वीरगञ्ज , ०१ मंसिर। बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको कोटा सुधार विरोधी जनआन्दोलन दमनका क्रममा भएको व्यापक हत्याकाण्डमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरेको छ ।
७८ वर्षीय हसिनासहित अन्य दुई पूर्वउच्च अधिकारीलाई अनुपस्थितिमै (इन एब्सेन्टिया) मुद्दा चलाएर हसिनालाई उक्त हिंसाको “मास्टर माइन्ड” तथा प्रमुख हर्ताकर्ता भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले हसिनामाथि लगाइएका पाँच वटै आरोप साबित भएको जनाएको छ ।
आरोपमा ढाकामा प्रदर्शनकारीको ठूलो सङ्ख्यामा सामूहिक हत्या गराउनु, भीडमाथि गोली चलाउन हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोग गर्न आदेश दिनु, एक जना विद्यार्थी कार्यकर्ताको लक्षित हत्या गर्न लगाउनु, प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले शवहरू जलाउने वा गायब पार्न लगाउनु र अपराध रोक्न पूरै असफल हुनु रहेका छन् ।
न्यायाधीकरणले प्रस्तुत सबै भिडियो, फोटो र अडियो प्रमाणलाई पूर्ण रूपमा वास्तविक, परिवर्तन नगरिएको र एआईद्वारा निर्मित नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त आन्दोलनमा करिब १४ सय मानिसको ज्यान गएको थियो ।
फैसला सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि नै नोबेल विजेता प्रा. मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै ढाका र आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कडा पारेको थियो ।
फैसलापछि देशभर हिंसा भड्कने आशङ्काबिच सरकारले “हाई अलर्ट” घोषणा गरेको छ र ढाकामा मात्रै १५ हजार भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
हिंसात्मक प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन समेत अनुमति दिइएको बताइएको छ । शनिवार राति र आइतबार बिहान ढाकामा दुई वटा बसमा आगजनी भइसकेको छ भने थप हिंसा फैलन सक्ने जोखिम कायमै छ ।
भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले फैसलाअघि नै आफ्ना समर्थकहरूलाई पठाएको अडियो सन्देशमा सबै आरोपहरूलाई “झूटो र राजनीतिक प्रतिशोध” भन्दै अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
उनले युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई “भ्रष्ट, उग्रवादी र हत्यारा” को संज्ञा दिँदै अवामी लिगलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरिन् ।
“अवामी लिग गाउँ–गाउँबाट उठेको जनताको पार्टी हो, कसैको खल्तीबाट जन्मिएको होइन । जनताले नै यिनीहरूलाई बङ्गलादेश कसरी फेरिन्छ भनेर देखाइदिनेछन्,” उनले सन्देशमा भनेकी छिन् ।
रोयटर्सलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले फैसलालाई बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र संवेदनशील घटना मानेका छन् ।
तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, भारतलगायत कुनै पनि देशबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आएको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार फैसलाले बङ्गलादेशमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ र आगामी दिनमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना छ ।
