पर्साका चार पूर्व सांसदसहित अधिकांशले फिर्ता गरेनन् रातो पासपोर्ट

वीरगञ्ज,२३ असोज। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश पूर्व सांसदले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सांसद पद नरहेपछि एक महिनाभित्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समयसीमा सकिन लाग्दा पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका जम्मा ५ सांसदले मात्रै राहदानी फिर्ता गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार, नेपाली काँग्रेसका रमा कोइराला, सपना राजभण्डारी, कान्तिका सेजुवाल र प्रतीमा गौतम तथा नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्तले मात्रै हालसम्म रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाबाहेक सबै सांसदको पद गत भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै समाप्त भएको थियो ।

पर्सा जिल्लाका चार पूर्व सांसद–प्रदीप यादव, अजय कुमार चौरसिया, राजकुमार गुप्ता र रमेश रिजालले पनि रातो पासपोर्ट फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

चारै जना तत्कालीन र पूर्व सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका थिए । प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री, अजय कुमार चौरसिया कानुन मन्त्री र रमेश रिजाल उद्योग मन्त्री थिए । राजकुमार गुप्ताले संसद् विघटन हुनु केही दिनअघि मात्रै सङ्घीय मामिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, रमेश रिजाल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा एक वर्षभन्दा लामो समय उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सांसद पदमा रहँदा प्रदान गरिएको कूटनीतिक राहदानी पद समाप्त भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यो सुविधा पदमा रहँदा दिइएको हो । सांसदहरूले फिर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।” तर, चाडपर्व र देशको पछिल्लो राजनीतिक माहौलका कारण धेरै सांसदले राहदानी फिर्ता गर्न नसकेको बताएका छन् ।

केही सांसदको राहदानी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा जलेको दाबी गरिएको छ । एमालेका पूर्व सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नो राहदानी जलेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएका छन् । प्रवक्ता गिरीले भने, “पोखरेलले जलेको जानकारी दिनुभएको छ । अन्य सांसदको हकमा यस्तो जानकारी आएको छैन ।”

संसद् सचिवालयले राहदानी फिर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । सांसदहरूले संसद् सचिवालयमार्फत वा सिधै राहदानी विभागमा गएर पासपोर्ट फिर्ता गर्न सक्छन् । तर, हालसम्म विभागमा सिधै फिर्ता गरेको जानकारी सचिवालयले प्राप्त नगरेको गिरीले बताए । साथै, सबै सांसदले रातो पासपोर्ट लिएका थिएनन् र लिएकाहरूको यकिन विवरण पनि सचिवालयसँग नरहेको उनले जनाए ।

जेन-जी आन्दोलनको चर्को दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । कूटनीतिक राहदानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसदलगायत विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ।

संसद् विघटन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पर्साका चार जना पूर्व मन्त्रीसहित अधिकांश सांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता नगर्दा कानुनी व्यवस्थाको पालना र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।