सांसदलाई स्वकीय राख्न सभामुखहरूको माग

उक्त सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले नै सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउन पहल गर्ने भनेको हो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो । साथै, प्रतिनिधि सभाका महासचिव, सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।