जेनजी आन्दोलनमा जस्तै रसुवा बाढीपीडितले पनि पाउलान् त बीमा कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानी?

काठमाडौ, १५ भदौ। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको क्षतिमा पनि बीमितले अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ । बाढीका कारण भएको अस्वभाविक क्षतिको पुननिर्माण सुरुवातका लागि पनि अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानी यकिन गरी ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिएका थिए । सो समयमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर अग्रिम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार स्वदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी दिएपछि पीडितलाई भुक्तानी भएको थियो ।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेकाले अग्रिम भुक्तानी सहज भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।

‘रसुवा बाढीमा पनि पीडित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न समस्या हुँदैन,’ सुवेदीले भने,‘बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ, सो अनुसार बीमा कम्पनीहरूले गर्न सक्छन् ।’

अग्रिम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पनि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने सुवेदीले बताए । साथै सरकारले पनि मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गराएको खण्डमा थप सहज हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारको लगानी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सरकारले नै निर्णय गरेमा अग्रिम भुक्तानी गर्न दबाब पर्नेछ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । त्यसले पनि नेपाल पुनर्बीमालाई थप जिम्मेवार बनाउँछ।

जेनजी आन्दोलनको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी ५० प्रतिशत दायित्व अग्रिम भुक्तानी दिन भनेको थियो । सो अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रीम भुक्तानी दिएका हुन् ।

रसुवा बाढीमा जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक मार्ग, मोटरहरू, ट्रान्जिट र सवारी साधनमा क्षति देखिएको निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले बताए ।

‘बाढीका कारण बीमा गरिएका के कस्ता सम्पत्तिहरूमा नोक्सान भएको छ भन्ने पहिचान हुनै बाँकी छ,’ पन्तले भने,‘ गाईवस्तुको पनि केही जानकारी आउन सकेको छैन । बैंकको लगानी भएका कृषिदेखि अन्य सम्पत्तिमा बीमाको विषय जोडिन्छ, कामदार कर्मचारीहरूको पनि दुर्घटना बीमा गरिएको हुन्छ त्यो झनै ठूलो देखिन्छ ।’

बाढीको क्षति मुल्याङ्कन नियमित जस्तै भएकाले बीमा कम्पनी र सर्भेयरले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । आवश्यक परेको खण्डमा मूल्याङ्कनका लागि रिइन्स्योरेन्सको पनि सहयोग लिन सकिने भएकाले समस्या नहुने उनले बताए । अहिले मानवीय क्षति न्यूनिकरणका तथा उद्धार प्राथमिकतामा परेको हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र क्षतिको विवरण नआएको पन्तले बताए ।

जलविद्युत् आयोजनाका मेसिन तथा उपकरणको अवस्था हेरेर दावी भुक्तानी हुने/नहुने निर्णय पछि मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

यसका साथै आयोजना पूर्ण रुपमा नष्ट भएको हो वा आंशिक, केही मेसिन तथा उपकरणमा मात्र क्षति भएको हो वा पूर्ण क्षति भन्ने मुल्याङकनका आधारमा पनि दाबी भुक्तानी दिइने उनले बताए ।

क्षति मूल्याङ्कनका लागि विज्ञ समेत परिचालन हुने भएकाले बीमा कम्पनी तथा सर्भेयर बाढी स्थालमा पुगे लगत्तै काम सुरु हुन्छ । रसुवा बाढी नेपालका बीमा कम्पनीका लागि पहिलो नभएको समेत उनले बताए । ‘बीमा कम्पनीले हेर्ने भनेको प्रमाण र प्रक्रिया हो,’ पन्तले भने, ‘प्रमाण हुनुपर्यो, प्रक्रिया मिलेको हुनुपर्यो, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्नु पर्यो ।’ बीमाको हकमा केही प्रक्रियागत झन्झटले ढिला हुन सक्ने उनले बताए । कतिपय अवस्थामा दाबी गर्ने व्यक्ति नै नभएको हुनाले त्यस्तो हकमा समय लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत् परियोजनामा जोखिम धेरै हुने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले आफैले लिने जोखिम न्यून रहेको अर्का एक बीमकले बताए । उनका अनुसार अधिकतम नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म जोखिम बीमा कम्पनीले राखेर रिइन्स्योरेन्सलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बीमकले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै पुनर्बीमा गराउनुपर्ने ‘बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका २०८०’ मा उल्लेख छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम पुनर्बीमकले बीमकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हिस्सा लिनुपर्ने हुन्छ ।

सोही निर्देशिका अनुसार बीमकले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा बीमाको प्रकार अनुसार पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । बीमकले जारी गरेको बीमालेख अन्तर्गत प्रति बीमालेख/प्रति जोखिममा बीमकको धारण नेपाल भित्र रहेको आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम् शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जीवन बीमकलाई र ५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्जीवन बीमकको हकमा हुनु हुँदैन ।

बीमकले आफूले जारी गर्ने प्रत्येक बीमालेख अन्तर्गत धारण गरेको अंशको जोखिमलाई पुनर्बीमा व्यवस्था अनुसार हुने जोखिमको पर्याप्त मात्रामा महाविपत्ति पुनर्बीमा गर्नुपर्छ।

महाविपत्ति पुनर्बीमा गराउँदा बीमकको खुद धारण पुनर्बीमा सम्झौताको हकमा जीवन बीमकलाई दश करोड रुपैयाँसम्म तथा निर्जीवनलाई बढीमा नेटवर्थको दश प्रतिशतसम्म धारण हुनेगरी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको अनिवार्य २० प्रतिशत जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएपछि बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिममध्ये क्षमता अनुसार आफैसँग पनि राख्छन् । जोखिम बहन गर्न नसक्ने बाँकी रहेको हिस्सा अन्य पुनर्बीमा कम्पनी (स्वदेशी वा विदेशी) मा पुनर्बीमा गराउँछन् । यसैले रसुवा बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पुगेको क्षतिको दावी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट आउने हिस्सा धेरै हुने देखिन्छ ।