वर्तमानकाल सम्वाददाता
माघ २२ गते ।
मधेस प्रदेशसभामा सांसददेखि लिएर सभामुखसम्मलाई दर्जनभन्दा बढी सेवा–सुविधा निर्धारण गरिएको छ । मधेस प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सांसददेखि लिएर सभामुखसम्मका लागि १३ प्रकारको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ ।मधेस प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी इन्धन, मोबिल, बिजुली–धाराको भुक्तानी, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बीमा र यातायात खर्च गरी १३ शीर्षकमा सेवा–सुविधाको रकम ऐनमा निर्धारण गरिएको छ ।
निर्धारित सुविधामा अपुग भएको भन्दै थप सेवा–सुविधासमेत माग हुन थालेपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, को अनुसूची (१) मा पारिश्रमिक प्रति महिना २ हजार थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।०७९ सालको २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक पाइरहेको सेवा–सुविधामा थप २ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मधेस प्रदेशसभाका प्रवक्ता अरुणकुमार झाले बताए । मधेस प्रदेश सभाबाट बर्सेनि २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सबै प्रकारका सेवा–सुविधा शीर्षकमा रकम जाने गरेको प्रदेशसभाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत मनोज चौधरीका अनुसार यो सेवा–सुविधामा मन्त्रीहरुको सेवा–सुविधा भने समावेश हुँदैन ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरुको सेवा–सुविधा मन्त्रालयबाट जाने प्रावधान छ, त्यहीकारण यहाँबाट उहाँहरुको सेवा–सुविधा दिइँदैन । त्यसबाहेक सबैको सेवा–सुविधा प्रदेशसभाको कार्यालयबाटै जान्छ ।’
बर्सेनि कति खर्च ?
मधेस प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सांसदहरुमा मासिक ८३ लाख सेवा–सुविधा जाने गरेको छ ।
यसैगरी सभामुख÷उपसभामुखमा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने गरिएको प्रदेशसभाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।साथै सभामुख÷उपसभामुखका स्वकीयहरुको सेवा–सुविधामा मासिक ३ लाख ५० हजार र प्रदेश सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरुको सबैखाले सेवा–सुविधामा मासिक १ करोड १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत चौधरी बताउँछन् ।
