जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि सरकार सचिनुपर्ने महतोको चेतावनी

काठमाडौं, २८ असार। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै सरकार सचिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै महतोले सरकारले न्याय, समावेशिता र संवेदनशीलताभन्दा पुरानै सोच र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाए। उनले सरकारलाई असंवेदनशील व्यवहार, नियुक्तिमा समावेशिताको अभाव तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

महतोले हालको जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई वर्षौंदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरे। उनले सरकार गठन भएको सय दिनमा सबै अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने स्वीकार गर्दै पनि सरकारको कार्यदिशामा नयाँपनभन्दा “पुरानै निरंकुशताको गन्ध” आएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले गरिब बस्तीमा डोजर चलाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणप्रति कठोर व्यवहार गर्ने तथा समानुपातिक समावेशितालाई बेवास्ता गर्दै मेरिटोक्रेसीको नाममा विभेदलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

महतोले बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको, किसान, युवा, महिला तथा प्रदेशका हितलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको दाबी गरे। साथै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाउने नीति जनविरोधी भएको उनको भनाइ छ।

उनले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनालाई राज्यको मानवीय असंवेदनशीलताको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारले मानवताभन्दा कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।

संविधान संशोधनको विषयमा महतोले संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ‘जय मधेश’ र ‘बलियो संघीयता’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै त्यो प्रतिबद्धता केवल निर्वाचनका लागि गरिएको वाचा मात्र थियो कि भन्ने प्रश्न उठाए।

उनले संघीयता हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै मधेसी, थारु, लिम्बुवान, मगरात–खसान, दलित, मुस्लिम तथा पिछडावर्गका ऐतिहासिक माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

वक्तव्यमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले १० प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रसहित राज्य पुनर्संरचना, केन्द्रीय राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट, समान अवसरको संवैधानिक ग्यारेन्टी, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा, समानुपातिक समावेशिता, २०६४ फागुन १४ गते भएको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्‍याएको छ।

महतोले सभ्यता, स्वशासन र समृद्धिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई साझा अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।