गण्डकीमा ३५ आयोजना समस्याग्रस्त, भौतिक मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड दायित्व

पोखरा, ०८ साउन। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका विकास आयोजनामा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ वटा आयोजना समस्याग्रस्त बनेका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भइसकेपछि पनि मन्त्रालयमाथि ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको छ ।

नयाँ योजना थपिने क्रम जारी रहे पनि पुराना आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले यस वर्ष समस्याग्रस्त र पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै आगामी वर्ष यति ठूलो दायित्वको भार नदोहोरिने बताएका छन् ।

बहुवर्षीय योजना, पूरक कार्यक्रम र सालबसाली योजनामा ठूलो रकम बाँकी रहँदा आगामी वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा पुरानै दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने अवस्था देखिएको छ ।

३५ आयोजना किन बने समस्याग्रस्त ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ वटा आयोजना समस्याग्रस्त, जीर्ण वा रुग्ण अवस्थामा छन् । ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व अझै बाँकी छ ।

समस्याग्रस्त बन्नुका कारणमा बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्राकृतिक विपद्, बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु तथा वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी जटिलता रहेका छन् ।

इन्जिनियर आचार्यका अनुसार रकमान्तर, मध्यस्थता तथा अदालतका आदेश र फैसलाका कारण पनि कतिपय आयोजना समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया सहजीकरण, वन तथा जग्गासम्बन्धी कानुन सुधार, रकमान्तरमा स्पष्ट नीति, अर्थ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

गोरखादेखि बागलुङसम्म समस्याग्रस्त आयोजना

गत आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना तयारी कार्यक्रममा मन्त्रालयले योजना, आर्थिक दायित्व तथा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको विगत, वर्तमान र भावी अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।

सोही कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै गोरखामा ६ वटा छन् । ती आयोजनाको सम्झौता रकम १ अर्ब ३३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ३८ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ ।

तनहुँमा ७ आयोजना समस्याग्रस्त छन् भने कास्कीमा ३, स्याङ्जामा ४, मुस्ताङमा ४, पर्वतमा ३, बागलुङमा ३, म्याग्दीमा २ र मनाङमा २ आयोजना समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन् । सडक, पुल तथा प्रादेशिक भवनअन्तर्गत पनि एउटा आयोजना समस्याग्रस्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दायित्वका हिसाबले बागलुङमा ३९ करोड, गोरखामा ३८ करोड, स्याङ्जामा ३१ करोड ८८ लाख, म्याग्दीमा ३० करोड ८७ लाख, मुस्ताङमा २४ करोड ४२ लाख, कास्कीमा २१ करोड ५१ लाख र पर्वतमा ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

दायित्वको भार र बहुवर्षीय आयोजना

मन्त्रालयको कुल दायित्व तीन शीर्षकबाट बनेको छ । सालबसाली तर सम्पन्न नभएका योजनामा ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पूरक कार्यक्रमका आयोजनामा ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र बहुवर्षीय योजनामा ५ अर्ब ६६ करोड १४ लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ ।

यी तीनवटै शीर्षक जोड्दा कुल दायित्व ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत ३०० वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन् । यी योजनाको कुल बाँकी दायित्व ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । गोरखामा ५५, कास्कीमा ४८, तनहुँमा ४६, लमजुङमा ३३ र बागलुङमा २९ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन् ।

यसैगरी पूरक कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती योजनाको सम्झौता रकम ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ दायित्व अझै बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सबैभन्दा धेरै गोरखा र तनहुँमा ३१/३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ । योजनाअनुसार बजेट पर्याप्त नहुँदा रकमान्तरको आवश्यकता बढेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । अर्थात् मन्त्रालयको समग्र बजेट कार्यान्वयन ६५ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । चालुतर्फ ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

नतिजा निकाल्ने गरी काम गरौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च प्रतिशत बढ्ने र बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाले गति लिने दाबी गरे ।

उनले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन तथा अलपत्र र रुग्ण बनेका आयोजनाको निश्चित समयभित्र निकास निकाल्न निर्देशन दिए ।

कामको प्रगतिका आधारमा मात्रै बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको वर्गीकरण गरी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिए । आयोजना सम्पन्न भएपछि बजेटको अभाव नहुने भन्दै उनले निर्माणको गति बढाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन महिनालाई तयारीको समयका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यही महिनाभित्र फिल्ड भ्रमण, लागत अनुमान र अन्य प्राविधिक काम सकाएर भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

कर्मचारी सरुवाको समयलाई बहाना बनाएर काम रोक्न नहुने भन्दै उनले आफू जहाँ कार्यरत भए पनि जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न आग्रह गरे ।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताए । दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका सेवाले यात्रुको सुरक्षा र बिमाको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भएकाले नियमनमार्फत वैधानिकता दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि समिति गठन गरिने जानकारी पनि उनले दिए । समितिले ती आयोजनाको अध्ययन गरी सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना अघि बढाउने र सम्भव नभएका आयोजनालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ । यसका लागि संसदीय समिति र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरिने उनले बताए ।

बहुवर्षीय ठेक्काका लागि आवश्यक रकमको ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन भइसकेकाले काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको समस्या भोग्न नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचन, जेएनजी आन्दोलन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलगायत कारणले बजेट कार्यान्वयनमा केही असर परेको भए पनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ साउनमै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न सके असारे खर्चको प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा जुट्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

बजेट खर्च हुन नसकेर खातामै थन्किने र फिल्डमा काम नहुने अवस्था दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसले मन्त्रालयकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने बताए ।

साउन–भदौ भन्दै काम पर्खिने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा जान उनले कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।