संसदीय छानबिनमा जान अर्थमन्त्री तयार भएनन्

काठमाडौं, २७ जेठ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नराख्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई …’ बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वागलेले भने ।

करको दर हेरफेरको आरोप लगाएर विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा मागिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकमा भएको करका दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

यसबारे जवाफ दिँदै वाग्लेले अगाडि भनेका छन्, ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो । नर्मल । माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ । छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो ।’

छानबिन समितिको काम कति हुन्छ भनेर उनले बुझाउने प्रयास गरे ।

‘होइन अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, म्यासेज गरेको प्रमाण छ, पेपरमा केही कैफियत देखिन्छ त्यस्तो भएन न छानबिन गर्ने हो’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

करको दर हेरफेर गरेको र करको दर हेरफेरको सूचना चुहावट गरेको आरोप लगाएर विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले छानबिन नै गर्नुपर्ने तहमा केही नभएको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।

उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।

संसद् पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।

संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्‍मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसद्‍मा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसद्‍मा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्‍मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।

यसबारे प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।