमा प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ,१६ कात्तिक। नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि प्रतिबन्धको व्यवस्था भए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार आवश्यक नियमावली र कार्यविधि सरकारले लामो समयसम्म नबनाउँदा यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

पूर्णपाठमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

साथै गैरकानुनी खेती, उत्पादन र कारोबार रोक्न कडा नियमन तथा निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसको औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावनालाई कानुनी नियमनभित्र उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको तथा यसबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायतका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत फैसलामा आधार बनाइएको छ ।

त्यस्तै, गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासलाई पनि अदालतले आफ्नो निर्णयमा समेटेको छ । क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई विभिन्न कानुनी व्यवस्थामार्फत नियमन गरिएको उदाहरण फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेको छैन । नियमित प्रयोगले स्वास्थ्य समस्या तथा पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा असर पार्न सक्ने भएकाले यसको खेती र प्रयोगलाई खुला छाड्नुभन्दा कडा नियमन तथा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता छैन

सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेतीको कानुनी बाटो खोल्न आदेश दिए पनि मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको सेवन तथा कारोबारलाई वैधानिकता दिएको छैन ।

अदालतले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै मनोरञ्जनात्मक प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसअघि गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण तथा नियमनको माग गर्दै अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुमा २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र त्यस क्रममा मुद्दासम्बन्धी मिसिल फेला नपर्नुलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीको कानुनी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ ।

अब सरकारले तोकिएको समयभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेपछि मात्रै इजाजतपत्र र अनुमतिका आधारमा यसको व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ ।