बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत बाडन ल्याएको साईकल गोदाममा कवाड बन्दैं, अब अख्तियारमाथि उठदैं प्रश्न

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरधाममा गरेको कार्यक्रममा मधेश भवनको गोदाममा थन्किएको पाँच हजार थान साइकलको प्रसंग उठ्यो । ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि पहिले नै किनिएको करिब पाँच हजार थान साइकल वितरण पनि रोकिएको छ । ‘अख्तियारले समयमा मुद्दा नचलाउँदा र सरकारले वितरण नगर्दा साइकल कवाड बन्दै छ, यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकार कि अख्तियार ?’, एक सहभागीले सोधे । साइकल खरिदकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले पीडा पोखे, ‘पाँच हजार हाराहारीमा साइकल प्रदेश सरकारको गोदाममा छ ।

ठेकेदारले पनि भुक्तानी पाएको छैन, यसमा दोषी को ?’त्यसपछि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले साइकल वितरण अनियमिततामा ठेकेदार दोषी नरहेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई समस्याको गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरे । ‘मलाई त लाग्दैन कि ठेकेदार दोषी छ । किनभने टेन्डर भएपछि मूल्यांकन गरेर पत्र पठाएपछि उसले साइकल ल्याइदिएको हो । अहिले ठेकेदार निकै पीडित छ । उसले भन्दै थियो मेरो घर लिलाम हुन्छ’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘त्यसकारण यो साइकलको समस्या कसरी समाधान हुन्छ । आयुक्तजीसंग मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।
प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले साइकलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताए । ‘यो न्यायालयमा चलिरहेको विषय हो । विचाराधीन विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । लस (घाटा) कसले ब्यहोर्छ, थन्किरहेको साइकलको विषयमा म अदालतमा कुरा राख्छु’, उनले भने । पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा–८ का छात्राहरुलाई साइकल वितरणको कार्यक्रम ल्याएका थिए । यही कार्यक्रमको तेस्रो चरण अन्तर्गत असार २०७८ मा काठमाडौंको पुतलसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रालिमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको साइकलमध्ये करिब आधा वितरण भइसकेको थियो र आधा बाँकी थियो ।
त्यही बेला दोस्रो चरणमा खरिद गरेको १७ हजार थान साइकलमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यतिबेला मुख्यमन्त्ती तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र रेनु अग्रवालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

त्यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रक्रिया पनि रोकियो । आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

उक्त कम्पनीका एक शेयरधनी कुन्दन सिंहले मुख्यमन्त्री यादव, प्रमुख सचिव लगायतसँग हार गुहार गरे पनि भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ । उहाँले भुक्तानी दिनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ । तर सचिवहरु फेरिए । कर्मचारीहरु विभिन्न बहानाबाजी गर्छन् । मेरो सामानको क्वालिटीको छ कि छैन त्यो प्रमुख कुरा हो नि ! भुक्तानी नभएर बैंकको ताकेता, सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छौं’, सिंहले भने ।