सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम गर्न मधेशमा नयाँ व्यवस्था लागू

जनकपुरधाम,१५ कात्तिक। सरकारी निकायमा बढ्दै गएको बेरुजु नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मधेश प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले  मधेश प्रदेश बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३Ú स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्ने, सरकारी बाँकी असुलउपर गर्ने र बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यसका लागि व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र नियमित सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था रहेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जनाएको छ ।

उनका अनुसार कार्यविधिले बेरुजु फछ् र्यौटमा लापरबाही गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउँदै पाँच वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट वा असुलउपर हुन नसकेका बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो रकम असुल गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र पेस्की फछ् र्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानसमेत राखिएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालयहरूलाई वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ ।

कार्यविधिले दण्डात्मक व्यवस्थासँगै प्रोत्साहनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । समयमै बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कार्यविधिले तोकेको समयसीमाभित्र जिम्मेवारीपूर्वक बेरुजु फछ्र्यौट गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सरकारी खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुका साथै वित्तीय सुशासन सुदृढ हुने विश्वास लिएको छ ।