वीरगञ्ज, ०३ असोज। जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजीनामा घोषणा गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा देखिए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले राजीनामा गर्न मुख्यमन्त्री सिंहलाई सुझाव दिएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पनि संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम मुख्यमन्त्री सिंहबाट भइरहेको बताउँदै राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णा कुमार यादवले गठबन्धनको धर्म अनुसार सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको बताए ।
जनमत पार्टीमा देखिएको विवादलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी सो पार्टीको नै भएको बताउँदै उनले भने, हामी अहिले जनमतको निर्णय नै कुरेका छाँ । कांग्रेसको तर्फबाट रहेका मन्त्रीहरुले कामकाजमा फर्किसकेका छन् । उनीहरु मन्त्रालयबाट काम थालेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरुले संघीयताको सवालमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई समर्थन गर्ने बताउन थालेका छन् ।
सरकारबाट जनमत पार्टीका दुई जना मन्त्री सञ्जय यादव र बसन्त कुशवाहा फिर्ता भइसकेका छन् । तर कुशवाहाले जेनजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आप्mनो फेसबुकमा स्टेटस लेखेपछि विवादमा परेका छन् । उनको धारणालाई जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले निजी विचार बताएका छन् ।
सिंह नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटमा नै व्यापक अनियमितता गर्ने ठाउँ राखेकाले सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीका एकजना सांसदले बताए । मधेश प्रदेश सभालाई अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले सदन चलाउन सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि दबाब बनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा बिहीबार विपक्षी दलका नेताहरुले सभामुख मण्डललाई भेटेर प्रदेश सभाको बैठक पाल टाँगेर भएपनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री सिंह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरेकाले सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले अनिश्चितकालका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा प्रदेश सभाको बैठक कक्ष लगायतका भवनहरुमा आगजनी गरिएकाले क्षति भएको छ । तर विपक्षी दलहरुले पाल टाँगेर भएपनि बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
