मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चांग लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को पाँच महिना नबित्दै साढे तीन सय भन्दा बढी उजुरीहरु परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा मधेश प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय गरी २ सय १९ वटा उजुरी परेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को पाँच महिनामा साढे ३ सय भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पाँच वटा मन्त्रालयविरुद्ध बढी उजुरीहरु आएको तथ्यांकले देखाएको छ । आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयविरुद्धमा समेत उजुरी परेको छ भने कतिपय उजुरी फछ्र्योटसमेत भएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेको छ ।
त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को मंसिरसम्ममा ३५८ वटा उजुरी परेको मध्ये १५३ वटा उजुरी फछ् र्योट भएको छ भने अझै पनि २०५ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्धमा १६९ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ७९ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने ९० वटा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वांगले जानकारी दिए । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्धमा ५९ वटा परेको उजुरी मध्ये १९ वटा उजुरी फछ् र्योट भएको छ भने ४० वटा फछ् र्योट हुने प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले बताए । त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्धमा ५८ वटा उजुरी परेको छ भने २६ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने ३२ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्धमा २६ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये १२ वटा फछ् र्योट भएको छ भने १४ वटा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्धमा ३ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये १ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने २ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेको छ ।
जसमध्ये एउटा उजुरी फछ्र्योट भए पनि २ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाविरुद्धमा एउटा उजुरी परेको र त्यो फछ्र्योट भएको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा २१९ वटा उजुरी परेको मध्ये १० ९ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेको छ भने ११० वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा परेको थियो भने दोश्रो नम्बर सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले
गरेको विभिन्न विकास निर्माणलगायतको कामकारवाहीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणको सवालमा उजुरीहरु पर्ने
गरेको उनले बताए ।
कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन गर्ने, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने भवन, पुललगायतका विकास निर्माणको काम र अनावश्यक डि.पि.आर तयार गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए ।
