जनकपुरधाम : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २ सरकार र मातहतका कार्यालयको एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको छ । रकम खर्च गर्न नसक्दा विभिन्न अनुदानबाट पाएको ९ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २ सरकारका मन्त्रालयहरुको एक अर्ब ७२ करोड ३२ लाख र मातहतको ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकममध्ये १५ करोड ९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र ७० करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको कागजात पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यदि समयमा कागजात नबुझाइएको खण्डमा सो रकम असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारलाई पेश्की बक्यौता ३७ करोड ५५ लाख १७ हजारका साथै ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने भन्दै स्थिर सम्पत्तिको आर्थिक विवरण समेत खुलाउन भनिएको छ ।